महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण हळुहळू तापू लागले आहे. निवडणुका हा संसदीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा उत्सव. सत्तेसाठी विविध राजकीय पक्षांत स्पर्धा व्हावी आणि त्यांनी सर्वसामान्य मतदाराला आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करायचा, हे या लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य असते. त्यामुळेच मतदाराला, म्हणजेच सर्वसामान्य माणसाला त्या अर्थाने राजेपद मिळते. ते औटघटकेचे असते, अशी टीका होते हे खरेच; पण निदान तेवढ्या काळापुरते तरी हे राजेपण मिळते, हे नाकारता येणार नाही.

मात्र सध्या ज्या पद्धतीने निवडणुकीचे राजकारण चालले आहे, ते पाहता हे औटघटकेचे राजेपण तरी शाबूत राहणार आहे काय, असा प्रश्‍न पडतो. याचे कारण निवडणुकीच्या उत्सवावर आलेला राजकीय व्यवस्थापनतंत्राचा झाकोळ. या तंत्राचे प्रस्थ इतके वाढत आहे, की त्याच्या कुरघोडीमुळे लोकशाहीचा मंत्र हरवतो आहे की काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. राजकीय पक्षांमध्ये चुरशीची स्पर्धा असेल, तर आपोआपच मतदाराचे महत्त्व वाढते. वेगवेगळ्या भागातील, वेगवेगळ्या स्तरांतील लोकांचे प्रश्‍न चर्चेत तरी येतात. त्यावर पक्षांना भूमिका घ्याव्या लागतात. ही घुसळण होण्याऐवजी सध्या वेगळीच मिसळण चालू आहे. म्हणजे सत्ताधारी प्रवाहात मिसळून जाण्यासाठी उडालेली गर्दी.

निवडणुकीचा निर्णय इतका गृहीत धरला जात आहे, की स्पर्धा होणार की नाही, असा मुदलातलाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातले प्रस्थापित राजकारणी स्वतःला कुठे ऍडजस्ट करायचे, याच्या विवंचनेत आणि सत्ताधारी पक्ष त्यांना कसे ऍडजस्ट करून घ्यायचे, या विचारात गर्क आहेत. भाजपची दारे इनकमिंगसाठी सताड उघडल्याने कोण येणार, कोण थांबणार, याच चर्चेचे पेव फुटले आहे. येणाऱ्यांना सत्तेत कसे सामावून घ्यायचे, याची समीकरणे मांडणे जोरात सुरू आहे. जणु काही राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न हाच आहे! "हा तर शक्तिसंचय' असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या इनकमिंगचे समर्थन केले. पण नेते आयात करून पक्ष वाढतो, की ध्येयधोरणे घेऊन लोकांमध्ये जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांमुळे पक्षाचा विस्तार होतो? अशा प्रकारच्या नैसर्गिक पक्षवाढीचा मार्ग आता सर्वच पक्षांनी सोडून दिला आहे काय? दीर्घकाळ पक्षात काम करून नरेंद्र मोदी कसे तळातून वर आले, याची वर्णने भाजपनेते नेहमीच करीत असतात. ते खरेही आहे.

एक काळ भाजप अशाप्रकारे वाढत होता. आता त्या मार्गावर पक्षाचा विश्‍वास राहिला नाही काय? ही व्यवस्थापनबाजी किंवा सेटिंग सत्ताधारी युतीतील दोन्ही पक्षांकडून तर जोरात सुरू आहेच; पण याचा प्रतिकार दुर्दैवाने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हेही करताना दिसत नाहीत. भाजपमध्ये भरती होणाऱ्यांचे उमेदवारी वाटप झाल्यावर डोळे उघडतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने व्यक्त केली. म्हणजे टीका आहे ती पुन्हा दुसऱ्याचे "राजकीय व्यवस्थापन' कसे चुकत आहे, याची. विचारसरणी आणि पक्षनिष्ठा या गोष्टींना कोणी वालीच नाही, अशी अवस्था आली आहे. पक्षांतर करताना "आपल्या मतदारसंघाचा विकास' ही सबब बरेच जण पुढे करीत आहेत. हा बिनचेहऱ्याचा विकास म्हणजे सबगोलंकारी विषय झाला आहे. त्याचे उच्चारण केले, की बस्स. 

मग बाकी कशाचीही पर्वा करण्याचे कारण नाही, हा नवाच फंडा राजकारणात स्थिर होऊ पाहतो आहे. विकास करायचा तर सत्तेच्या वळचणीलाच असले पाहिजे, हाही समज बळावतो आहे. म्हणजे या लोकशाहीला विरोधी पक्षांची गरजच नाही की काय या सगळ्या तडजोडी करणारा "पोलिटिकल क्‍लास' आतूनच एकच आहे की काय अशी शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. ही ठरवाठरवी आणि गृहीत धरणे आता या थराला गेले आहे, की प्रथम क्रमांकाचा विरोधी पक्ष कोण होणार, हेही आता सत्ताधारीच सांगू लागले आहेत. एकूणच या प्रकारच्या राजकारणात सर्वसामान्य मतदारांना गृहीत धरले जात आहे. निदान निवडणुकीच्या काळात दिले जाणारे महत्त्व टिकविण्यासाठी आता मतदारालाच जागे, सक्रिय व्हावे लागेल.