नवी दिल्ली : तोंडी तलाकच्या अनिष्ट प्रथेला कायद्याद्वारे हद्दपार करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. ज्या वरिष्ठ सभागृहात मागची पाच वर्षे संख्याबळाच्या अभावे सत्तारूढ भाजपला वारंवार नामुष्कीला सामोरे जावे लागत होते. 

राज्यसभेतील भाजपचे फ्लोअर मॅनेजमेंट किंबहुना अमित शहा यांचे कौशल्य यशस्वी ठरल्याचे आज सलग दुसऱ्यांदा दिसून आले. तीनदा तलाक विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्याची ही मागणी किंबहुना दबाव कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी आणला होता. मात्र, भाजप नेतृत्वाचा संघटन कौशल्याने अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल आणि तेलगू देसम सारख्या मोठ्या पक्षांनी सभात्याग केला आणि भाजपचे काम आणखी सुकर केले. तोंडी तलाक विधेयकात तलाक हलाला सारख्या महाभयंकर प्रथांचा उल्लेख नसला तरी भाजपने राज्यसभेतील आपला संख्याबळाचा दुष्काळ संपल्याचे आज अधोरेखित केले.

243 सदस्यांच्या राज्यसभेत प्रत्यक्ष मतदानावेळी आज केवळ 80 खासदार उपस्थित होते. त्यातील 99 मध्ये आपल्या पारड्यात वळवून घेतले. पहिल्या दोन मतविभाजनमध्ये सत्तारुढ एनडीएला 100 मते मिळाली. अंतिम मतविभाजनात त्यातील एक लक्षणीयरीत्या कमी झाले. मात्र, विरोधकांना अवघी 84 मते मिळाली. काँग्रेसने आपल्या सदस्यांना व्हीप काढून सभागृहात हजर राहण्याची तंबी दिली होती. तरीही प्रत्यक्ष मतविभाजनला मागे विरोधी खासदार पूर्णांशाने सहभागी झाले का हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

तोंडी तलाक विधेयकाला आपला विरोध नाही. मात्र, यातील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासारख्या तरतूदी वगळाव्यात काँग्रेसची मागणी सरकारने सरळ धुडकावली. नंतर मतपत्रिकेद्वारे या मतदानात भाजपने बाजी मारून विरोधकांना ठोस इशारा दिला.

विरोधी पक्षनेते गुलाब नबी आजाद आणि काँग्रेस दिग्विजय सिंग यांनी या कायद्याला असलेला विरोध जाहीर केला. पण मोदी सरकारने त्यांचे काहीएक न जुमानता तोंडी तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळण्याचे संसदीय वर्तुळ यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. तोंडी तलाक विधेयकामुळे समान नागरी कायद्याच्या मंजुरीचा भक्कम पाया आहे. हे शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे विधान सत्या सत्तेच्या जवळ जाणारे ठरावे आजचा मतविभाजनाचा कौल होता.

भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या या विधेयकासाठी निश्चित केलेल्या चार तासांच्या चर्चेच्या बाहेर साडेचार तासांहून जास्त काळही चर्चा लागली. महिलांच्‍या नावावर देशातील सर्व मुसलमानांना धडा शिकवण्याचा कावा आहे. हा विरोधी पक्षनेते गुलाब नबी आझाद यांनी केलेला दावा आणि मुस्लिम देशांची नक्कल करू नका. कारण मला प्रतही कायद्याने संमत करावे लागतील. हा त्यांचा इशारा गंभीर होता. पण सरकारने तोंडी तलाक प्रतिष्ठेचे केल्याने सर्व इशारे आणि सल्ले संख्याबळाच्या महापुरात वाहून गेले.

प्रधानसेविकेचे काय !

तुला तोंडी तलाक दिल्यामुळे पुरुषांना जर गजाआड व्हावे लागत असेल तर हिंदू धर्मातील लाखोच्या संख्येने असलेल्या अशाच पीडितांना कोण वाली आहे, असा भेदक प्रश्न काँग्रेसकडून विचारण्यात आला. आझाद यांच्यासह काँग्रेसच्या पहिल्या नेत्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नव्हते तरीही त्यातील गर्भितार्थ पाहून भाजप नेते चवताळले.

दिग्विजय सिंग यांनी अमित शहांच्या उपस्थित सरकारला विचारले की हिंदू धर्मातील जल लाखो परित्यक्ता आहेत त्यांची दखल सरकार कधी येणार आहे ? प्रधान सेवकांचे जाऊ द्या पण प्रधानसेविकांच्या व्यथेची दखल घेऊन सरकार यातील परी क्टान बाबत कायदा बदलणार का ? या दिग्विजय सिंह यांच्या प्रश्नावर सत्तारूढ बाकांवर निशब्द शांतता पसरली!!