स्मार्ट सिटी मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी स्मार्ट सिटी मिशनला केवळ दोन वर्षेच झालेली आहेत. म्हणजे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी मिळाला. सरकारने देशातील शंभर शहरे स्मार्ट करण्याची घोषणा केली. त्यातील अद्याप 40 शहरांची निवड झाली आणि आणखी 20 शहरांची नावे जूनमध्ये जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. स्मार्ट सिटी मिशनला जून 2015 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यात पुढे बरेच बदल होत गेले. मुबलक वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी-मलनिस्सारणाच्या चांगल्या सुविधा, नागरिकांची सुरक्षा, चांगले सार्वजनिक आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण या सुविधांसह माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानावर आधारित 'इंटिलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम आणि उत्तम प्रशासनाद्वारे शंभर शहरांतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा मिशनचा मुख्य उद्देश आहे. 

'बाहुबली' मोदी सरकारचे वॉलपेपर डाऊनलोड करा

स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश चांगला आहे; परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर ती खूप मागे राहिली आहे. देशाचा विचार केला असता ही योजना अवघी तीन टक्के पुढे गेल्याचे दिसते. या गतीने काम चालले तर शंभर स्मार्ट शहरे निर्माण व्हायला 25 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लागेल. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट सुरू होण्यासाठी प्रारंभिक निधी सर्वच शहरांना मिळाला; मात्र बहुतांश शहरांनी निधीचा पूर्णपणे विनियोग केलेला नाही. महाराष्ट्राच्या तुलनेत दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांत योजनेला चांगली गती मिळाल्याचे दिसते. पुण्यासाठी दीडशे कोटी मिळाले होते, तर सोलापूरसाठी 286 कोटी रुपये; पण दोन्हीही ठिकाणी कामांच्या बाबतीत फारशी प्रगती दिसत नाही. स्मार्ट सिटी कंपन्या स्थापन झाल्या; परंतु इच्छाशक्ती, पुरेसा कर्मचारीवर्ग याअभावी योजनेच्या कार्यवाहीला गती मिळाली नाही. शिवाय, या कंपन्यांमध्ये राजकीय व्यक्तींचीच वर्णी लागली. वास्तविक खासगी क्षेत्राचे प्रतिनिधीही असावेत, अशी अपेक्षा होती. या योजनेला गती द्यायची असेल, तर या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात. स्मार्ट सिटी मिशनमधील कामांची प्राथमिकता निश्‍चित व्हावी. इंटिलिजंट ट्रॅफिक सिस्टिमसारखे प्रकल्प आधी पूर्ण करावेत, ज्यामुळे लोकांचा विश्‍वास वाढेल. 

सरकारच्या कामगिरीला दिलेले गुण - पाचपैकी दोन (2/5)

(लेखक सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत)