- किशोर रिठे

सध्या संपूर्ण जगावर हवामान बदलाचे वादळ घोंघावत आहे. या समस्येचे मूळ वातावरणातील हरितवायूंच्या प्रमाणात व त्यातही एकट्या कार्बनच्या प्रमाणात झालेली वाढ, हे आहे. वातावरणातील कार्बन शोषून घेणाऱ्या जंगलांनाही आता वनवणव्यांनी ग्रासले आहे. या वनवणव्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर कार्बनचे उत्सर्जन होत आहे. उन्हाळ्यात लागणारे वनवणवे नवीन नाहीत; परंतु हवामान बदलामुळे या वनवणव्यांना पोषक परिस्थिती निर्माण झाली, ही जंगलांसाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

वातावरणामध्ये हरितवायूंच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. बर्फाच्छादित प्रदेशांमधील बर्फ वितळून समुद्राची पाण्याची पातळी वाढल्याने समुद्रकिनारी असलेली अनेक शहरे, देश व बेटे अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. सोबत फयान, त्सुनामीसारखी अनेक नवनवीन वादळे जन्मास येऊन समुद्रकिनारी राहणाऱ्यांचे जनजीवन उद्‌ध्वस्त करीत आहेत. हेच नाही तर उष्ण वारे म्हणजेच ‘हिट व्हेव’नेही काही पाश्चिमात्य देशांना त्रस्त करून सोडले आहे. हे सर्व बाहेर होत आहे व आपला भारत या संकटांपासून खूप दूर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. ढगफुटीसारख्या ज्या गोष्टी महाराष्ट्राला नवीन होत्या, आता त्या राज्यातील अनेक भागांत नोंदवल्या जाऊ लागल्या आहेत. यात कृषी क्षेत्राला प्रचंड आकस्मिक तडाखे बसत आहेत.

या जागतिक समस्येचे मूळ म्हणजे वातावरणातील हरितवायूंच्या प्रमाणात झालेली प्रचंड वाढ व त्यातही एकट्या कार्बनचे वाढलेले (३९० पार्ट पर मिलियन (पी.पी.एम.)च्या वर) प्रमाण हे आहे. आता यावर प्रभावी उपाययोजना राबवण्यासाठी भारतासह सर्व जग एकत्र येऊन नवनवीन धोरणे आधुनिक हिरव्या (?) तंत्रज्ञानाचा वापर करून राबवताना दिसत आहेत. वाढलेले हे कार्बनचे प्रमाण ३५० पी.पी.एम.वर आणण्यासाठी वातावरणामध्ये कार्बनचे (हरित वायूंचे) उत्सर्जन करणाऱ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणणे व वातावरणात असलेल्या कार्बनला शोषून घेणारे वृक्षाच्छादन वाढविणे या दोन्ही गोष्टी साध्य करणे आवश्यक आहे.

भारतामध्ये ऊर्जाक्षेत्र हे प्रामुख्याने ७१ टक्के कार्बन उत्सर्जन करते. त्याखालोखाल कृषिक्षेत्र १८ टक्के, उद्योग क्षेत्र ८ टक्के आणि टाकावू कचऱ्यामाधून ३ टक्के कार्बनचे उत्सर्जन होते. पेट्रोल, डिझेलसारख्या तेलांच्या वापरातून मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित केला जातो. त्यात भारत देश ७८ टक्के क्रूड तेल आयात करतो. कोळसा जाळून वीजनिर्मिती केल्यामुळेसुद्धा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होते. त्यासाठी अक्षय्य ऊर्जा हा पर्याय अवलंबिला जातोय. दुसरीकडे वनांच्या कटाईमुळे १७ टक्के प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन होते. सोबतच वातावरणातील कार्बन शोषून घेणारा हा महत्त्वपूर्ण स्रोतच नष्ट होतो. त्यामुळे वनांचा ऱ्हास व वनक्षेत्रामध्ये होणारी घट तातडीने थांबविणे आवश्यक ठरते. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचे वनाच्छादनाबाबतचे अहवाल पाहता महाराष्ट्रात तसेच देशात प्रत्यक्षात असलेल्या वनांचा ऱ्हासच दिसून आला आहे. अशा परिस्थितीत वातावरणातील कार्बन शोषून घेणाऱ्या जंगलांचे संरक्षण करणे तसेच ती वाढवणे यावरही भर दिला जातोय; परंतु ही पावले टाकली जात असतानाच या जंगलांना सातत्याने लागणारे वणवे, ही आता सर्वात मोठी समस्या म्हणून जन्मास येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील व विशेषतः मध्य भारतातील गेल्या पाच वर्षांतील वनवणव्यांचे प्रमाण हे महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक म्हणावे लागेल. सातपुडा फाऊंडेशन या मध्यभारतातील अग्रगण्य संस्थेने वनवणव्यांची मागील पाच वर्षांतील उपग्रहीय माहिती जमवून तिचे पृथक्करण केले आहे. याचे अवलोकन करता, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वनवणव्यांना गंभीरतेने घेण्याची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.

२०२१ मध्ये कॉन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट एंड वॉटर (सी.ई.ई.डब्ल्यू) या संस्थेने ‘मॅनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन अ चेंजिंग क्लायमेट’ या विषयावर केलेल्या एका देशव्यापी अभ्यासानुसार भारतातील एकूण वनक्षेत्रांपैकी ३६ टक्के वनक्षेत्र वनवणव्यांमध्ये सातत्याने होरपळते आहे. या अभ्यासात वणव्यांच्या घटना, प्रत्यक्षात जळणारे वनक्षेत्र यावरून वनवणवाप्रवण क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार २००० मध्ये देशाच्या विविध राज्यांमध्ये वणव्याच्या ३,०८२ घटनांची नोंद असताना ही संख्या आता २०१९ मध्ये तब्बल ३० हजार ९४७ पर्यंत वाढली आहे. या अभ्यासात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, तेलंगण आणि सिक्कीम वगळता ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमधील जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या अभ्यासात हवामान बदलामुळे तापमान वाढ, कमी आर्द्रता व कोरड्या कालखंडात वाढ होणे यामुळे वनवणव्यांना पोषक परिस्थिती निर्माण झाल्याने वणव्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.

वनक्षेत्र हे जरी हवामान बदलावर मात करण्यात उपयोगी पडत असले, तरी हवामान बदलामुळे या वनक्षेत्राचे अस्तित्वच धोक्यात येत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हवामान बदलामुळे भारतातील बहुतांश जिल्हे हे प्रभावीत होत असून, येथे कोरडा दुष्काळ, महापूर, वादळे यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर नासाने वणव्यांबाबत जमविलेल्या मध्यभारतातील उपग्रहीय माहितीच्या नोंदींचा सातपुडा फाऊंडेशनतर्फे अभ्यास करण्यात आला. यात विदर्भात मागील पाच वर्षांत ४४ हजार वनवणवे लागल्याचे दिसून आले आहे. यातील सर्वाधिक वनवणवे २०२१ मध्ये लागल्याचे दिसून येते. विदर्भाच्या विविध जंगलांमध्ये मागील पाच वर्षांच्या काळात वनवणव्यांच्या तब्बल ४४ हजार ३८३ घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी सर्वाधिक १३ हजार ८४ घटना २०२१ मध्ये नोंदवण्यात आल्या. यंदाही हा आकडा ८ हजार ५६४ पर्यंत पोहोचला आहे. विदर्भात उन्हाळ्यामध्ये तेंदूपत्ता संकलन, मोहफुले संकलन, गुरांना चारा मिळणे यासाठी तसेच शेतीतील कचरा जाळल्याने वनवणवे पसरतात. जंगलांना वणवा लागण्याच्या घटना येथे दरवर्षी घडतात. २०१८ ते २०२२ या काळातील विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांमधील वणव्यांच्या घटनांची नासाने उपलब्ध करून दिलेल्या उपग्रहीय माहितीचा अभ्यास सातपुडा फाऊंडेशनने केला. यामध्ये १ फेब्रुवारी ते १५ एप्रिल या कालावधीत उपग्रहाच्या मदतीने नोंदविलेल्या वणव्यांच्या घटनांचा समावेश आहे. अभ्यासामध्ये संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये लागलेल्या वणव्यांच्या घटना आणि त्याचे विविध वन्यजीवांवर होणारे परिणाम तपासण्यात आले. नासाने उपलब्ध करून दिलेली माहिती वापरून जीआयएस तंत्रज्ञान आणि अल्गोरिदमचा वापर करून या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. या विश्लेषणाच्या आधारे निरनिराळ्या प्रकारचे नकाशेही तयार करण्यात आले आहेत. विदर्भातील संरक्षित वनक्षेत्रे, वन्यप्राणी संचारमार्ग आणि इतर अधिवास असे वेगळ्याने विश्लेषण करण्यात आले आहे.

विदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात वनवणव्यांच्या घटना सुरू होतात, तर मार्चमध्ये सर्वाधिक वणवे लागतात. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस या घटना कमी व्हायला लागतात. असे यात दिसून आले आहे. अभ्यासामध्ये वन्यजीव संचार मार्गांच्या तुलनेत संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये कमी वणवे लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील ७५ टक्के वणव्याच्या घटना या दिवसा नोंदविल्या गेल्या आहेत, हे विशेष!

विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक वणव्यांच्या घटना गडचिरोली जिल्ह्यात नोंदविल्या गेल्या आहेत. पाच वर्षांतील एकूण वणव्यांपैकी ५६ टक्के वनवणवे हे एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात नोंदविले गेले. त्यानंतर १४ टक्के वनवणवे हे चंद्रपूर जिल्ह्यात; तर ७ टक्के वनवणवे यवतमाळ जिल्ह्यात नोंदवले. पश्चिम विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण फारच कमी आहे.

या वणव्यांचा जंगलांवर विपरीत परिणाम होतोच. शिवाय जंगल तसेच वन्यजीव संचारमार्ग यातील वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाचे अतोनात नुकसान होते. यामुळे हवेचे प्रदूषण झाल्याने वनाच्छादित भागात राहणाऱ्या वनवासी बांधवांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतातच. उन्हाळ्यात लागणारे वनवणवे ही आमच्यासाठी काही नवीन बाब नव्हती आणि नाही; परंतु आता चिंतेची बाब अशी की हवामान बदलामुळे या वनवणव्यांना पोषक परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ती आमच्या वनांसाठी कर्दनकाळ ठरू पाहत आहेत. उन्हाळ्यात नेहमीच लागणाऱ्या वणव्यांना त्यामुळे आता अधिक गंभीरतेने घ्यावे लागेल; अन्यथा हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीचे भारताचे हे प्रभावी शस्त्र येणाऱ्या काळात निष्प्रभ झालेले दिसेल.

(लेखक सातपुडा फाऊंडेशन या मध्यभारतातील अग्रगण्य संस्थेचे संस्थापक असून, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)