राज्यघटनेत तरतूद करूनही धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. त्याबाबत सरकारने भाषाशास्त्रीय वादापेक्षा कृतीवर भर देऊन समाजाला न्याय द्यावा.

-अण्णासाहेब डांगे

राज्यघटना बनवताना घटना समितीने पुढारलेल्या समाजाबरोबर समाजातील मागास घटकांना आणण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय केला. त्यानुसार त्याकाळी अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या जाती-जमातींचा मागासवर्गीयांत तर समाजापासून दूर, जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद केली. अस्पृश्य किंवा वनवासी नसलेल्या कमालीचे मागासलेपणाने जगणाऱ्या जाती-जमातींचा तिसरा अन्य मागास वर्ग तयार केला. परंतू धनगर समाजाला या तिन्ही प्रकारापासून बाजूला ठेवून या समाजाची लोकसंख्या विचारात घेवून ज्या-त्या राज्यात वेगळे आरक्षण द्यायला पाहिजे, असा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच मांडला. धनगर समाजाचे आरक्षण ठरवताना ज्या-त्या राज्यांनी तेथील या समाजाची लोकसंख्या, त्यांचे राहणीमान व मागासलेपण विचारात घ्यावे. केंद्र सरकारकडे शिफारस करून आरक्षण व त्याचे फायदे द्यावेत, असा निर्णय झाला. अनुसूचित जातींमधील पोट जातींची यादी परिशिष्ट अ, तशीच आदिवासींमधील पोट जातींची यादी तयार करून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला.

बिहार, छत्तीसगडात आरक्षण

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर १९५७ मध्ये देशात सगळीकडे आरक्षण लागू झाले. मात्र महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी घटनेत धनगडांना आरक्षण आहे धनगरांना नाही, असा युक्तीवाद करून आरक्षण नाकारले. तेव्हापासून धनगर समाजातील काहींनी घटनेमध्ये ब यादीमध्ये बत्तीस क्रमांकावर उल्लेख केलेला ओरान धनगड हा उल्लेख धनगर जात गृहित धरूनच केलेला आहे. भाषा शास्त्रामुळे ‘र’ चे ‘ड’ झाले आहे, जसे जाखरचे जाखड, गुरगावचे गुडगाव झाले तसा हा बदल आहे. मूळ शब्द ‘धनगर’ असाच आहे असे मांडले. १९७८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव (दादा) पाटील यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, अशी फसवी शिफारस केली. ती १९८१ मध्ये बॅ. अंतुले मुख्यमंत्री असतांना केंद्र सरकारने ‘र’ चा ‘ड’ मानून फेटाळली. महाराष्ट्रातील धनगर समाजातील १३ आमदारांनी विधीमंडळात धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रश्न विचारले. यातील एकानेही नेमकी धनगर समाजाची गरज काय आहे आणि सरकारने काय करावे, हे नीट अभ्यासांती मांडले नाही, हे खेदजनक आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. छत्तीसगडमध्येही आरक्षण दिले. उत्तर प्रदेशात न्यायालयाचा निकालच धनगर समाजाला आरक्षण द्यायला हरकत नसल्याचा आला.

‘ओबीसी’ला धक्का नको

महाराष्ट्रात १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीच्या उपस्थितीत शेंडगे यांनी सांगलीत आयोजित धनगर समाज मेळाव्यात आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला, तेंव्हा गांधी आपल्या भाषणात तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडे दृष्टीक्षेप करत म्हणाले, ‘‘बापू जो मांग कर रहे हैं इसके बारेमें कुछ करो।’’ गांधींच्या सुचनेचे पालन करून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलतींबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली असती तर हा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लोकसंख्या बारा ते सोळा टक्के आहे. त्यांना हक्काचे राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण मिळवून द्यायला हवे होते ते दिले नाही. आता प्रश्न असा आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण निश्‍चित आहे. त्यामुळे इतर मागासांच्या तीस टक्के आरक्षणातच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि मराठा समाजाचीही मागणी तशीच आहे. म्हणजे इतर मागासांच्या (ओबीसी) झोपडीत मराठा समाजाचा आरक्षणरुपी हत्ती शिरला तर त्यांचे काय होणार? म्हणून आमची मागणी आहे, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर खुशाल द्या. परंतु ते इतर मागासांमधून न देता उर्वरीत पन्नास टक्क्यांतील द्या! त्यासाठी केंद्र सरकारला राज्यघटना दुरुस्तीस भाग पाडा. आरक्षण मिळेपर्यंत आमचा लढा चालू राहणारच आहे. तोपर्यंत ओबीसी म्हणून असलेले तीस टक्के आरक्षणाला कोणीही हात लावता कामा नये, यासाठी लढत राहू.

(लेखक राज्याचे माजी मंत्री आहेत)