अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्याने जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान व चीन यांच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे. 8 नोव्हेबर 2016 रोजी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्‍लिन्टन यांच्याविरूद्ध ते निवडून आल्याची घोषणा झाली व जग स्तंभित झालं. निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यात ट्रम्प यांनी अनेक देशांना धमक्‍या दिल्या. ""पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या मेक्‍सिकन लोकांना रोखण्याठी सीमेवर भींत उभारीन, अमेरिकनांना नोकऱ्या देण्यासाठी आउटसोर्सिंग थांबवीन (ही भारताला गर्भित धमकी), अमेरिकेचे सुरक्षा छत्र हवे असेल, तर जपान, कोरिया यांना पैसे मोजावे लागतील, अन्यथा त्यांनी आपापली अण्वस्त्र निर्मिती करावी, इराणबरोबर अमेरिकेचा अण्वस्त्र निर्मिती करणारा करार संपुष्टात आणीन, अमेरिकेची ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप धुडकावून लावीन, चीनची अरेरावी चालू देणार नाही,"" इ.इ.

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे या धमकीला जाम घाबरले व निकालांची घोषणा होताच केवळ आठवड्याभरात वॉशिंग्टन गाठून 17 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली. बोलणी "सौहार्दपूर्ण" झाल्याचे वृत्त जपानी माध्यमांनी दिले. येत्या 20 जानेवारी रोजी ट्रम्प यांचा शपथविधी होईल. महिनाभर आधी आबे यांनी घेतलेल्या भेटीने ट्रम्प यांचा इरादा मवाळ होईल काय, याचा अंदाज अद्याप जपानचे राजकीय नेते, उद्योगपती व विचारवंत यांना आलेला नाही.

23 डिसेंबर हा जपानचे सम्राट अकिहितो यांचा 83 वा वाढदिवस. आयुष्याच्या वृद्धपकाळात त्यांना ट्रम्प यांची धोरणात्मक मुक्ताफळे ऐकण्याची वेळ यावी, याने तेही व्यथित आहेत. 7 डिसेंबर 1941 रोजी होनोलूलू नजिक पर्ल हार्बरच्या अमेरिकन लष्करी तळावर जपानने हल्ला केला, त्याचा वचपा काढण्यासाठी 6 व 9 ऑगस्ट रोजी 1945 रोजी हिरोशीमा व नागासाकी या शहरांवर अणुबॉम्ब टाकून ते बेचिराख केले. त्यानंतर तब्बल 71 वर्ष 2016 पर्यंत अमेरिकेने जपनाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सारे काही केले, चीनच्या आक्रमणपासून वाचविण्यासाठी संरक्षण छत्र दिले. औद्योगिकदृष्ट्या जपानला जगाच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. अण्वस्त्र हल्ल्यांचे परिमार्जन करण्यासाठी मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 27 जून 2016 रोजी हिरोशीमाला भेट दिली. यावरून प्रारंभी अतिकटू झालेल्या व नंतर सात दशके सौहार्दपूर्ण असलेल्या अमेरिका-जपानच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांची कल्पना यावी. तिलाच ट्रम्प सुरूंग लावणार काय, अशी चिंता टोकियो विद्यापीठातील प्रा. शीन कावाशीमा यांना वाटते. कावाशीमा जपानच्या सुरक्षा सचिवालयाचे सल्लागार आहेत. त्यांची भेट काल झाली.

जपान दूतावास व इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स करस्पॉन्डन्टस्‌ (आयएएफसी) यांच्या विद्यमाने "चीनचे बदलणारे परराष्ट्र धोरण व जपान" या विषयावर त्यांचे खास भाषण आयोजित करण्यात आले होते. त्या ओघाने ट्रम्प यांच्या पूर्वेकडील देशांना दिलेल्या धमक्‍यांचे काय परिणाम होणार, यावरही उहोपोह झाला. 2013 अखेर अमेरिकेची 50 हजार सेना जपानमध्ये होती. असंख्य नाविक तळही आहेत. दक्षिण कोरियात 28500 सेन्य तैनात आहे, तर तैवानला अमेरिकेने हवाई दलाचे कवच दिले आहे.

चीनला शह देण्यासाठी ओबामा यांनी जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, सिंगापूर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा, मेक्‍सिको, चिली व पेरू या अकरा देशांबरोबर पॅसिफिक परिसरातील देशांचे संघटन (ट्रान्स पॅसिफिक पार्टरनरशीप- टीपीपी) तयार करून 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. यासाठी सात वर्षे वाटाघाटी चालल्या होत्या. करारापासून चीनला दूर ठेवण्यात आले. कराराचे वरकरणी उद्दिष्ट व्यापारवृद्धी असले, तरी प्रामुख्याने पॅसिफिक परिसरातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांची सुरक्षा राखणे, हे आहे. त्यालाच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरूंग लावल्याने व धमकी प्रत्यक्षात आणल्यास "" अमेरिकाविना या कराराला पुढे न्यावे लागेल"" असे प्रा. कावाशीमा यांना वाटते. त्यांचे मत प्रातिनिधिक होय. त्यासाठी अर्थातच अन्य देशांशी सल्लामसलत करावी लागेल.

ते म्हणतात, ""अमेरिकेचे पॅसिफिक परिसरातील सामरिक व आर्थिक हित व प्रभावक्षेत्र सोडून देण्यास ट्रम्प तयार असले, तरी त्यांना अंतर्गत विरोध होण्याची शक्‍यता अधिक. अमेरिकेचे हितसंबंध इतक्‍या सहजासहजी सोडून देण्यास त्यांचेच सल्लागार तयार होणार नाही. दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणाबरोबर चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची कशी सांगड घालायची, याचा विचार अध्यक्ष शी जिनपिंग व अन्य नेते करीत आहेत. चीनमध्ये पुराणमतवादी व सुधारणवादी अशा दोन विचारसरणी आहेत. त्यातील नेत्यातही या विषयावर खल चालू आहे. चीनचे माजी अध्यक्ष हू जिंताव व पंतप्रधान वेन जियाबाव यांनी "सुरक्षा, सार्वभौमत्व व विकास" या तीन शब्द वजा धोरणावर सर्वाधिक भर दिला. पण, त्यांचा पुनरूच्चार शी जिनपिंग प्रभावीपणे करीत नाहीत. शिवाय, दक्षिण समुद्र परिसराला काबीज करण्याच्या हालचालींना वेग आल्यानेही सिंगापूर, जपान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई आदी राष्ट्रांचे सुरक्षेचे व सागरी वाहतुकीचे प्रश्‍न जटील होण्याची शक्‍यता अधिक.""

प्रा. कावाशीमा म्हणाले, की पूर्व चीन समुद्रातील सेनकाकू (दियायूताई) बेटांवरुन चीन व जपान दरम्यान तीव्र मतभेद निर्माण झाले असून, ऐतिहासिक दृष्ट्या चीनने त्यावर कधी दावा केला नव्हता. त्या बेटांवर जपानचाच ताबा आहे. तेथे खनिज तेलांचे साठे आहेत. 1971 मध्ये अमेरिकेने या बेटांचे शासकीय नियंत्रण जपानच्या ताब्यात दिल्यापासून चीनने त्यास वादग्रस्त क्षेत्र ठरविले. तेव्हापासून तंटा वाढला. पण, जपान कोणत्याही परिस्थित त्यावरील ताबा सोडणार नाही. ते म्हणाले, की ट्रम्प सतेवर येण्याआधी चीनने दक्षिण समुद्र क्षेत्रात लष्करी व नाविक हालचाली सुरू केल्या. अमेरिकेचे वर्चस्व वाढू नये, यासाठी आपल्याकडे खोल समुद्राची टेहाळणी व छाननी करण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, हे अमेरिकेची ड्रोन पाणबुडी पकडल्याचे गेल्या आठवड्यात चीनने दाखवून दिले. त्यांच्या मते,"" अमेरिकेने पॅसिफिक परिसरातील पाय मागे घेतले, तर चीनचा प्रभाव वाढेल. म्हणूनच त्याला शह देण्याच्या दृष्टीने भारत, सिंगापूर जपान, व्हिएतनाम, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान आदी राष्ट्रांना एकत्र यावे लागेल.

"सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी जगात "मेड इन जपान" चा नारा गाजला होता, त्याची जागा आता "मेड इन चायना"ने घेतली आहे. हे चित्र बदलणार काय,"" असे विचारता, स्मितहास्य करीत प्रा कावाशीमा म्हणाले, ""त्यासाठी बराच अवधि लागेल.पण, मोदी यांचा "मेड इन इंडिया" चा नारा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारत व जपानला एकत्र यावे लागेल. त्यादृष्टीने 2017 हे भारत - जपान मैत्रीवर्ष महत्वाचे ठरणार आहे.