आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये विचारसरणी, गट-तट, करारमदार अशा गोष्टींपेक्षा सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, तो राष्ट्रहिताचा निकष. वर्तमानकालीन वास्तवाचे हे सध्या वारंवार सांगितले जाणारे सूत्र समजून घेण्यासाठी अलीकडच्या काही घडामोडी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा सहा दिवसांचा अमेरिकेचा दौरा पार पडला. त्यात द्विपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर नेण्याच्या संकल्पाचा दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार करण्यात आला खरा; पण या संबंधांत ज्या काही मतभेदांच्या मुद्यांचा अडसर आहे, त्यांचीही थेट चर्चा झाली.

‘राष्ट्रहित हेच सर्वोपरी’ हाच मूलमंत्र अद्याप प्रभावी कसा आहे, हे त्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले. अगदी जागतिक पुढारपणाच्या पवित्र्यात असूनही अमेरिकी प्रवक्त्याच्या तोंडूनही हेच सत्य प्रकट झाले, हे विशेष! ‘एफ-१६’ ही लढाऊ विमाने पाकिस्तानला देण्याचा बायडेन प्रशासनाचा निर्णय म्हणजे भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न नाही. याचे कारण आमचे भारताशी आणि पाकिस्तानशी संबंध वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचे आहेत. अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांकडे भारताच्या संदर्भात पाहण्याची गरज नाही,’ हा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांचा युक्तिवाद पुरेसा बोलका आहे. ‘दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानला मदत करीत आहोत’, असाही दावा त्यांनी केला.

त्यावर ‘ही शस्त्रास्त्रे कुणाच्या विरोधात वापरली जातात, हे आम्ही चांगलेच ओळखून आहोत’, या शब्दांत जयशंकर यांनी अमेरिकेला ठणकावले. परंतु या तणातणीनंतरही दोघांनी परस्पर संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न प्रगतिपथावर असल्याचा निर्वाळा दिला. एकूणच सध्याच्या जगाच्या सारीपटावर प्रत्येकाच्या हालचाली आपापल्या दृष्टिकोनांतून होत आहेत. भारतानेही अमेरिकेचा दबाव झुगारून रशियाशी व्यवहार पूर्ववत ठेवले, एवढेच नव्हे तर त्या देशाकडून सवलतीने खनिज तेल घेणे चालू ठेवले आहे. एकीकडे युद्धविरोधी तात्त्विक भूमिका भारताचे नेते जागतिक व्यासपीठांवर मांडत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला संयुक्त राष्ट्रांत रशियाच्या विरोधात जाण्याचे भारताने जाणीवपूर्वक टाळले आहे.

परराष्ट्र धोरणातील ही स्वायत्तता अधोरेखित करण्याचे पाऊल ठळकपणे जगाच्या समोर आले, ते या प्रसंगात. पण भारताने यापूर्वीही असे पाऊल उचलले आहे. इराणकडून तेल घेऊ नये, असा दबाव अमेरिकेने आणला होता. तो न जुमानता भारताने त्या देशाकडून तेल घेणे चालूच ठेवले होते.

भारत-अमेरिका यांच्यातील ही चर्चा अशावेळी झाली, की ज्यावेळी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग अस्थिरतेच्या आवर्तात सापडले आहे. खरे तर अमेरिकेने ठरवले तर हे युद्ध तत्काळ थांबू शकते. मात्र तसे न करता युक्रेनला पाठबळ पुरवून अमेरिका रशियावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांत गुंतली आहे. या युद्धात गुंतलेल्या देशांनाच नव्हे तर जगभर आर्थिक तणावाचा दाह जाणवत आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेले, विकसनशील तसेच गरीब देश त्यात अक्षरशः होरपळत आहेत, ते आर्थिक अरिष्टांमुळे आणि जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळित झाल्यामुळे. अन्न सुरक्षेचा प्रश्नही भीषण रूप धारण करण्याचा धोका आहे.

जागतिक कल्याणाची उठसूट भाषा करणाऱ्या अमेरिकेला हे दिसत नाही, असे नाही. परंतु तरीही युद्ध थांबविण्याच्या राजनैतिक प्रयत्नांसाठी हा देश पुढाकार घेताना दिसत नाही. रशियाच युद्धखोर आहे, आम्ही नव्हे, असे भासवण्याचा आणि जगाच्या कल्याणाची काळजी केवळ आपल्यालाच लागून राहिली आहे, असे दाखविण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असला तरी ते अर्धसत्य आहे. तरीही आपली प्रतिमा वेगवेगळी प्रचारतंत्रे वापरून बिंबवण्याचा महासत्तेचा प्रयत्न असतो. व्हिएतनाम युद्ध किंवा अशा अन्य काही प्रकरणांत तेथील काही पत्रकारांनी मानवतेची भूमिका घेत तेथील सरकारविरुद्ध आवाज उठवला, यात वाद नाही. मात्र एरवी तेथील प्रसारमाध्यमे अगदी सूचक, तरल आणि कधीकधी तर थेट पद्धतीने अमेरिकी अजेंड्याला, त्या देशाच्या जागतिक धोरणांना पाठबळ पुरवण्याचे काम करीत असतात.

अमेरिकी प्रसारमाध्यमांच्या भारताविषयीच्या भूमिकांवरील टीकाटिप्पणीविषयी आणि अन्याय्य अशा वार्तांकनाविषयी जयशंकर यांनी आवाज उठवला, त्याकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. वरकरणी गोंडस आणि तात्त्विक वाटणाऱ्या भूमिकांच्या आडदेखील हितसंबंधांचाच भाग महत्त्वाचा असतो, हेच खरे. जयशंकर यांनी त्यावर नेमके बोट ठेवले. विशेषतः काश्मीर प्रश्नाच्या बाबतीत भारतापुढचे आव्हान, त्यातील गुंतागुंत, दहशतवादाच्या आधारे काश्मिरात अशांतता धुमसतच ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न या कशाचीच दखल न घेता भारत सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकी वृत्तपत्रे नि माध्यमांच्या वार्तांकनाकडे जयशंकर यांनी निर्देश केला.

वास्तविक हे पूर्वीपासून घडत आहे. फरक पडला आहे, तो भारत स्पष्ट शब्दात याविषयीची नापसंती व्यक्त करीत आहे हाच. अधिक वास्तववादी भूमिकेतून आता आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा गोफ विणला जात आहे. प्रसंगी मुखवटे टरकावले जात आहेत. जयशंकर यांच्या दौऱ्यातील स्पष्टोक्ती आणि त्याचवेळी संबंध सुधारण्याचा दोन्ही बाजूंनी व्यक्त झालेला निर्धार याचा तोच अर्थ आहे.