मणिपूरमधील घटनेमुळे देशभर संताप आहे. त्यावरून विविध आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, पण तिथे शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलावी लागतील, याबाबत भारतीय पोलिस सेवेतील माजी अधिकारी यशोवर्धन आझाद यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना परखड मते मांडली. गुप्तहेर विभागाचे माजी विशेष संचालक, देशाचे सुरक्षा सचिव, केंद्रीय माहिती आयुक्त अशा विविध पदांवर आझाद यांनी काम केले आहे. सुरक्षा, गृह मंत्रालयाशी संलग्न अनेक विभागांशी त्यांचा संबंध आलेला आहे. त्यामुळे त्यांची निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत.

मणिपूरच्या स्थितीचे विश्लेषण कसे करता?

मणिपूरच्या स्थितीचे एका शब्दात वर्णन करायचे झाल्यास ते मी ‘भयावह’ असे करीन. तेथील राजकीय, प्रशासन, पोलिस अशा सर्वच यंत्रणा कोसळून पडल्याची स्थिती आहे. जेव्हा एखाद्या राज्यात अशी स्थिती निर्माण होते तेव्हा बाहेरून काहीतरी महत्त्वाची पावले उचलायला हवीत. त्याचा प्रभाव पडतो.

शेजारच्या मिझोरममध्येही अनेक अफवा पसरत आहेत. तिथे आधीपासून अनेक निर्वासित आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी तेथील मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे. कुकी समाजाच्या समर्थनासाठीही मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांनी रॅली काढली होती. तिथल्या काही मैतेई समाजाच्या लोकांनीही बाहेर पडायला सुरुवात केली आहे.

मिझोरममधल्या एका अतिरेकी संघटनेने त्यांना धमकी दिल्याची अफवा पसरली आहे. तिकडे नागालॅंड, आसाममध्येही निर्वासित गेले आहेत. त्यामुळे एकूणच ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये अशांतता आहे. याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. मणिपूरची ३५० किलोमीटरची सीमा म्यानमारच्या बाजूला आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मणिपूरची शांतता महत्त्वाची आहे आणि हे लवकरात लवकर होणेही गरजेचे आहे.

मणिपूरमधील पोलिस आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा हा परिणाम आहे का?

मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समाजातला वाद हा जुना आहे. आता तिथली स्थिती बिकट आहे. दोन्ही समाजातील वाद खूपच चिघळला आहे. जाळपोळ, एकमेकांची प्रार्थनास्थळे पेटवून देण्याचे प्रकार खूपच दुःखदायक आहेत. तेथील पोलिसांची शस्त्रे लुटली गेली, भयानक अत्याचाराचे प्रकार झाले. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.

पोलिसांची शस्त्रे घेण्यात आली, तेव्हा कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे, तक्रारी दाखल झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर तातडीने त्यावर कारवाई केली गेली नाही. पोलिस प्रशासनाला याची भीती वाटत असेल तर तुम्ही त्या पदावर अपात्र ठरता. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होते तेव्हा पोलिस जखमी होतात, मार खातात; पण स्थिती नियंत्रणात आणतात.

इथे मात्र ते पळून गेल्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच कार वॉशमध्ये काम करणाऱ्या त्या दोन महिलांना अशा भयानक प्रकाराला सामोरे जावे लागले. जगभरातील स्थिती पाहिली की युद्ध, दंगली यात महिला आणि मुलांना सर्वाधिक झळ बसते, त्यांचा बळी जातो.

शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी काय पावले उचलली पाहिजेत?

मणिपूरमध्ये मैतेई, कुकी आणि नागा अशा तीन समाजांचा हा प्रश्न आहे. हा जुना वाद आहे. मैतेई म्हणतात, आम्ही ५३ टक्के आहोत, पण आमच्याकडे १० टक्के जमीन आहे. आम्हाला डोंगरात जाणे शक्य नाही. कुकी म्हणतात, आमच्याकडे डोंगररांगांमध्ये काही निधी येत नाही. सर्व सुविधा खोऱ्यात आहेत. आम्हाला काही मिळत नाही.

नागा म्हणतात, आम्ही डोंगरात आहोत, आम्हाला डायरेक्ट फंड मिळायला हवा. आणखी एक वादाचा मुद्दा आहे तो अफूच्या शेतीचा. त्यामुळे ड्रग माफिया, अतिरेक्यांचे नाके तयार झाले आहेत. येथील सर्व सरकारांनी केवळ आपला कार्यकाळ निभावून नेला. अशा जुनाट प्रश्नांना हात घालण्याचा प्रयत्नही केला नाही. या तिन्ही समाजांचे प्रश्न समजून घेऊन ८-१० वर्षांत हळूहळू सोडवता आले असते.

एखाद्या सक्षम सरकारला तिन्ही समाजांचे समाधान करता आले असते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आता चिघळलेली स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने मणिपूरची शांतता महत्त्वाची आहे. तेथील सरकार अपयशी ठरल्याने तिथे लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे.

मणिपूर केडरचा एखादा प्रामाणिक, सक्षम माजी अधिकारी राज्यपाल म्हणून नेमा. त्यासोबत तीन चांगले सल्लागार नेमा. त्यांच्या आदेशानुसार तातडीने आधी कायदा-सुव्यवस्था स्थिती नियंत्रणात आणा. नव्या यंत्रणा आणून सर्व तपास केला पाहिजे. एकदा स्थिती नियंत्रणात आली की मग शांतता कार्यवाहीला सुरुवात करणे आवश्यक आहे.

राजकीय चर्चेसाठी नितीन गडकरी यांच्यासारखा सामंजस्याची भूमिका असलेला एखादा चांगला राजकीय नेता पाठवून प्रयत्न केले पाहिजेत. शेवटी मानवता मरत नाही. अशा गंभीर स्थितीतही डोंगररांगांमध्ये कुकींनी मैतेईंना वाचवले, तर इम्फाळमध्ये मैतेईंनी कुकींना मदत केली. अशा लोकांचा जाहीर सत्कार करून लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. विविध समाजगटांना सोबत घेऊन सरकार कसे सर्वांचे आहे, एका पक्षाचे नाही ही भावना त्यांच्यात निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.

वाद का निर्माण होतात...

विविध कंपन्यांचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू झाले, सर्वांना नोकऱ्या मिळाल्या की आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली तर असे प्रश्न निर्माणच होणार नाहीत. पायाभूत सुविधा, रोजगार अशा विविध प्रश्नांमुळेच अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. मग त्याचे राजकारण सुरू होते. त्यातून प्रश्न अधिक जटिल होतात. त्यातून अनेक नवे वाद निर्माण केले जातात.

जातीय दंगली, वाद कुठेही झाले तरी स्थानिक प्रशासन, जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ कठोर कारवाई केली तर लगेच नियंत्रणात आणता येतात, असा माझा अनुभव आहे. राज्यकर्त्यांनाही दंगली नकोच असतात. दरवेळी आदेश वरूनच येतात असेही नाही. त्यासाठी कोणाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची गरजही नाही. कारण पोलिस प्रशासनाचे ते कामच आहे.