राज्यासह आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची दूरदृष्टी ठेवून वाढवण बंदराची घोषणा आणि त्यासाठी तब्बल ६५ हजार ५४४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. एरवी, राज्यातील उद्योग गुजरातमध्ये नेण्याचे आरोप राज्य सरकारवर विरोधकांकडून होत असताना राज्यासाठी वाढवण बंदराची भेट केंद्राने दिली, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे साधे अभिनंदनही राज्य सरकारकडून होऊ नये, ही शोकांतिका मानावी लागेल. (saptarang latest article on PM Modi for vadhavan Port)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात डहाणूजवळ वाढवण येथे प्रमुख बंदर उभारायला तत्त्वतः मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ६५ हजार ५४४ कोटी असण्याची शक्यता आहे. वाढवण बंदर हे ‘लँड लॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केले जाईल.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)सह ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक इक्विटी भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही)ची स्थापना केली जाणार आहे. एसपीव्ही बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल.

यात रिक्लेमेशन अर्थात भराव टाकून जमीन प्राप्त करणे, ब्रेक वॉटरचे बांधकाम, तसेच किनाऱ्याच्या मागील भागात संपर्क सुविधा उभारणे आदींचा समावेश असणार आहे. खासगी विकसकांकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून व्यवसायसंबंधित सर्व कामे केली जातील.

डहाणू हे गुजरातला लगत असले, तरी ते महाराष्ट्रात आहे. या बंदराचा आपसूक फायदा गुजरातला होईलच; पण सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यातल्या त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगावमधून येणारा शेतमाल कमी वेळात वाढवणपर्यंत पोहोचू शकेल. (latest marathi news)

यात वेळेची, इंधनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. मात्र, त्यासाठी वाढवणला जोडणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे, महामार्गांचे नियोजन आतापासून करावे लागेल. या मार्गावरील बहुतांश भाग हा आदिवासीबहुल असल्याने केंद्र स्तरावरून रस्त्यांसाठी ‘क्लिअरन्स’ घ्यावे लागतील. गुदामांची उत्तम व्यवस्था या परिसरात उभारावी लागेल.

त्यानंतर राज्याला या बंदराचा लाभ पूर्ण क्षमतेने होऊ शकेल. बंदराच्या उभारणीच्या काळात या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्यास त्याचा उपयोग सर्व स्तरांतील लोकांसाठी निश्चितपणाने होईल, अन्यथा निळवंडे धरण प्रकल्पाप्रमाणे अवस्था होऊ शकते, हेही ध्यानात घ्यायला हवे.

दुसरीकडे गुजरातला महाराष्ट्र जोडणाऱ्या सातपुडा पर्वताला समांतर अशा बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गाचे कामही निधीअभावी थांबलेले आहे. हे कामही सुरू झाल्यास हा मार्ग अहमदाबाद-मुंबई ‘एक्स्प्रेस वे’ला जोडता येईल.

त्यामुळे उत्तर आणि मध्य भारतातील बहुतांश कंटेनर कमी वाहतूक खर्चात आणि कमी वेळेत वाढवण बंदरापर्यंत पोहोचू शकतील. परिणामी, सध्या असलेला जेएनपीटी महामार्गावरील ताणही मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. त्यामुळे रखडलेल्या बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गालाही यानिमित्त गती देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

५.१ दशलक्ष टीईयू (वीस फूट समान एकके) इतक्या रहदारीसह भारतातील सर्वांत मोठे कंटेनर बंदर असलेले जवाहरलाल नेहरू बंदर जगात २८ व्या स्थानावर आहे. २०२३ पर्यंत १० मिलियन टीईयूपर्यंत क्षमता वाढवून जेएनपीटी बंदर येथे चौथे टर्मिनल पूर्ण झाल्यावर ते जगातील १७ व्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे कंटेनर पोर्ट बनेल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे देशाचा जगातील अव्वल १० कंटेनर बंदर असलेल्या देशांमध्ये समावेश होणार आहे. शिवाय, बंदरांमधील देशांतर्गत स्पर्धाही वाढेल.