केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, मात्र असे ‘मेंटल डिसऑर्डर’चे सनदी अधिकारी प्रशासनात असल्यास सर्वसामान्यांचे काही खरे नाही...

एक ते दोन वर्षांपूर्वी ‘राज्यातील ४० आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या माध्यमांवर झळकल्या होत्या, मात्र बातम्यांपलीकडे या अधिकाऱ्यांचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यांना कोणाचे संरक्षण मिळाले, हा प्रश्न आहे. अनेक सनदी अधिकारी वेगवेगळ्या जातींचा, धर्मांचा, प्रांतांचा वा राजकारणाचा झेंडा, कधी उघड, तर कधी छुप्या पद्धतीने हातात घेऊन आपली प्रशासकीय कारकीर्द पूर्ण करतात.

असल्या अधिकाऱ्यांना संविधानिक नीतिमूल्यांशी आणि संविधानाच्या कर्तव्याशी काही देणे-घेणे नसते. त्यांना स्वार्थापलीकडे काही दिसत नाही, मात्र अशाच सरंजामशाही वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांची हल्ली शासन-प्रशासनात चलती आहे. असे अधिकारी राजकीय नेत्यांना, सत्ताधाऱ्यांना फायद्याचे व सोयीचे असतात, म्हणून त्यांना संरक्षण मिळते; अन्यथा तीन हजार कोटींची संपत्ती कमावणाऱ्या अधिकाऱ्याबद्दल कुणालाच माहिती नसेल, असे होऊच शकत नाही, मात्र असल्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण व चौकशीत क्लीन चिट मिळत असेल, तर भ्रष्टाचार थांबेल कसा? असले अधिकारी, आमदार आणि खासदारांना अलीकडे सर्रास क्लीन चिट दिली जाते.

प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण याच दिशेने जाणारे आहे. प्रशिक्षण कालावधीत कोणत्याही सेवा-सुविधेचा हक्क नसतो. त्यावर हक्क सांगताही येत नाही. पूजा यांनी अट्टाहासाने या सुविधांची मागणी केल्यामुळे त्या देण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. पूजा यांनी हे सर्व प्रेमाने मागितले असते, तर हक्क नसताना त्यांना ते हळूहळू मिळालेही असते. मसुरीमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होते.

तिथे जनतेसोबत चांगले वागण्याचे, बोलण्याचे, शिष्टाचाराचे संस्कार दिले जातात, मात्र हे अधिकारी उर्मट, भ्रष्ट होऊन शोषक बनत असतील, तर सामाजिक न्यायाची व्यवस्था उभी होऊ शकत नाही. असे अधिकारी संविधानाचा पराभव करतात. हल्ली अशा अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

त्यामुळे संघ लोकसेवा आयोग, केंद्राचा कार्मिक विभाग व राज्य लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धती आणि विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पूजा खेडकर प्रकरण प्रसारमाध्यम आणि समाजमाध्यमांवर गेल्यानंतर या सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत.

मी १९९१ ते ९४ या काळात चंद्रपूरला निवासी जिल्हाधिकारी होतो. माझ्या कार्यकाळात भूषण गगराणी आणि मिलिंद म्हैसकर हे आयएएस अधिकारी प्रशिक्षणासाठी होते. आम्ही त्यांना उपलब्ध होता म्हणून बंगला दिला होता. गाडी नाही, कार्यालय नाही. कधी कधी ते रिक्षाने किंवा चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयात यायचे, मात्र त्यांनी कधी कशाचीही मागणी केली नाही.

आज हे अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिवपदावर गेलेत. प्रशिक्षण काळात मागायचे नसते; तेव्हा फक्त शिकायचे असते. या काळात प्रशासन करायचे नसते, प्रशिक्षण घ्यायचे असते. त्यामुळे कार्यभार स्वीकारला वगैरे काही नसते, रिपोर्ट करायचे असते आणि ठरवून दिलेले प्रशिक्षण इमानदारीने घ्यायचे असते. त्यामुळे स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी, सेवा-सुविधांचा प्रश्नच येत नाही. आयएएसचे पद प्रतिष्ठेचे आहे तेव्हा या पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे.

पोस्टिंग... बिनगुंतवणुकीची इंडस्ट्री

मी नागपूर विभागाचा उपायुक्त होतो त्या काळात अनेक प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी आले. ते चांगले वागायचे, सन्मानाने बोलायचे. अधिकारपदाचा त्यांच्यात गर्व आला नव्हता, मात्र पुढे यापैकी अनेक जण बिघडले. १९९९ ते २००२च्या काळात मी पाहिले, राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नागपूर विभागात प्रशिक्षणासाठी आले, मात्र काही दिवसांतच वा महिन्यांतच काहींच्या बदल्या त्यांच्या सोयीनुसार सरकारने, महसूल विभागाने केल्या. काही बिचारे होते ते तिथेच राहिले.

असे का बरे? कारण सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पोस्टिंग, महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आता बिनगुंतवणुकीचा उद्योग झाला आहे, म्हणून तर काही अधिकारी कोट्यधीश होऊ लागले. काहींचे बिंग फुटले, काही झाकून राहिले. आपण ब्रिटिश प्रशासनाला, सरंजामशाहीला दोष देतो. प्रशासन ब्रिटिशधार्जिणे आहे म्हणतो; परंतु आम्ही ब्रिटिशांना कधीचेच मागे टाकले आहे. आजकाल तर आयएएस अधिकाऱ्यांनी गावात जाणे, तपासण्या करणे, लोकांशी संवाद साधणे जवळजवळ बंदच झाले आहे.

पूजा खेडकर यांच्याबाबतीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक करायला हवे. प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्याने पूर्णपणे सचोटी व कर्तव्यनिष्ठेने कार्य केले पाहिजे, याचे बंधन आहे. हीच तर संविधानाची शपथ आहे; परंतु त्याचे पालन होत नाही, म्हणून समाजात अस्वस्थता पसरली आहे.

हे असेच चालत राहिले, तर लोकशाहीचा डोलारा कोसळण्यास वेळ लागणार नाही. सरकारने भ्रष्टाचारविरुद्ध मोहीम सुरू करावी, मात्र सरकारच भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत असेल तर..? अशा वेळी जनतेने पुढाकार घ्यावा व उर्मट, भ्रष्ट, लाचखोर, जातीयवादी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्त्यव्याची जाणीव करून द्यावी.

पाठीशी घालणाऱ्यांचे काय?

एक पूजा खेडकर प्रकरण हे हिमनगावरील एक टोक आहे. प्रशासनातील अशा अनेक पूजा खेडकर अजून समोर आलेल्या नाहीत. यात केवळ पूजा यांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही, तर खोटा दाखला, खोटे वैधता प्रमाणपत्र देणारे, चुकीचे नॉन क्रिमिलेअरचे सर्टिफिकेट देणारे, बहुविकलांगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र देणारे तेवढेच दोषी ठरतात. खऱ्या लोकांना खरे प्रमाणपत्र मिळण्यात खूप त्रास सोसावा लागतो.

पूजा यांना पुण्यात पोस्टिंग देणारे, त्यांच्या फाईलवर सही करणारे तेवढेच जबाबदार आहेत. पूजा यांनी आपल्या खासगी गाडीवर लाल दिवा लावला, तेव्हा वाहतूक पोलिस काय करत होते? पूजा खेडकर यांच्या आईचा २०२३ मध्ये जमिनीच्या मालकीच्या वादातून सरपंचाला रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. वर्षभरानंतर पोलिसांना पूजा यांच्या आईला अटक करण्यासाठी वेळ मिळाला. याचा अर्थ प्रशासनही त्यात तेवढेच दोषी आहे. प्रशासनात अजून बऱ्याच पूजा खेडकर लपून बसल्या आहेत. या प्रकरणाच्या निमित्ताने प्रशासनातही साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

ez_khobragade@reddifmail.com

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)