- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

सर्वाधिक सौरऊर्जा उपलब्ध असणाऱ्या राजस्थान व गुजरात राज्यांमध्ये मोठमोठे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत; पण या प्रकल्पांच्या वीज वाहिन्यांना धडकून गोडावण म्हणजेच माळढोक पक्षी मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळेही हरित ऊर्जा खरेच किती हरित, हे तपासण्याची वेळ आली आहे...

निसर्गात ‘सामान्यपणे’ आढळणाऱ्या अनेक वन्यजीव प्रजाती हळूहळू दिसेनाशा होतात. त्या दुर्मिळ प्रजाती म्हणून गणल्या जातात. सामान्य प्रजातींचे असे ‘असामान्य’ बनणे हे कोणत्याही प्रगतिशील समाजासाठी निश्चितच धोक्याचे आहे; पण केवळ मानव प्रजातीस धोका निर्माण झाल्याशिवाय खडबडून जागे व्हायचेच नाही, असे आम्ही ठरवल्याने या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष होते आणि मग या प्रजाती कायमच्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर जाऊन पोहोचतात. यातीलच एक प्रजाती म्हणजे माळढोक किंवा गोडावण पक्षी!

महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ व वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये फार पूर्वी समृद्ध अशी गवती माळराने अस्तित्वात होती. या माळरानांवर तनमोर व माळढोकासारखे पक्षी अढळायचे. तनमोर पक्षी आता फक्त अकोला जिल्ह्यातील माळरानामध्ये दिसून येतो, तर माळढोक पक्षी सोलापूर व चंद्रपूर जिल्ह्यात अभावानेच दिसून येतो. सोलापूरमध्ये याच्या संरक्षणासाठी शासनाने माळढोक अभयारण्य घोषित केले होते; परंतु आज या अभयारण्यातही माळढोक पक्षी दिसत नाहीत.

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या अभ्यासानुसार संपूर्ण देशात आज केवळ १३५च्या आसपास माळढोक शिल्लक राहिले आहेत. यावरून ते किती दुर्मिळ आहेत, हे लक्षात येईल. यापैकी कर्नाटक राज्यात फक्त पाच, महाराष्ट्रात दोन तर गुजरातमध्ये २५ च्या आसपास माळढोक शिल्लक आहेत. उर्वरित शंभर माळढोक राजस्थानातील जैसलमर जिल्ह्यातील थारच्या वाळवंटातील डेझर्ट राष्ट्रीय उद्यान आणि पोखरण येथे पाहायला मिळतात. म्हणजेच राजस्थान हे माळढोक पक्ष्याचे अखेरचे आश्रयस्थान आहे. असे असताना याच भागात मागील काही वर्षांमध्ये उभारल्या गेलेल्या भव्य वीज वाहिन्यांना धडकून दरवर्षी दोन ते तीन पक्षी मृत्युमुखी पडत आहेत.

कोळसा जाळून बनणाऱ्या ऊर्जेला संपूर्ण जगाने नाकारले असून भारतानेही त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आहेत. अर्थात हे करण्यासाठी पवन व सौरऊर्जा हे पर्याय हरित ऊर्जेच्या रूपाने समोर आले आहे. सर्वाधिक सौरऊर्जा असणाऱ्या राजस्थान व गुजरात राज्यांमध्ये त्यासाठी मोठमोठे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. खरे तर ही आपल्या देशासाठी अभिमानाची बाब आहे; परंतु या अचानक उभ्या झालेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या वीजवाहिन्यांना धडकून नष्टप्राय होऊ पाहणारे गोडावण म्हणजेच माळढोक पक्षी मृत्युमुखी पडत आहेत. मुळातच माळढोकची दूरची दृष्टी चांगली; तर जवळची दृष्टी कमजोर असते. त्यामुळे ते या तारांवर आदळतात. यासोबतच गिधाड, क्रौंच, गरुड यांसारखे असंख्य आकाराने मोठे असणारे पक्षी या वीजवाहिन्यांना धडकून मृत्युमुखी पडत आहे.

अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले. या प्रजातींची ही अखेरची संख्या असल्याने गुजरात आणि राजस्थानात ते टिकावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या पक्ष्यांच्या अधिवासातून जाणाऱ्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे आदेश दिलेत; परंतु अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते ते खूपच खर्चिक काम आहे. मग या कंपन्यांनी माळढोकसारख्या पक्ष्यांना उडताना या वीजवाहिन्या दिसाव्यात, यासाठी वीज वाहिन्यांना प्लास्टिकच्या रेडियमच्या चकत्या लावण्याचे कबूल केले. त्यांच्या मते त्यामुळे माळढोक पक्ष्यांना या वीजवाहिन्या दिसतील व त्यांचे मृत्यू टाळता येतील.

नुकतेच राजस्थानातील जैसलमर जिल्ह्यातील पोखरण व खेतोलाई येथे जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्याचा योग आला. खेतोलाई हे बिष्णोई समाजाच्या लोकांचे गाव. त्यांनी येथील खेजडी वृक्ष, चिंकारा हरिण व गोडावण म्हणजे माळढोक यांनाच देवता मानले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या गावाच्या परिसरात देवराई म्हणजेच ओराण जपले आहे. यात सेवन नावाचे आणि इतर गवत प्रजातीचे संवर्धन केले आहे. पावसाळ्यात केवळ एक पीक घेतले की वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत त्यांच्या शेतातही हे चिंकारा आणि माळढोक चरत असतात. मला पहिल्याच भेटीत येथे तीन माळढोक पक्ष्यांचे दर्शन झाले. खेतोलाईवरून पोखरणला गेलो, तर पुन्हा क्षितिजापर्यंत गवती प्रदेश दिसला.

याचे श्रेय भारतीय सैन्य दलाला. त्यांच्या ताब्यात या जमिनी असल्याने त्या सुरक्षित राहिल्या आणि आज तेथेच माळढोकांनी अखेरचे घर बनविले. खेतोलाई व पोखरणनंतर मी रासना गावाकडे निघालो आणि येथे मला खरी समस्या कळली. रस्त्यात भव्य वीजवाहिन्यांचे मनोरे दिसले. त्यालाच समांतर जाणाऱ्या पुन्हा दुसऱ्या कंपनीच्या वाहिन्या, त्यालाच खेटून तिसऱ्या कंपनीच्या वाहिन्या आणि नंतर आणखी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या वीजवाहिन्या दिसल्या. आकाशात जिकडे पाहावे तिकडे वीजवाहिन्यांचे जाळेच दिसत होते. माळढोक पक्षी चुकून जर या मार्गाने गेला तर तो एका वाहिनीतून वाचला तरी तो कुठल्या तरी दुसऱ्या वाहिनीला हमखास धडकेल, अशी परिस्थिती. या वीज वाहिन्या टाकताना कसलेही नियोजन दिसले नाही.

प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्र वीजवाहिनी टाकण्यापेक्षा सामूहिक वाहिनीतून वीज वाहतुकीचे काम होऊ शकले नसते का? या कंपन्यांनी काही वाहिन्यांवर लावलेल्या प्लास्टिकच्या रेडियम चकत्या पाहिल्या. याला या कंपन्यांनी ‘बर्ड डायव्हर्टर’ असे गोंडस नाव दिले आहे. त्यातील बऱ्याच चकत्या उन्हाने वितळून तुटून पडल्या होत्या. बहुतांश वाहिन्यांवर तर त्या चकत्या लावलेल्याच नव्हत्या. स्थानिक लोकांशी संवाद साधला तर त्यांनी या सर्व वीजवाहिन्यांच्या कंपन्यांवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यांच्या मते या कंपन्यांना येथील गोडावण व इतर पक्षिवैभव यांबद्दल अजिबात आत्मीयता नाही.

या भागात गवती प्रदेश असल्याने गुरांची संख्या खूप आहे. शिवाय पिकांमध्ये कीटकनाशकाचा वापर नाही. त्यामुळे येथे गिधाडांची संख्याही चांगली आहे. तसेच येथे मांगोलिया, युरोप आदी देशांमधून दर वर्षी हजारोंच्या संख्येत क्रौंच (साधे व डेमोसाईल) हे पक्षीही येतात. हे सर्व पक्षी येथे मरून पडलेले आढळून येतात. स्थानिकांच्या मते हे लक्षात येऊ नये यासाठी कंपनीचे कर्मचारी अशा मृत्युमुखी पडलेल्या पक्ष्यांची त्वरित विल्हेवाट लावतात.

एकीकडे नष्ट व्हायला आलेल्या गिधाड म्हणजेच जटायू पक्ष्यांचे कृत्रिम संवर्धन करण्याचे प्रयत्न बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीद्वारे गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. त्यासाठी आसाममधील राणी, पश्चिम बंगालमधील भातखावा, मध्य प्रदेशातील भोपाळ व हरियानातील पिंजोर येथे विशेष प्रजनन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या प्रयत्नांना हरियानातील पिंजोरमध्ये चांगले यश मिळाले असून, गेल्या वीस वर्षांत सुमारे ८०० गिधाडे आता निसर्गात मुक्त करण्यासाठी तयार झाली आहेत. दुसरीकडे येथे अजूनही निसर्गात तगून असलेली गिधाडे असे वीज वाहिन्यांना धडकून मरतात, हे खूपच भयंकर आहे. आज आपल्या देशाला हरित ऊर्जेची आवश्यकता असली, तरी या प्रकल्पांची उभारणी करताना निसर्गातील अमूल्य जीवांची हानी होणार नाही, याचीही काळजी घेणे प्रत्येक जबाबदार उद्योजकाचे कर्तव्य आहे.

(लेखक मागील ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्रीय व राज्य वन्यजीव मंडळ तसेच जैवविविधता मंडळावर त्यांनी काम केले आहे.)