लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद या विषयांवर गेल्या काही काळापासून राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत होती. हे विषय विधिमंडळातही गाजले, चर्चा झडल्या. या विषयांची व्याप्ती, तथ्य किती आहे, हे शोधण्याचे काम सुरू झाले; पण या विषयाला प्रत्यक्ष आळा बसवायचा असेल, नेमकी स्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर काय करायला हवं, याची पद्धती मात्र समोर आलेली नव्हती.

नाशिकचे तरुण पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक (Nashik Police Commissioner) यांनी या विषयाच्या संदर्भात संविधानाच्या चौकटीत बसून उत्तम मार्ग काढला आहे. हे नाशिकचे ‘मॉडेल’ राज्यभर लागू झाल्यास या घटनांवर पोलिस प्रशासनाला अंकुश ठेवणे सोपे, सुटसुटीत आणि संयुक्तिक ठरेल. राज्यभर ही संकल्पना अमलात आणणे शक्य आहे. (nashik saptarang latest article by dr rahul ranalkar marathi news)

हिंदू-मुस्लिम संबंधामध्ये कोणकोणत्या विषयांवरून तणावाची स्थिती होऊ शकते, या विषयांची यादी केली तर त्यात सर्वाधिक अग्रस्थानी असलेले दोन मुद्दे म्हणजे लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद. हे मुद्दे काही नेते, संस्था, समुदाय अतिशय आक्रमकतेने मांडत आहेत. या विषयांमुळे पोलिस प्रशासनासमोरचे आव्हानही वाढत आहे. स्थिती तणावपूर्ण आणि संवेदनशील बनल्यास ती हाताळण्याचे काम पोलिस प्रशासनालाच करावे लागेल.

पोलिसांनी या विषयांची खातरजमा करून सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासनाने हे मुद्दे हाताळले तर त्यातील तीव्रता समोर येईल. काही गैरसमज असतील तर ते दूर होतील. समाजातही थेट संदेश जाईल. पोलिसांनी वेळोवेळी यातील आकडेवारी आणि तथ्य समोर मांडायला हवेत. दोन्ही धर्मांतील संवेदनशील लोकांशी याद्वारे समन्वय आणि संवाद प्रस्थापित होऊन विशिष्ट हेतू ठेवून कार्यरत असलेल्या मूठभर लोकांचा बुरखाही यातून फाडता येईल.

या विषयांमध्ये लक्ष घालायचे झाल्यास सुरवात कुठून करायची, तपास करायचा झाल्यास तो कसा करायचा याची पद्धती ठरलेली नाही. गुन्हे दाखलही करायचे झाल्यास कुठली कलमे लावायची, उशीर झाल्यास प्रकरण कसे हाताळायचे याची स्पष्टता पोलिस अधिकाऱ्यांना नीटपणे नव्हती. अनेक प्रकरणांमध्ये थेट माहिती मंत्रालयापर्यंत जाऊन तिथून निर्णय व्हायचे.

कारवाई करण्याच्या सूचना मिळाल्यावर पोलिस कारवाईची सूत्रे हलायची. या सर्व गोष्टींवर तोडगा निघावा म्हणून नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी संकल्पना राबवून हिंदू-मुस्लिमांच्या संदर्भातील कुठलाही संवेदनशील विषय प्रथमतः थेट विशेष शाखेकडे येईल, असे निर्देश दिले. (Latest Marathi News)

विशेष शाखेकडून पोलिस उपायुक्तांकडे ते प्रकरण आल्यावर आयुक्त स्वतः त्या विषयात लक्ष घालतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली. ‘सीपीं’नी व्हॉट्सॲप नंबर जाहीर करून कोणाही अधिकाऱ्याने दखल न घेतल्यास, टाळाटाळ केल्यास तातडीने कारवाई करणे सुरू केले. आयुक्त कर्णिक यांनी निर्देशित केल्यानुसार अॅट्रॉसिटीसारख्या प्रकरणांमध्ये तपासाधिकारी ‘डीवायएसपी’, ‘एसीपी’ दर्जाचा अधिकारी असतो.

त्याचप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम काही तणावाचे प्रसंग निर्माण झाले तर पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तपास काढून उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे तपास सोपविण्याची तरतूद पोलिस आयुक्तांनी निर्देशित केलेली आहे. त्यातून धार्मिक गुन्हेगारीला चाप बसू शकेल.

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत हिंदू-मुस्लिम वादाच्या प्रसंगात दखलपात्र २५ गुन्हे, अदखलपात्र ४९, जमिनींशी संबंधित ११ गुन्हे, तर गोवंश वाहतुकीचे १६ गुन्हे दाखल झाले. स्थानिक स्तरावरील पोलिस ठाण्यांना असलेल्या मर्यादा ओळखल्याने नव्या कार्यपद्धतीतून हे विषय सोडविण्याकडे कल वाढला आहे. आयुक्तालयातील विशेष शाखेने या संदर्भात एक हॉटलाईन क्रमांक जाहीर केल्याने प्रत्यक्ष घटनास्थळी होणारे तणाव रोखण्यातही यामुळे यश येत आहे.