महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था 1 मे 1962 पासून सुरू झाली. या व्यवस्थेचा सुवर्णमहोत्सवही साजरा करण्यात आला होता. या काळात 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती, महिलांना व ओबीसींना आरक्षण असे अनेक निर्णय ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी अमलात आले. त्यात धर्तीवर आता जनतेतून सरपंच हा गावपातळीवरील राजकारणाला कलाटणी देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. 

सरपंचपद हे गावपातळीवर सर्वाधिक प्रतिष्ठेचे समजले जाते. त्यामुळेच हे पद मिळविण्यासाठी अनेकांचा हट्ट असतो. त्यासाठी ते काहीही आटापिटा करतात. राज्यात सरपंचपदापासून राजकीय कारकीर्द सुरू करून थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रात व राज्यात मंत्री भूषविणारे अनेक राजकीय नेते झाले. उदाहरणार्थ : विलासराव देशमुख, विजयसिंह मोहिते पाटील आदी. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर तसेच तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्राचा व राज्याचा पैसा थेट ग्रामपंचायतीकडे येऊ लागला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक पतही वाढली.

ग्रामपंचायतीत पैसा खेळू लागल्याने व विविध योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीमार्फत होऊ लागल्याने गावपातळीवरील सर्वोच्च सत्तास्थान ताब्यात ठेवण्यासाठी संघर्ष होऊ लागला. अगदी जिल्हा परिषदेचे सदस्यपद भूषविलेल्या पुढाऱ्यांनीही ग्रामपंचायतीतील आर्थिक उलाढालींमुळे सरपंचपदाच्या शर्यतीत उडी घेतली. त्यातच या पदाला आरक्षण लागू झाल्यानंतर हे पद मिळविण्यासाठी अनेकांनी आटापिटा करत या पदाची प्रतिष्ठाच कमी केली. पाच वर्षाची मुदत असताना वर्षा वर्षाने सरपंचपदी नव्या व्यक्तीला संधी देण्यात येऊ लागली. तसेच अविश्‍वास ठरावही मांडण्यात येऊ लागले. सरपंचपदाचा घोडेबाजार होऊ लागला. साहजिकच त्याचा ताण प्रशासनावर येऊ लागला. गावच्या विकासावरही त्याचा परिणाम झाला. 

केंद्र व राज्य सरकारने आता विकासकामांवर भर दिला आहे. खेडी सक्षम झाल्यास देश आपोआपच सक्षम होणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सत्तास्थान स्थिर असायला हवे. ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाचा जो घोडेबाजार सध्या भरविला जात होता तो टाळण्यासाठी थेट जनतेतूनच सरपंच निवडावा असा प्रस्ताव होता. दरम्यान, नगराध्यक्षपदासाठी होणारी सत्तास्पर्धा टाळण्यासाठी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा मार्ग सरकारने अवलंबिला. त्यात त्यांना यशही आले. भाजप सर्वदूर पोचलाच, त्याचबरोबर नगरपरिषद प्रशासनालाही स्थिरता आली. हा निर्णय यशस्वी ठरल्यानंतर आता गावपातळीवरील सरपंचपदही जनतेतून निवडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय तसा क्रांतिकारीच म्हणावा लागेल. सरपंचपदासाठी शैक्षणिक पात्रताही सातवी पास अशी ठरविण्यात आली आहे. खरेतर ती दहावी पास अशी करायला हवी. तसेच सरपंचाला आर्थिक अधिकार व ग्रामसभेलाही सशक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.