‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या म्हणजेच आपल्या ‘कोविशील्ड’ लशीसंदर्भात, दोन डोसमध्ये किती अंतर असावं, यावरून सुरू असलेला वाद आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण, देशातील १८ वर्षांपुढील प्रत्येकावरच यासंबंधीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे. मी यातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याचा आणि त्यातील गुंतागुंत उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो.

अंतर कधी कमी, कधी जास्त!

देशात या वर्षी १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झालं तेव्हा ‘कोविशील्ड’च्या दोन डोसमधील अंतर चार आठवड्यांचं होतं व ते उत्पादकांनी सुचलेलं होतं. अर्थात्, कंपनीनं हे चाचण्या पूर्ण होण्याआधीच सांगितलं होतं. मात्र, त्याआधीच डिसेंबरमध्ये ब्रिटनच्या सरकारनं स्वतः गोळा केलेल्या माहितीच्या व ‘ॲस्ट्राझेनेका’नं दिलेल्या अधिकच्या माहितीच्या आधारे दोन लशींमधील अंतर ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत वाढवलं. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेनं (डब्ल्यूएचओ) हेच अंतर कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे भारतामध्येही या अंतरासंदर्भात प्रश्न विचारले जाणं साहजिकच होतं. त्याला प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारनं हे अंतर मार्चमध्ये ६ ते ८ आठवडे व मेमध्ये १२ ते १६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विरोधाभास म्हणजे, भारतानं हा निर्णय घेतल्यानंतर तीनच दिवसांनी ब्रिटननं विषाणूच्या ‘डेल्टा’ प्रकाराचा धोका ओळखून दोन लशींमधील अंतर ८ आठवड्यांपर्यंत कमी केलं.

भारत सरकारनं प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे असं सांगितलं की, ‘ब्रिटनमधील लसीकरण झालेल्या नागरिकांच्या अनुभवाच्या आधारे दोन लशींमधील अंतर १६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.’ यातून पहिला विरोधाभास समोर आला. ब्रिटनच्या पहिल्या धोरणानुसार, हे अंतर १२ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित होतं. हे अंतर आणखी चार आठवडे वाढवण्यासाठी जागतिक स्तरावरील कोणताही डेटा आपल्याकडे उपलब्ध नव्हता. मी यासंदर्भात १२ ते १६ आठवड्यांचं अंतर सुचवलेल्या ‘कोविड वर्किंग ग्रुप’च्या सदस्या गगनदीप कांग यांना प्रश्न विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘हे अधिकचे चार आठवडे ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या चाचण्या आणि मॉडेलिंगच्या आधारे वाढवलेले आहेत.’’ आता यात काहीही चूक नाही. मात्र हे ब्रिटनमधील लसीकरणाच्या थेट (रिअल टाइम) माहितीवर आधारित नाही!

गेल्या आठवड्यात ‘ॲस्ट्राझेनेका’चे मुख्य संशोधक व ‘ऑक्सफर्ड व्हॅक्सिन ग्रुप’चे अध्यक्ष अँड्रयू पोलार्ड यांनी १२ ते १६ आठवड्यांच्या अंतराचं तर्कसंगत विश्लेषण केलं. ते म्हणाले, ‘‘पहिल्या डोसपासून मिळणारं संरक्षण १२ आठवड्यांपर्यंत खूपच चांगलं असतं. मात्र, त्यानंतरही ते फार वेगानं कमी होत नाही. त्यामुळे दोन डोसमध्ये अधिक अंतर ठेवण्याचा विचार योग्य होता आणि त्यामुळेच १६ आठवड्यांचं अंतर ठेवल्यानं कोणत्याही समस्या निर्माण होत नाहीत.’’

मात्र, हा फार मोठ्या वादाचा विषय नाही. वादाचा विषय वेगळाच आहे. तो म्हणजे, अनेक अभ्यासांद्वारे हे सिद्ध झालं आहे, की ‘ॲस्ट्राझेनेका’ची लस विषाणूच्या ‘डेल्टा’ प्रकारापासून पुरेसं संरक्षण देत नाही. हा मोठ्या काळजीचा विषय आहे. कारण, भारतातील ८८ टक्के लसीकरण याच लशीचं आहे व कोरोनाच्या ‘डेल्टा’ प्रकाराच्या विषाणूचा संसर्ग वेगानं वाढतो आहे. जगाच्या एकूण रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण एकट्या भारतात असावेत. त्यामुळे ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या लशीच्या परिणामकारतेचा मुद्दा कळीचा ठरतो. ‘पब्लिक हेल्थ इंग्लंड’च्या अहवालानुसार, ‘ॲस्ट्राझेनेका’ची लस ‘डेल्टा’ प्रकारापासून झालेल्या संसर्गावर केवळ ३० टक्के संरक्षण पुरवते. त्याचबरोबर फ्रान्सच्या ‘लुई पाश्चर इन्स्टिट्यूट’नं प्रयोगशाळेत निष्कर्षांच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या एका डोसमुळे ‘बी १.६१७.२’ (डेल्टा प्रकार) या विषाणूपासून पुरेसं संरक्षण मिळत नाही. शेवटी, आपल्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज् कंट्रोल अँड इन्स्टिट्यूट ऑफ जिनोमिक्स अँड इंटरग्रेटिव्ह बायोलॉजी’नं संयुक्तपणे विषाणूच्या ‘डेल्टा’ प्रकारावरील अभ्यास प्रसिद्ध केला व त्यानुसार, ‘अर्धवट केलेलं लसीकरण या प्रकारच्या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी पुरेसं नाही.’

निष्कर्ष काय सुचवतात?

हे सर्व निष्कर्ष भारतानं दोन लशींमध्ये १२ ते १६ आठवड्यांचं अंतर ठेवल्यानं नागरिक ‘डेल्टा’ प्रकारापासून पुरेसे सुरक्षित नाहीत व आपणही ब्रिटनप्रमाणे हे अंतर ८ आठवडे करावं असंच सुचवत नाहीत का? अनेक तज्ज्ञ ‘तसं करावं,’ असंच सांगतात. त्यामध्ये ‘पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष श्रीनाथ रेड्डी व ‘मेदान्ता इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशन’चे अध्यक्ष अरविंदरसिंग सोनी यांचा समावेश होतो. काही वर्तमानपत्रांमधील तज्ज्ञांच्या लेखांमध्ये व अग्रलेखांमध्ये हेच मत मांडलं गेलं आहे. मात्र, इथं आपण थोडं थांबून हे समजून घ्यायला हवं की, हे अभ्यास नक्की काय सांगत आहेत? यात कोणतीही शंका नाही की, ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या एका डोसमध्ये नव्या विषाणूपासून होणाऱ्या संसर्गापासून संपूर्ण संरक्षण मिळत नाही. मात्र, एका डोसनंतर रुग्ण गंभीर आजारापासून बचावतो व त्याला रुग्णालयात दाखल व्हावं लागत नाही.

‘पब्लिक हेल्थ इंग्लंड’नं हे सिद्ध केलं आहे की, ‘ॲस्ट्रोझेनेका’च्या एका डोसपासून ७१ टक्के संरक्षण मिळतं आणि दुसरा डोस घेतल्यावर ते ९२ टक्क्यांपर्यंत वाढतं. (अर्थात, ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या लसीवरील व ‘डेल्टा’ प्रकारावरील बहुतांश संशोधन ब्रिटनमध्येच झालं आहे आणि भारतात त्याची जेमतेम सुरुवात झाली आहे). हेच निष्कर्ष आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरतात. हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून सांगण्यासाठी मी प्रा. पोलार्ड मागील आठवड्यात काय म्हणाले त्याचा आधार घेतो. ते म्हणतात, ‘ॲस्ट्राझेनेका’चा पहिला डोस तुम्हाला कोरोनाच्या नव्या संसर्गातून होणाऱ्या आजारातून (डेल्टा प्रकार) केवळ ३० टक्के संरक्षण देतो, हे सत्य आपण स्वीकारायला हवं. याचा अर्थ तुम्हाला थंडी, कफ व ताप यांपासून संरक्षण मिळतं. हे बहुतांश लोक हाताळू शकतात. गंभीर आजार व रुग्णालयात भरती होणं, तसंच मृत्यू टाळणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे.’ प्रा. पोलार्ड यांचा दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे.

भारतातील मोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण अद्याप झालेलं नाही आणि त्यामुळे विषाणूचा ‘डेल्टा’ प्रकार वेगानं पसरत असताना व त्याचा धोका अधिक वाढत असताना, या नागरिकांना कोणतंही संरक्षण नाही. या परिस्थितीत अधिक लोकांचं वेगानं लसीकरण होईल, असं धोरण गरजेचं आहे. नागरिकांना किमान पहिला डोस मिळणं योग्य ठरतं, त्यामुळे ‘दोन लशींमधील १६ आठवड्यांचं अंतर’ हा योग्य प्रतिसाद आहे असा दावा करता येतो.

मात्र, प्रा. पोलार्ड हे ब्रिटनच्या आणि भारतातील लसीकरणाच्या धोरणाची तुलना करण्याबद्दलही धोक्याचा इशारा देतात. दोन्ही देशांतील परिस्थिती खूप वेगळी आहे. ब्रिटननं नागरिकांचं मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाल्यानंतर दोन लशींमधील अंतर कमी केलं. भारतानं लस अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन लशींतील अंतर वाढवलं, त्याचबरोबर भारतात लशींचा तुटवडाही जाणवतो आहे. आपल्याला उपलब्ध लशींचा जास्तीत जास्त वापर करायचा आहे. आपल्याकडे लशींचा ब्रिटनसारखा मुबलक साठा नाही.

भारतानं नक्की काय करावं?

आता आपल्याकडे चर्चेसाठीचे दोन विरुद्ध ध्रुव आहेत. त्यातील कोणत्या ध्रुवावर आपण लक्ष केंद्रित करायचं? ‘ॲस्ट्राझेनेका’च्या एका डोसमुळे नव्या ‘डेल्टा’ विषाणूपासून मिळणारं अपुरं संरक्षण की गंभीर आजार व रुग्णालयात भरतीपासून होणारं ७१ टक्के संरक्षण? गेल्या आठवड्यात हा लंबक लोकांना गंभीर आजार व रुग्णालयात भरती होण्यापासून वाचवण्यावर भर देण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या बाजूनं झुकला. प्रा. पोलार्ड यांनी भारताच्या धोरणाचं समर्थन केल्याचा लाभ सरकारला झालाच, त्याचबरोबर वेल्लोरमधील ‘ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज’च्या ताज्या अभ्यासानुसार, ‘लशीचा एक डोस घेतल्यानंतर रुग्णाला रुग्णालयात भरती होण्यापासून ७० टक्के, ऑक्सिजनच्या गरजेपासून ९४ टक्के व आयसीयूमध्ये भरतीपासून ९५ टक्के संरक्षण मिळतं.’ या निष्कर्षाचाही सरकारला लाभ झाला.

मात्र, तरीही दोन प्रमुख प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहेच. आपण देशातील वृद्धांना व मोठा धोका असलेल्या नागरिकांना अर्धवट संरक्षणाच्या भरवशावर १६ आठवडे तसंच सोडून द्यायचं की दोन डोसमधील अंतर ८ आठवड्यांपर्यंत कमी करायचं? दुसरा प्रश्न, ज्यांना नव्या विषाणूच्या संसर्गाची लागण झाली आहे ते त्याचा संसर्ग इतरांना पोहोचवतील. अशा वेळी लशींमध्ये १२ ते १६ आठवड्यांचं अंतर ठेवल्यास आठ आठवड्यांच्या अंतराच्या तुलनेत अधिक रुग्ण आढळतील. मला असलेल्या या विषयातील ज्ञानाचा विचार करता, हाच आजचा सर्वांत मोठा कळीचा मुद्दा आहे. ‘कोविड वर्किंग ग्रुप’चे प्रमुख एन. के. अरोरा यांच्या मते, ‘प्रत्येक निर्णय विज्ञानाच्या आधारेच घेतला जाईल, त्यासाठी गुणवत्ताही तपासली जाईल.’ याबरोबरच ते असंही म्हणतात, ‘आमचा सध्याचा निर्णय योग्य आहे असं लक्षात आलं तर आम्ही तोच कायम ठेवू.’’

मला वाटतं, आपण थोडा काळ वाट पाहून, काय घडतं ते पाहणंच योग्य ठरेल...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)