सामाजिक कार्यात लोकसहभाग असल्यास ते कार्य वेगाने तर पूर्ण होतेच; शिवाय त्या कामात आपलेही योगदान असल्याने त्याचे समाधान सर्वांना असते. डोवाचीमाळी गावात विहीर नव्हती. पाण्यासाठी ग्रामस्थांचे हाल होत. त्यामुळे वयम् आणि डोवाचीमाळी गावाने श्रमदानातून विहीर बांधण्याचे काम हाती घेतले. बाहेरचा कुठलाही कंत्राटदार न घेता ग्रामस्थांनी श्रमदानातून विहीर पूर्ण करून दाखवली. गावात कोणी पाहुणे आले, तर त्यांना ही ‘आपली विहीर’ म्हणून लोक आवर्जून दाखवतात.

अनेक वेळा शासनाच्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रकल्पात ‘लोकसहभाग’ हा एक महत्त्वाचा घटक असतो. सहभागातून विकास, लोकांचा पुढाकार असे शब्द वारंवार वापरून बोथट झालेले असतात. आणि तरीही लोकांचा सहभाग काही मिळत नसतो. पाणीपुरवठा नळयोजनेत लोकवर्गणी घेणे बंधनकारक केलेले असते आणि ती योजना वेळेत पूर्ण करण्याचा ताणही योजना राबवणाऱ्यांवर असतो; मग ते सरकारी असोत किंवा खासगी संस्थेचे असोत. शासनाच्या एका योजनेत तर कंत्राटदारच लोकवर्गणीचे पैसे भरून घरोघरी पावत्या वाटत असतात. जलस्वराज्य प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या पथकात असताना मी हा अनुभव घेतला आहे.

नळयोजना मिळण्यासाठी देण्याच्या वर्गणीलाही लोक तयार नसतील, तिथे नंतर पाणीपट्टी भरण्याचाही उजेड असणे स्वाभाविक आहे आणि मग अशा नळयोजना बंद पडणार हेही सोपे आहे. शासनाने एखादे लक्ष्य आधीच ठरवलेले असते आणि त्यात लोकसहभाग कसातरी कोंबायचा असतो. एनजीओवाल्यांनी एखादी मोठी सीएसआर ग्रांट (औद्योगिक देणगी) मिळवलेली असते आणि त्या ग्रांटची लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी त्यांनाही लोकसहभागाची घाई असते. या पद्धती प्रचलित झाल्यामुळेच लोकसहभाग हे न चालणारे नाणे झाले आहे.

‘वयम् चळवळी’च्या प्रशिक्षण शिबिरांना लोक शुल्क देऊन येतात. चळवळीचा कोणताही कार्यक्रम, उपक्रम असला की त्यात आपण वर्गणी द्यायचीच असते, हा पक्का संस्कार लोकांच्या मनावर झाला आहे; मात्र एखाद्या गोष्टीसाठी पदरचे पैसे किंवा अंगचे कष्ट द्यायला लोक का तयार होतात, हे त्यासाठी कार्यकर्त्यांना कळावे लागते. जी गोष्ट लोकांना गरजेची, निकडीची वाटते, त्यावर आपण काम करायचे हाच चळवळीचा मंत्र असल्यामुळे हे जमते. चळवळीचा ‘अजेंडा’ लोकांमधून ठरतो, कार्यकारिणीतून नाही. कार्यकारिणी ही लोकांनी ठरवलेल्या लक्ष्यापर्यंत कसे पोचायचे, याचा मार्ग आखते. आपण शिबिरात जाऊन कायदा शिकलो, तर आपल्याला रोजगार हमी योजनेचे काम मिळवता येईल, आपल्याला वनहक्कापासून कोणी वंचित ठेवू शकणार नाही, हे लोकांना कळते. त्यात कोणी पुढारी नाही, आपणच पुढाकार घ्यायचा आहे, ही गोष्ट लोकांच्या अंगवळणी पडते आणि ते तसे करत जातात.

डोयापाड्यातल्या लोकांनी जंगल राखायचे ठरवले. चळवळीबरोबर अनेक वर्षे राहिल्यानंतर हा निश्चय त्यांनी केला होता. जंगलाच्या ज्या भागात चराईबंदी करायची ठरली, तिथे चारी बाजूंनी एक मीटर रुंद, एक मीटर उंच असा दगडी बांध किंवा गडगा घालायचा असे ठरले. त्याची लांबी मोजायला गावकरी आणि कार्यकर्ते सोबत हिंडले. नंतर चळवळीने अनेक देणगीदारांना संपर्क केला. पुण्यातल्या एका कंपनीच्या ट्रस्टने आर्थिक भार उचलला. त्यांनी देऊ केलेले पैसे किती आहेत, हे आम्ही गावात सर्वांसमोर वाचून दाखवले. एक घनमीटर बांध घालायला किती मजुरी लागते, हे आधीच ठरले होते. दर पाच दिवसांतील एक दिवस श्रमदानाचा असे ठरले. आम्ही सुचवले - पहिला दिवस श्रमदानाचा, त्या दिवशी जे येतील त्यांनाच पुढचे काम; पण गावातले एक ज्येष्ठ काकड्या बुवा म्हणाले, तसे नको. मग ज्यांचा पहिला दिवस चुकेल, त्यांचा रोजगारही बुडेल.

प्रत्येकाच्या कामाचा एक पंचमांश श्रमदानाचा धरू. जवळपास चार किमी लांबीचा हा गडगा होणार होता. स्वप्नील आणि सीताराम हे दोघे कार्यकर्ते आणि गावातले तरुण बालवण, कृष्णा, संजय हे रोजची मापे नोंदवत. मजुरी घनमीटरवर ठरली होती. दर आठवड्याला एकूण खर्चाचे वाचन होई आणि मजुरांच्या खात्यात मजुरी जमा होई. तीन किमीच्या आसपास काम झाले आणि एका ग्रामसभेत चर्चा सुरू झाली की फार खर्च झाला आहे, जे पैसे शिल्लक आहेत, त्यात काम पूर्ण व्हायलाच हवे. मग काय करूया? बरीच चर्चा करून लोकांनी उपाय काढला. प्रत्येकाची या वेळची मजुरी ४४० रुपये झाली आहे, त्यातले ९० रुपये सोडा. लोकांनी मान्य केले. मजुरी कमी घेतली आणि तेवढ्याच बजेटमध्ये गडगा पूर्ण केला. लोकांनी एखादे काम आपले म्हणून स्वीकारले की हे असे घडते. डोवाचीमाळी गावात विहीर नव्हती. नदीपात्रात बुडकी खोदून त्यातून वाटी-वाटीने पाणी काढून लोक गरज भागवत होते. शेजारच्या गावातल्या विहिरीवर पाणी भरायला गेले, की तिथल्या बायका इथल्या बायकांना टोमणे मारत. शासनाकडून विहीर मिळावी म्हणून डोवाचीमाळी ग्रामस्थ आणि वयम् कार्यकर्ते खूप हिंडले. देतो देतो म्हणून दोन वर्षे शासकीय कार्यालयांतून ऐकून शेवटी आम्ही ठरवले, आपणच विहीर बांधू. चळवळीने पैसे उभे केले.

शासनाकडे जाण्याआधीच ग्रामस्थ आणि वयम् संस्थेने मिळून पाण्याचा अभ्यास करून एक आराखडा केला होता. त्यात विहिरीची जागा ठरलेली होते. देणगी मिळाली, तसे गावात काम सुरू झाले. बाहेरचा कंत्राटदार घ्यायचा नाही, लोकांनीच पूर्ण जबाबदारी घ्यायची, हे चळवळीचे तत्त्व असल्यामुळे गावानेच निवडलेले दोघे तरुण व्यवस्थापक होते. ते रोजचे मस्टर लिहीत, फोटो ग्रुपवर पाठवत. एकदा आम्ही काम बघायला गेलो, तेव्हा लक्षात आले की गरजेपेक्षा अधिक माणसे कामावर लावली आहेत. याबाबत विचारणा केल्यावर दशरथ आणि इतरांनी सांगितले, ‘दादा, आता बाहेर लॉकडाऊन आहे. काही लोकांनाच कामावर लावले, तर बाकीचे काय करतील? म्हणून आम्ही सर्वांना लावले आहे. प्रत्येकी मजुरी कमी पडेल, पण काही ना काही सर्वांना मिळेल’. ही उठाठेव केल्याने मटेरियलचे पैसे कमी पडतील, हे त्यांना माहीत होते. त्यामुळे बाहेरून दगड आणण्याऐवजी तिथलाच दगड फोडायला त्यांनी माणसे लावली होती. ठरलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा कमी खर्चात गावकऱ्यांनी विहीर पूर्ण करून दाखवली. गावात कोणी पाहुणे आले, तर त्यांना ही ‘आपली विहीर’ म्हणून लोक आवर्जून दाखवतात. आता तिथे नळयोजना करायचीच म्हणून लोकांनी चंग बांधला. ग्रामसभेच्या निधीतून टाकी आणि चार नळ झाले आहेत. सध्या त्यात उन्हाळी टँकरचे पाणी भरतात. जेव्हा योजना मिळेल, तेव्हा विहिरीचे पाणी त्यात लोक आणतीलच.

अशा पद्धतीने झालेली नळ योजना बंद पडेल का? खरा लोकसहभाग हा घराच्या पायासारखा असतो. तो दिसत नाही; पण असावा लागतो. कार्यकर्त्यांनी स्वतःला गाडून घेतल्याशिवाय हा पाया बांधला जात नाही. तो बांधत असताना बाहेरच्या जगाची फार मदतही मिळेल असे नाही; पण भक्कम पायावर जेव्हा घर उभे राहते, तेव्हा त्याची वाहवा करायला जग येते.

(लेखक ‘वयम्‌’चे कार्यकर्ते आहेत.)