एकविसाव्या शतकातही आज भारताला कुपोषणाच्या समस्येचा प्रकर्षाने सामना करावा लागत आहे. २०२० मध्ये जगातील भुकेल्या देशांच्या घोषित क्रमवारीत भारताचा क्रमांक ९४ वा लागतो. त्यात कोरोनासारख्या वैश्विक साथीच्या पार्श्वभूमीवर विविधांगी आहार असलेल्या देशात ही स्थिती अधिक बिकट होत आहे. सुदृढ आरोग्यासाठी आपल्या आहारात पोषणमूल्यांनी भरपूर असलेल्या चौरस पदार्थांचा समावेश असावा, असा तज्ज्ञांचा आग्रह असतो. मात्र, रोजच्या रोज असा चौरस आहार घेणे सर्वांनाच शक्य होत नाही. कारण एकतर प्रत्येकाच्या खाण्यापिण्यातील आवडीनिवडी असतात. दुसरे म्हणजे प्रत्येकालाच असा आहार घेणे परवडेलच असे नाही. अशा वेळी एखाद्या समूहातील नागरिकांच्या पोषणमूल्यांत वाढ करण्यासाठी ‘सप्लीमेंट्री न्यूट्रीयन्ट’चा वापर केला जातो. गरोदर माता, लहान मुले किंवा किशोरवयीन मुलींसाठी असे पोषणद्रव्यांची औषधे उपलब्ध असतात. परंतु, नियमितच्या वापरासाठी सर्वसामान्यांच्या आहाराशी पूरक पोषणद्रव्यांची औषधे आणि त्यांची पद्धत उपलब्ध नाही.

रोजच्या आहार पद्धतीत बदल न करता, आहे त्या अन्नपदार्थांमध्ये पोषणमूल्यांची वाढ करणे जास्त सोईस्कर ठरते. अशावेळी शेतकऱ्यांची भूमिका आणि पीकपद्धती महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी उपलब्ध पर्याय म्हणजे रोजच्या वापरात येणाऱ्या अन्नधान्यांमधील पोषणमुल्यांची वाढ करणाऱ्या ‘जैवपोषणसंवर्धना’ चा ! यामुळे लोकांना त्यांच्या रोजच्या खाण्यापिण्याच्या पद्धती बदलायची गरज पडत नाही. तरीही त्यांच्या रोजच्या आहारातून आवश्यक सर्व पोषणमूल्ये पुरेशा प्रमाणात त्यांना उपलब्ध होतात.

उदाहरणार्थ भारतातच तांदूळ, गहू, तृणधान्य आणि निवडक पालेभाज्यांमध्ये असे जैवपोषण संवर्धनाचे प्रयोग करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जैवपोषण संवर्धनावर भाष्य केले. त्यावेळची त्यांनी जैवपोषण संवर्धन केलेल्या १७ प्रकारच्या पिकांच्या जातींसंबंधी माहिती दिली. यामध्ये तांदूळ, गहु, नाचणी, भुईमूग, मोहरी आदींचा समावेश आहे. या सर्व नव्या प्रजातींमध्ये झिंक, लोह आणि प्रथिनांची पातळी वाढविण्यात आली होती. पर्यायाने नेहमीची थाळी ही अधिक पोषणमूल्यांनी भरपूर असेल. त्यावेळ बोलताना पंतप्रधानांनी जैवपोषण संवर्धन केलेल्या अन्नधान्ये आहारात आल्यामुळे बालकाच्या पौष्टिक मूल्यात आणि मानसिक स्वास्थ्यात सकारात्मक बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले. हे शक्य झाले ते बहुतेक पिकांमध्ये दीड ते तीन पटीने पोषणमूल्यांत वाढ झाल्याचे निरीक्षण भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नोंदवले आहे. यासंबंधी शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहे.

नागरिकांच्या रोजच्या जेवणाची थाळी अधिक पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण करायची असेल, तर शेतकऱ्यांना शेतामध्ये असे अधिक पोषणमूल्य असलेल्या पिकांची लागवड करावी लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये असे जैवपोषण संवर्धन केलेल्या पिकांच्या प्रजातींबद्दल, त्याच्या पीकपद्धतीबद्दल अधिक जागृती करावी लागेल. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवावे लागतील. त्याचबरोबर ही नवी पीकपद्धती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्याची ठरायला हवी.

त्यासाठीही कृषितज्ज्ञांना प्रयत्न करावे लागतील. पिकांमधील पोषणमूल्यांमध्ये वाढ करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका ठरते ती संशोधनाची. त्यासाठी प्रत्यक्ष शेतावर वर्षानुवर्षे संशोधन करावे लागते. देशातील संशोधन संस्था आजही पोषणमूल्य

जास्त असलेल्या प्रजातींची शोध घेत आहे. त्यांची वर्गवारी आणि इतर वैज्ञानिक माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी भारतात पारंपरिक ‘ब्रिडींग’ पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. पिकांमध्ये केवळ लोह आणि झिंकाची पातळी वाढविणे हा एकच बदल अपेक्षीत नाही. तर त्याचबरोबर पिकाचे उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि भारतीय हवामान, वातावरणाला ते पूरक ठरणे गरजेचे असते. यासाठी कित्येक हंगाम वेळ द्यावा लागतो. तेंव्हाच कुठे प्रयोगशाळेत विकसित केलेल्या नव्या मूल्यवर्धित प्रजाती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचेल.

जैवपौषण संवर्धनातील भारताची स्थिती

भारतीय पिकांमधील झिंक, लोह आणि जीवनसत्त्वांची विविधता हे जैवपोषण संवर्धनासाठी वरदान आहे. पिकांमधील पोषणमूल्य वाढावे म्हणून भारतीय कृषी संशोधन परिषद आवश्यक ती मदत करते. परिषदेच्या वतीने महाराष्ट्रात बाजरीच्या पोषणमुल्यवर्धीत प्रजातींच्या विकसनासाठी प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी स्थानिक कृषिसंशोधन संस्थांची मदत घेण्यात आली.

पोषणवर्धीत पिकांसाठी दर्जेदार बियांची उपलब्धता आणि पुरवठा साखळीची आवश्यकता आहे. यासाठी ‘बीजग्राम’ ही संकल्पना अतिशय पूरक ठरते. त्याचबरोबर अशा उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. याच निमित्ताने अंगणवाडीमधील पोषण आहारात उच्च पोषणमूल्य असलेल्या अन्नधान्याचा समावेश करावा, अशी शिफारस महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. अर्थातच एका शाश्वत बाजारासाठी जनजागृती आणि एक ठोस धोरणाची आवश्यकता आहे. कृषी संशोधन परिषदेच्या वतीने मागल्याच वर्षी त्यांच्या प्रात्यक्षिक पिकांपैकी १० टक्के पिके ही जैवपोषण संवर्धन केलेली होती. त्याच्या निरीक्षणातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही जैवपोषण संवर्धन केलेल्या पिकांची लागवड आणि उत्पादन करणे किफायतशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

त्याचबरोबर अशा पिकांचे भिन्न रंग, आकार आणि कृषीअर्थशास्त्राच्या अडचणी सोडविणे शक्य झाले आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावर एक समग्र धोरण निश्चित करायला हवे. ज्यातून सर्व स्तरावर असे पोषणमूल्याने वर्धित पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देता येईल.

(लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आणि रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये काम करतात )

(अनुवाद : सम्राट कदम)