देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत घडणाऱ्या घटनांबद्दल वाचून एखाद्या व्यक्तीनं मुंबई शहर पोलिस ‘ घोर पापांचे धनी असलेल्यांचा अड्डा’ असल्याचा निष्कर्ष काढल्यास त्याला दोष देता येणार नाही. मात्र परिस्थिती तशी नाही ! एखाद्या प्रसंगी पोलिस दल कसं कार्य करतं हे त्याच्या प्रमुखाच्या, पोलिस आयुक्तांच्या, चारित्र्य व कर्तृत्वावर अवलंबून असतं. कोणत्याही प्रामाणिक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यानं राजकीय नेतृत्त्वाकडून त्याच्या हातखालच्या कर्मचाऱ्याकडे केलेली अवैध मागणी धुडकावून लावली असती. आपल्या हद्दीचं रक्षण करणारा इन्स्पेक्टर व संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी असलेला वरिष्ठ पोलिस अधिकारी कायमच शिकारी राजकारण्यांचं भक्ष्य ठरतात आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर प्रभाव टाकतात. अशावेळी पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्यासाठी संरक्षणात्मक ढाल बनून उभं राहणं त्यांचं नैतिक कर्तव्य असतं.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

परमबीरांची चूक कोणती ?
शहराच्या गुन्हे शाखेतील सोशल सर्व्हिसेस सेलचे सीनिअर इन्स्पेक्टर संजय पाटील आणि एनकाउंटर स्पेशालिस्ट असिस्टंट पोलिस इन्स्पेक्टर सचिन वाझे या दोघांना गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून दरमहा शंभर कोटी रुपये गोळा करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप आहे. हा आरोप पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी त्यांना पदावरून दूर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या आठ पानी पत्रात केला आहे.

पाटील आणि वाझे यांनी माहिती दिल्यानंतर परमबीर यांनी गृहमंत्र्यांना याची कल्पना दिली असती किंवा लगेचच मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन अशी आगळिक करणाऱ्यांची माहिती दिली असती, तर ते स्वतः दोषमुक्त राहिले असते. 
मात्र परमबीर यांनी त्या वेळी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही व ‘कनिष्ठांवर देखरेखीत दुर्लक्षा’चा ठपका ठेवत पदावरून दूर केले जाईपर्यंत ते वाट पाहत राहिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अशी झाली वाझेची एन्ट्री...
एन्काउंटर स्पेशालिस्ट वाझे हा धोका पत्करणारा पोलिस अधिकारी आहे आणि त्याच्या नावावर ६३ एन्काउंटर जमा आहेत. त्याच्यावर २००२ मध्ये ख्वाजा युनूस या अभियंत्याच्या पोलिस कोठडीतील खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्याला २००४ मध्ये निलंबित करण्यात आले व त्याच्यावर खुनाचा खटला सुरू होता. या खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरूच झालेली नाही ! उलट, वाझेनं २००७ मध्ये आपली पुनर्नियुक्ती केली जावी म्हणून अर्ज केला. ही विनंती फेटाळली गेली. त्यामुळे २००८ मध्ये त्यानं शिवसेना या राजकीय पक्षात प्रवेश केला, अर्थात, स्वतःच्या कायदेशीर व बेकायदा यांमधील रेषा धुसर होत जाणाऱ्या उद्योगांना संरक्षण मिळण्यासाठीच. मात्र या उद्योगांची भरभराट झाली नाही, हे आता स्पष्ट होते. त्यांने पुन्हा एकदा पुनर्नियुक्तीसाठी अर्ज केला व या वेळी राज्यातील तीन पक्षांच्या सरकारमधील शिवसेना हा सर्वांत मोठा पक्ष होता व त्याच्या जोडीला मदत करणारा पोलिस आयुक्तही होता. त्यामुळे वाझे या वेळी यशस्वी ठरला. पोलिस महासंचालक (डीजीपी) सुबोध जैस्वाल या नेमणुकीत अडथळा ठरू शकले असते. मात्र त्यांना बाजूला ठेवत अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आणि पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या द्विसदस्यीय समितीनं वाझेची पुनर्नियुक्ती केली व त्यासाठी कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात त्यांची गरज पडेल, असं कारण दिलं गेलं! राजकीय नेतृत्वानं व्यवस्थित खेळी खेळली व एका एन्काउंटर स्पेशालिस्टला पुन्हा कामावर घेण्याकडं त्यांनी आपला खजिना भरण्याची संधी म्हणून पाहिले. 

वाझेची नियुक्ती गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुखपदी करण्यात आली, हे पद कायमच वरिष्ठ इन्स्पेक्टरकडे असते. या नेमणुकीमुळे पोलिस दलात भीतीयुक्त आश्‍चर्यही व्यक्त केलं गेलं. वाझे असिस्टंट सीपी, डेप्युटी सीपी, ॲडिशनल सीपी व जॉइंट सीपी या आयजीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना डावलून थेट पोलिस आयुक्तांना रिपोर्टिंग करू लागला, तेव्हा पोलिसांचा राग अधिकच वाढला. यामुळे संपूर्ण श्रेणीबद्धतेचा आराखडा मोडून पडला व दलातील शिस्तीला ग्रहण लागले.

मालिका अनाकलनीय घटनांची...
पोलिस आयुक्तांनी थेट आपल्या खाली सहा रॅंक असलेल्या एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी संवाद साधणे अनाकलनीय आहे. मला अशी स्थिती केवळ एकदाच निर्माण झाल्याचे माहिती आहे, जेव्हा एपीआयच्या दोन रॅंक खाली असलेल्या दोघा सबइन्स्पेक्टर्सनी पोलिस आयुक्तांच्या पवित्र खुर्चीला विळखा घातला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशीही मैत्री केली ! याचा पोलिस आयुक्तांना तात्पुरता फायदाही झाला, मात्र पोलिसांनी बंड करीत आयुक्तांना मुख्यालयात २१ ऑक्टोबरच्या स्मारक परेडमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव केला व शेवटी त्यांना मानहानी पत्करत पायउतार व्हावे लागले. इतिहासातील ही घटना परमबीरसिंगांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव समोर असताना शरद पवार यांच्यासारख्या चतुर नेत्यांसमोर धडा म्हणून यायला हवी होती.  

परमबीर सिंग यांच्या नियुक्तीवेळी ठाणे व पुण्यातील आयुक्त ही संधी मिळण्याची वाट पाहत होते आणि उपलब्धही होते. त्यांना संधी देणे अत्यंत सुरक्षित होते. नियुक्तीसाठी लॉबिंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बाजूला सारायचे असते, मात्र महाविकास आघाडी सरकारनं या दिशादर्शक तत्त्वाला बगल दिली. त्याचा परिणाम लॉबिंग करणारे, चुकीचे निर्णय घेणारे, मुंबई शहर पोलिस व या महानगरातील नागरिक या सर्व संबंधितांसाठी त्रासदायक ठरला.

उत्तर शोधावे लागेल...
या जखमा भरून निघण्यासाठी वेळ जावा लागेल. पदावरून दूर झालेले पोलिस महासंचालक सुबोध जैस्वाल आता अधिकारपदावर असते, तर हे काम सोपे झाले असते. त्यांच्या निवडी अत्यंत अचूक असत, कारण त्यांच्याकडे प्रत्येक अधिकाऱ्याची संपूर्ण माहिती असे. त्यांनी केलेल्या सर्व निवडी नाकारल्या गेल्या. त्यांच्यावर बदल्यांमध्ये ‘हस्तक्षेप’ केल्याचा आरोप ठेवला गेला. या सर्वांचा त्यांना एवढा वीट आला, की त्यांनी केंद्रामध्ये प्रतिनियुक्ती मागून घेतली. तेथे त्यांच्या सेवेचा लाभ करून घेतला जात आहे व या योग्यतेचा अधिकारी मिळाल्याबद्दल ते आनंदीही आहेत, मात्र त्यांच्या स्वतःच्या राज्याला मात्र ते नको आहेत !

(लेखक मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आहेत. तसेच त्यांना ‘ पद्मभूषण’ पुरस्कारानेही गौरवण्यात आलेले आहे. )
(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)

Edited By - Prashant Patil