- जनरल एम. एम. नरवणे (निवृत्त) माजी लष्करप्रमुख saptrang@esakal.com

अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर उठलेलं शंकांचं वादळ आता शांत झालंय. या योजनेंतर्गत सुमारे ५० हजार ‘अग्निवीर’ दरवर्षी भरती केले जातील. ही योजना सशस्त्र दलात चार वर्षांच्या सेवाकालासाठी असून, यातील केवळ २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी केडर म्हणून आणखी १५ वर्षं सेवेत कायम राहता येणार आहे. योजनेअंतर्गत पार पडलेल्या भरती मेळाव्यांतही मुला-मुलींचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसला. त्यात अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीने आपापल्या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता या योजनेचं अधिक परिपक्व आणि व्यावहारिक पद्धतीने पुनरावलोकन करणं शक्य झालं आहे.

बदल गरजेचा

बदल हा निसर्गाचा नियमच आहे, त्यामुळे कोणतीही गोष्ट कधीही स्थिर नसते, त्यामुळे ही योजनादेखील त्याच बदलाचा एक भाग असून, आपली धोरणंही बदलण्याची आणि भविष्याशी जुळवून घेण्याची गरज आहे. आतापर्यंत पारंपरिकपणे जे काही करत आलो आहोत, तेच वर्तमानात आणि भविष्यातही करत राहिलं पाहिजे असं नाही. तसंच, एखाद्या धोरणाचा निषेध करणं, हा दृष्टिकोनही चुकीचा आहे. एखाद्या विशिष्ट धोरणाचे फायदे किंवा तोटे यावर चर्चा केली जाऊ शकते व त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायही दिला जाऊ शकतो.

धोरणांमध्ये केला जाणारा बदल काही नवीन नाही, या पूर्वीही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानवी संसाधन (एचआर) धोरणांमध्ये अनेकदा बदल पाहायला मिळाले. १९९८ मध्ये सशस्त्र दलांसह सर्व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचं सेवानिवृत्तीचं वय हे दोन वर्षांनी वाढविण्यात आलं होतं, त्या वेळीसुद्धा या निर्णयाचा विविध कारणांकरिता विरोध करण्यात आला. मात्र, आता २० वर्षांहून अधिक काळ उलटला असून, या धोरणाप्रमाणे सेवानिवृत्ती सुरू आहे. याचा अर्थ असा नाही की, हे धोरण कधीच बदलणार नाही.

जागतिक पातळीवरील कल पाहता सेवानिवृत्तीचं वय वाढवून ६५ वर्षं करण्याबाबत आधीपासूनच चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदलातील जवानांच्या सेवाशर्तींमध्ये वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. ‘जे तुटलं नाही, त्यास दुरुस्त करू नये’ अशी मानसिकता बाळगून अग्निपथ योजनेमुळे पारंपरिक पद्धतीची छेडछाड होत असल्याचं म्हणणं खरंतर स्व-पराजय आहे. अग्निवीर योजनेअंतर्गत पार पडलेल्या भरतीप्रक्रियेत तरुणांचा मोठ्या संख्येने सहभाग पाहता ते राष्ट्रसेवेसाठी इच्छुक असल्याने या योजनेतून त्यांना प्रेरणा मिळत असल्याचं दिसून येतं.

शिक्षणाचा दर्जा कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणं अवघड होतं, तेव्हा आपण त्यांना तांत्रिक शिक्षणाबाबत मार्गदर्शन केलं. तांत्रिक बाबींची कमी प्रमाणात माहिती असलेल्यांचादेखील यांच्यात समावेश होता. हे प्रशिक्षण त्यांच्यामध्ये बिंबवण्यात मोठा कालावधी गेला. सध्याच्या काळात देशातील सर्व तरुण तंत्रज्ञानस्नेही आहेत, त्यामध्ये खेड्यांतील नागरिकांचाही समावेश आहे. सध्या प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन आहेत, प्रत्येक जण डिजिटल पेमेंटचा वापर करत आहे.

अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात जुन्याच प्रशिक्षणपद्धती सुरू ठेवणं देखील तर्कहीन आहे. दरम्यान, प्रशिक्षण कालावधी कमी करणं शक्य असून, मूलभूत प्रशिक्षण दिलं तर नोकरीत प्रावीण्यही मिळवता येईल. जगातील अनेक सशस्त्र दलांमध्ये असंच केलं जातं. अग्निपथ योजना तयार होत असतानाही या मुद्द्यांबाबत परदेशी सेवाप्रमुख आणि शिष्टमंडळांशी चर्चा करण्यात आली, त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या कालावधीपेक्षा प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि त्यातला अनुभव हा महत्त्वाचा भाग आहे.

बहुतांश घटनांमध्ये प्रशिक्षण कालावधी सहा ते आठ महिन्यांदरम्यान बदलतो. प्रशिक्षणाशी निगडित जेव्हा एका नौदलप्रमुखाला आपल्या खलाशांना केवळ सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन जहाजावर पाठवण्याबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा ते म्हणाले, ‘प्रत्यक्ष अनुभवासाठी समुद्रापेक्षा चांगलं कुठं शिकता येईल?’

योजनेअंतर्गत अग्निवीरांचं ‘बाँडिंग’ आणि सहकार्याची भावना, तसंच वेळ आल्यावर अग्निवीर याचं प्रदर्शन कसं करतील, या पैलूंवरही चर्चा झाली आहे, त्यामुळे त्यांना संधीही न देता आपण त्यांच्या क्षमतेवर शंका का घेत आहोत? तसंच, ‘एस्प्रिट डी कॉर्प्स’चा (सहकार्याची भूमिका) विचार केल्यास, त्याची जबाबदारी युनिट्सवर (तुकडी) आहे.

भारतीय सैन्यदलात एक म्हण आहे - ‘कोणतीही युनिट चांगली किंवा वाईट नसतात, तर केवळ चांगले आणि वाईट अधिकारी असतात.’ अधिकाऱ्यांची व्याख्या वाढवून ते ‘वरिष्ठ’ असं केलं जाऊ शकतं. त्यात चांगले किंवा वाईट वरिष्ठ असं म्हणू शकतो. जर युनिटमधील ‘वरिष्ठ’ हा घटक चांगला असेल, तर ते अग्निवीरांचं स्वागत करत त्यांना तयार करतील आणि त्यांना आपल्या संघाचा एक भाग बनवतील.

१९७१ च्या युद्धापूर्वी कमी प्रशिक्षण कालावधीनंतर भरती झालेल्या जवानांना युनिट्समध्ये समाविष्ट केलं गेलं आणि काही महिन्यांतच ते लढाईला गेले होते. एक किंवा दोन महिन्यांत त्यांनी आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली. तसंच या योजनेतील अग्निवीरही सक्षम होतील. तरुण जवानांमध्ये अधिक जोखीम घेण्याची क्षमता असते. आजवर बहुतांश शौर्य पुरस्कार मिळालेल्यांमध्ये तरुण जवान जास्त आहेत. सुभेदार मेजर (मानद कॅप्टन) योगेंद्रसिंह यादव फक्त १९ वर्षांचे होते, जेव्हा त्यांना कारगिल युद्धात त्यांच्या विशिष्ट शौर्यामुळे परमवीर चक्राने सन्मानित करण्यात आलं होतं. अनेक दुखापती होऊनही ते वाचले होते.

चार वर्षांच्या सेवेनंतर ‘लॅटरल इंडक्शन’

अग्निपथ योजना तयार करताना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, राज्य पोलिस, तसंच इतर मंत्रालयांमध्ये या अग्निवीरांना सेवेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ‘लॅटरल इंडक्शन’च्या (पुन्हा नियुक्ती) पैलूवर विचार केला गेला. मात्र, हा मुद्दा चार वर्षांनी अर्थात, अग्निवीरांची पहिली बॅच आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, त्यानंतर याचा विचार करता येईल, असं वाटलं. त्यात विविध मंत्रालयांना या निवृत्त अग्निवीरांसाठी केवळ संभाव्य रिक्त पदंच नाही, तर नियुक्तीसंबंधित सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये वयोमर्यादा, सेवेदरम्यान दिले जाणारे लाभ, वैद्यकीय सुविधा, निवृत्तिवेतन आदींचा समावेश आहे. अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरून जनक्षोभ उसळला होता, तेव्हा गृह मंत्रालय आणि काही राज्य सरकारांनी लगेच १० टक्के ‘लॅटरल इंडक्शन’ची घोषणा केली. त्यामुळे, हा नंतर विचार करण्याचा मुद्दा नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या जगातील सर्वांत तरुण लोकांमध्ये असल्याचं स्पष्ट होतं. मात्र, ही लोकसंख्या शिस्तबद्ध आणि राष्ट्रीय उत्साहाने प्रेरित असेल, तर ही त्या देशासाठी लाभदायक बाब असेल. अग्निपथ योजनेचंदेखील हेच तत्त्वज्ञान आहे, जे सशस्त्र दल, राष्ट्र आणि अग्निवीरांच्या फायद्याचं ठरेल. सर्व नवीन योजनांमध्ये सुरुवातीला काही अडचणी असतात. याचा विचार करता अभ्यासक्रम दुरुस्तीसाठी नेहमीच जागा असेल. भारताच्या राज्यघटनेतही १०५ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली, त्यामुळे अग्निपथ योजना यशस्वी करण्यासाठी सामूहिक संकल्पाची, तसंच आवश्यक असल्यास सकारात्मक बदलांची गरज आहे.

(अनुवाद : अक्षता पवार)

(लेखक भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख आहेत.)