राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देवून राष्ट्रीय तपास संस्था देशातील प्रत्येक माहितीची चौकशी करण्याचा सरसकट अधिकार देणारा आदेश गुरुवारी मध्यरात्री काढला. याद्वारे देशातील सर्व कॉम्प्युटर, मोबाईल व इंटरनेट कनेक्शन यांच्या डेटावरील देखरेख, तपासणे, चौकशीकामी हस्तगत करणे हे आता तपास यंत्रणांना शक्य होणार आहे.

सदरचे अधिकार हे दहा राष्ट्रीय तपास संस्थांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका जाणवत असल्याने सध्या जे अधिकार केंद्रीय गृहसचिवांच्या आदेशाने केले जात होते ते अधिकार 10 संस्थांना प्रधान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या खासगी कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल तसेच इंटरनेटमधून माहिती काढून त्याद्वारे सदर माणसाची तपासणी चौकशी करणे आता शक्य होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 69 ब नुसार कॉम्प्यूटरवरुन अथवा ई-मेलद्वारे अथवा इंटरनेटद्वारे जी माहिती पाठवली किंवा संचित केलेली माहिती सदरच्या तपास यंत्रणांकडून तपासणी होऊ शकते. मात्र अशा प्रकारची कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मान्यता मिळवणे अनिवार्य असेल, याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याबाबत अजूनही योग्य ते निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.

जसे काही वर्षापूर्वी कॉल डेटा रेकॉर्ड सहजासहजी काढून त्याचा गैरवापर करण्यात येत होता, तसेच या प्रकरणातही त्याचा गैरवापर होईल किंवा नाही याबाबत येत्या काळात आपल्याला लवकरच कळेल. हा आदेश गुरुवारी रात्री पारित करण्यात आला परंतु आज शुक्रवारी भाजप आयटी सेल डॉट ओआरजी ही वेबसाईट अनोळखी हॅकर्सकडून केले गेलेले आहे व त्यावर आम्हालाही प्रायव्हसीचा हक्क आहे. तसेच आम्ही आता भाजपचा खरा चेहरा लोकांसमोर दाखवा तसेच आमच्याकडे ब्लॅक मनी बाबत सर्व पुरावे आहेत अशा प्रकारचं मजकूर सदरच्या साईटवर उपलब्ध होतात परंतु लगेचच त्याच्यावर ऍड्रस नोट फाउंड व आमचे एक्सपर्ट यावर काम करत आहे, असे सांगण्यात आले आहे.

या सर्व प्रकारांमध्ये इंटरनेट लॅपटॉप कॉम्प्युटर आपल्या खाजगी व कामासाठी वापरत असणार्‍या लोकांच्या माहितीचे सुरक्षा करण्यासाठी कोणत्या कोणते प्रयत्न किंवा सुरक्षा प्रणाली अस्तित्वात नाही. जर उद्या कोणाची खाजगी माहिती चोरून जर त्याचा गैरवापर करण्यात आला तर केंद्र किंवा राज्य सरकार याबाबत काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

आजकालच्या टेक्निकल जगामध्ये सर्व गोष्टी मग त्या एज्युकेशन असेल किंवा लाईट बिल भरणे किंवा कुठल्याही प्रकारचे मनोरंजन करण्याचे साधन असेल आज काल सर्वच गोष्टी या मोबाईलवर इंटरनेट द्वारे जोडण्यात आलेले आहेत. आजकालच्या तरुण लोकांमध्ये आपल्या दैनंदिन गरजांपेक्षा ही मोबाईल व इंटरनेट याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार जर तपासयंत्रणांना अशा प्रकारचे हक्क देऊन त्यांना अजून मजबूत करणार असतील तर त्यांना अशा प्रकारची खाजगी माहिती लीक होऊ नये किंवा त्याचा गैरवापर होऊ नये किंवा माहिती चोरीला जाऊ नये यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील, भाजप सरकारच्या आदेशाची घोषणा करताच त्यांच्या स्वतःची भाजप आयटी सेल डॉट ओआरजी ही वेबसाईट जर हा एक होऊन बंद होऊ शकते तर सर्वसामान्य माणसांच्या खाजगी व्यक्ती बद्दल कोण व कशा प्रकारे शाश्वती देऊ शकते.