गेल्या तीन वर्षांत उद्योगवाढीसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने पूरक वातावरण निर्माण केले. नोटाबंदी करून भ्रष्टाचार, काळा पैसा रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली. उद्योगधंदा सुलभपणे करता येण्यासाठी जाचक अटी आणि अनावश्‍यक परवाने रद्द करण्यात आले. 'मेक इन इंडिया'सारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून भारतात मोठ्या प्रमाणात थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली. तीन वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी अनेक देशांना भेटी देऊन भारतात गुंतवणूक करणे किती सुरक्षित आहे, हे त्यांना पटवून दिले. आर्थिक सुधारणांतर्गत अनेक क्षेत्रात 'एफडीआय'ची मर्यादा वाढवण्यात आली. त्याचेच फलस्वरूप 'एफडीआय'चा ओघ सातत्याने वाढत आहे.

परिणामी औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर 'जीडीपी' वाढेल. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किंमती आणि चांगला मॉन्सूनचा अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. 'मेक इन इंडिया', 'स्कील इंडिया', 'स्वच्छ भारत अभियान'सारखे उपक्रम चांगले आणि परिणामकारक ठरले. 

अनावश्‍यक विकास खर्च टाळावा 
काळ्या पैशासंदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अद्याप काहीही घडलेले नाही. सरकारची खरी लढाई आर्थिक आघाड्यांवरच आहे. सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सेवा सुविधांचा नियोजनबद्ध विकास होणे आवश्‍यक आहे. मात्र दुर्दैवाने ज्याची गरज नाही, अशा गोष्टी केल्या जात आहेत. बुलेट ट्रेनवर कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी लोकल प्रवास खडतर असून, या सेवेचा दर्जा सुधारण्याची तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र जिथे 'मेट्रो'ची गरज नाही तिथेही मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. सरकारने रोजगारनिर्मितीवर आता लक्ष केंद्रित करावे. दोन वर्षांपासून 'जीएसटी'साठी सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे सरकारसमोर प्रमुख आव्हान आहे. 

सरकारच्या कामगिरीला दिलेले गुण - 5 पैकी 3

(लेखक विको समूहाचे संचालक आहेत)