महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यांतील ३५ संस्था एकत्र येऊन महिला- शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटित झाल्या आहेत. ‘महिला किसान अधिकार मंच’ ((MAKAAM - मकाम) या देशपातळीवर असलेल्या या मंचाची स्थापना एप्रिल २०१४ मध्ये झाली. हा शेतकरी-शेतमजूर महिलांचा मंच आहे. कष्टकरी ग्रामीण आदिवासी महिलांचा आवाज बुलंद करणं, या घटकांचे प्रश्न पटलावर आणणं नि ते सोडवणं यासाठी हा मंच कार्यरत आहे. वेगवेगळ्या कामांतील महिलांचं सर्वेक्षण करणं, अभ्यास करणं, त्या विषयावर परिषदांचं आयोजन करणं, अधिकाऱ्यांशी संवाद करणं, प्रश्न सोडवणं अशी कामाची पद्धत आहे.

‘सोफेकॉम’ ही संस्था या नेटवर्कला मदत करते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची चर्चा होताना शेतकरी-महिलांची एरवी स्वतंत्र चर्चा होत नाही. ‘मकाम’ मात्र केवळ महिला-शेतकऱ्यांना केंद्रवर्ती ठेवून काम करते. देशपातळीवर अनेक परिषदा सुरू असतात. महाराष्ट्रात २०१७ पासून ‘मकाम’ काम करत आहेत. ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते, अभ्यासक, शेतकरी-महिला असे विविध घटक या मंचाशी संलग्न आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याची चर्चा होते; पण या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या प्रश्नांकडे सहसा लक्ष जात नाही. या पार्श्वभूमीवर वेळोवेळी प्रशिक्षणं व संवादसत्रं आयोजिली जातात.

‘मकाम’ स्त्रीवादी विचारांनी प्रेरित असून महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळावी व जमीन व इतर नैसर्गिक संसाधनांवर त्यांना अधिकार मिळावा हा ‘मकाम’चा प्रयत्न आहे. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढावा, तसंच कुटुंबापासून ते इतर सर्व संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग असावा; जेणेकरून उपजीविकेची निश्चिती होऊ शकेल अशी ‘मकाम’ची धारणा आहे. महाराष्ट्राच्या या नेटवर्कमध्ये निर्णयप्रक्रियेत सीमा कुलकर्णी, शुभदा देशमुख, वैशाली पाटील, प्रभा यादव, जयाजी पाईकराव, रंजना कान्हेरे, मनीषा तोकले, माधुरी खडसे, छाया पडघन, सुवर्णा दामले या काम करतात. दीपाली चव्हाण समन्वयक म्हणून काम करतात. ‘मकाम’विषयीच्या अधिक माहितीसाठी संपर्क पुढील क्रमांकावर साधता येईल (सीमा कुलकर्णी : ९४२३५८२४२३). ग्रामीण भागात शेतीची विविध कामं महिला मोठ्या प्रमाणावर करत असतात. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात ६५ टक्के महिला या शेतीकामात गुंतलेल्या आहेत. त्यांचे शेतीतील एकूण कामाचे दिवसही जास्त आहेत. महिला शेतात जी कामं करतात ती अतिशय किचकट, प्रचंड श्रमाची व दिवसभराची असतात; पण महिलांना शेतकरी समजलं जात नाही. १४.९८ कोटी महिला या शेतीक्षेत्रात काम करतात; पण तरीसुद्धा शेतजमिनीत त्यांचा वाटा १२ टक्के इतकाच आहे. ८९ टक्के ग्रामीण कुटुंबांमध्ये महिलांच्या मालकीच्या जमिनी नाहीत. पुरुषांच्या निम्मीच मजुरी महिलांना मिळते.

जमिनीची मालकी पुरुषांकडे असल्यामुळे शेतीशी संबंधित सर्व योजना, शेतीत होणारे प्रयोग, शेतीविस्तार, शेतीविमा इत्यादींत महिलांना डावलण्यात येतं. शेतकऱ्यांच्या व्याख्येनुसार महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘मकाम’नं सुरुवातीपासून पुरस्कार केला; जेणेकरून शेतकरी-महिलांना जमिनीवर वैयक्तिक व सामाजिक हक्क-अधिकार मिळतील, तसंच पाणी, बाजार, वित्तपुरवठा, सामाजिक सुरक्षा यांवर त्यांना अधिकार मिळेल.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांचे प्रश्न पुढं आणण्यात ‘मकाम’नं महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यासाठी या महिलांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. महिलांना वारसाहक्क द्यायला समाजाची तयारी नाही, असं त्यातून स्पष्ट झालं. ‘मकाम’च्या पाठपुराव्यानं सरकारनं आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकरी-महिलांसाठी १८ जून २०१९ ला शासननिर्णय लागू केला. या शासननिर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विविध सरकारी विभागांच्या एकत्रित बैठका विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या मदतीनं आयोजिल्या गेल्या. स्थानिक पातळीवर महिलानेतृत्व घडवण्यासंदर्भात व संघटनबांधणीची गरज लक्षात घेऊन विविध जिल्ह्यांत महिलानेत्यांच्या क्षमताबांधणीसाठी ‘मकाम’ प्रयत्न करत आहे.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे आणि महिलांचे प्रश्न पुढं यावेत म्हणून या सर्व संस्थांनी एकत्र येऊन ५०५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं व अभ्यास केला. त्यातील निष्कर्षांनुसार, त्यांत १८ ते ३५ वयोगटांतील २९ टक्के महिला होत्या...फक्त ३४ टक्के महिलांना विधवांसाठीचं पेन्शन मंजूर झालं...निम्म्या महिलांकडेच फक्त रेशनकार्ड होतं...२९ टक्के महिलांना पतीच्या संपत्तीत हक्क मिळाला नाही...घरावर हक्क मिळालेल्या फक्त ३५ टक्के महिला होत्या...सर्वेक्षणातील ५०५ पैकी ३०० महिला सासरच्या गावात; पण स्वतंत्रपणे राहत होत्या, म्हणजेच त्यांना सासरचा कसलाच आधार मिळत नाही...कुटुंबातील पुरुषाकडून लैंगिक शोषण होत असल्याच्या काही तक्रारी महिलांनी मांडल्या... फक्त ३७७ कुटुंबांनाच आत्महत्येनंतर शासकीय मदत मिळाली. अशाच प्रकारे ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांचीही अभ्यासपूर्ण मांडणी ‘मकाम’नं केली..‘मकाम’च्या वतीनं मराठवाड्यातील १०४२ ऊसतोड महिलाकामगारांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातील अनुसूचित जाती व विमुक्त जमातीच्या महिलांची संख्या जास्त आहे. यातील ४४ टक्के महिला निरक्षर आहेत. ६३ टक्के महिला या भूमिहीन आहेत. फक्त एक टक्का महिलांना रोजगार हमीचं काम मिळालं, त्यामुळे स्थलांतर करावं लागलं. दिवसाचे १३ ते १८ तास या महिला काम करतात. तरीही सर्व आर्थिक व्यवहार हे पुरुषाच्या हातात असतात.

यातील १७९ महिला ऊसतोडीच्या काळात प्रसूत झाल्या तर ११० महिलांचा गर्भपात झाला. इतक्या विदारक स्थितीत या महिला काम करतात. ६९ टक्के महिलांचे बालविवाह झालेले होते. कामाच्या ठिकाणी सुविधा मिळाव्यात, त्यांच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठी मनीषा तोकले प्रयत्न करत आहेत. या महिलांची नुकतीच मोठी परिषद झाली. या महिलांच्या नोंदणीची मोहीम हाती घेऊन त्यांना सुविधा व त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘मकाम’ तोकले यांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. आदिवासी पट्ट्यातील वन व नैसर्गिक संसाधनांवर महिलांचा हक्क प्रस्थापित करणं यासाठी मकाम काम करतं. गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती यवतमाळ या जिल्ह्यांतील वनव्याप्त भागात मोह, टोळी, तेंदुफळं, टेंभूर यांना भाव मिळावा यासाठी शुभदा देशमुख यांच्या पुढाकारानं हे नेटवर्क काम करतं. वनहक्क कायद्यानंतर अनेक गावांना सामूहिक वनहक्क मिळाले. सन २०१८ मध्ये ‘मकाम’नं राष्ट्रीय विचारमंथन कार्यशाळा आयोजित केली होती.

त्यानंतर महाराष्ट्रभर वन व नैसर्गिक संसाधनांवर महिलांच्या हक्कांचा विचार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नांना कृतीची जोड देऊन सर्वप्रथम गडचिरोलीतून तेंदुपत्ताविक्रीच्या मजुरीची रक्कम ग्रामसभेत ठराव होऊन महिलांच्या बँकखात्यात जमा झाली. अशा प्रकारचे हस्तक्षेप कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातही ‘मकाम’ मार्फत सुरू झाले. ग्रामीण महिलांचे प्रश्न ‘मकाम’च्या माध्यमातून पुढं आणले जातात. त्यात पाणी, रेशन याचबरोबर ग्रामीण भागातील एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न केले जातात. रोजगार हमी योजनेत महिलांसाठी खास कामं काढावीत, विधवांसाठीच्या पेन्शनची रक्कम वाढवावी व निकष बदलावेत यासाठी ‘मकाम’ प्रयत्न करतं. महाराष्ट्रातील प्रमुख १८ जिल्ह्यांतील ३५ संस्था तीत सहभागी आहेत. त्यात विदर्भ व मराठवाड्यातले सर्व जिल्हे आहेत. ओळख, सक्षमीकरण व साह्य या सूत्रावर ‘मकाम’चं काम चालतं.