"जैशे महंमद' या दहशतवादी संघटनेचं मुख्यालय पाकिस्तानात आहे. त्याला पाकिस्ताननं कधीही हात लावलेला नाही. म्हणजेच ते त्यांना पोसत आहेत. त्यामुळं पाकिस्तानला आता निर्वाणीचा इशारा देण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी तुम्ही लष्कर घुसवा किंवा अन्य कोणताही मार्ग अवलंबा; पण पाकिस्तानात घुसून काही तरी करण्याची वेळ आली आहे. त्याआधी पाकिस्तानबरोबरचे सर्व प्रकारचे संबंध संपुष्टात आणले पाहिजेत. शेजारी देश म्हणून त्यांना सहानुभूती कशासाठी दाखवायची? त्यांना आपणच "दहशतवादी देश' म्हणून घोषित का करत नाही? कारण दहशतवादी कृत्यं करणाऱ्या "जैशे महंमद'ला पाकिस्तान वापरून घेत आहे. पाकिस्ताननं कितीही नाकारलं, तरी ते सत्य आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हा देश दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरवतो. काश्‍मीरमध्ये पैसा पेरतो. तो कोणत्या मार्गानं येतो, त्यासाठी "हवाला' चालविणारे कोण लोक आहेत, याची माहिती तपास यंत्रणांना आहे. काश्‍मीरमधल्या अनेक फुटीरतावादी संघटनादेखील अशा लोकांना पाठिंबा देतात. पाकिस्तान सरकारमधले उच्चपदस्थ त्यांच्या संपर्कात असतात, त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी आपण कुणाची वाट पाहत आहोत? पुलावामामध्ये आत्मघातकी हल्ला करणारा आदिल अहमद दार हा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन काश्‍मीरमध्ये आला होता. त्याला स्वैर भटकण्याचं स्वातंत्र्य दिलं कशासाठी? तो घातपाताचं प्रशिक्षण घेऊन परत आल्यापासूनच त्याच्यावर नजर ठेवून त्याला रोखण्याची गरज होती. करायचं तेवढं नुकसान करून तो गेला. आता पाकिस्तानला स्पष्ट इशारा देण्याची गरज आहे. आपण बोलताना "असं करू, तसं करू' असं म्हणतो. परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात. केंद्र सरकारचा एक विचार असतो, तर राज्य सरकारचा वेगळाच विचार असतो. जम्मू-काश्‍मीरमधले राजकीय पक्ष काय म्हणतील, याचा विचार केला जातो. अनेकजण सबुरीचा, मवाळपणाचा सल्ला देतात. हे असलं, तरी केंद्र सरकारनं योग्य काय, हे ठरवलं पाहिजे. मला असं वाटतं, की पाकिस्तान सरकार आणि जनता दोन्ही घटकांना समजेल, अशाच पद्धतीनं त्यांना उत्तर दिलं पाहिजे. ज्यामुळं भारतातील लोकभावनेचा उद्रेकदेखील शांत होईल.