- अरुण आनंद

epatrakar@gmail.com

उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदूंचे इस्लाममध्ये व जम्मू काश्मीरमधील शीख मुलींच्या धर्मांतराच्या घटनांनंतर भारतात ‘ धर्मांतर’ या विषयावर वादविवाद पुन्हा सुरू झाला आहे. काही सर्वेक्षणावर आधारित बातम्या झळकू लागल्या. शीख मुलींच्या ख्रिश्‍चन धर्मात होत असलेल्या धर्मांतरावर चर्चा होऊ लागली आहे. सर्वसाधारण समज असा आहे, की धर्मांतराचा मुद्दा फक्त हिंदू संघटनांच पुढे करत असून पुढील वर्षी अनेक राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हिंदू मते एकवटण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येत आहे.

या निवडणुकीतील निकाल आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर परिणाम करणारा ठरेल, असंही मानलं जात आहे. धर्मांतराच्या मुद्याचा निवडणुकीतील राजकारणाशी संबंध असावा असे वाटते, पण ते तसं नाही. यात दोन महत्त्वाच्या व स्पष्ट बाबी आहेत, ज्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे १९५६ मधील नियोगी समितीचा अहवाल. तत्कालीन राष्ट्रीय राजकारणात फार छोटी भूमिका असलेला तेव्हाचा भारतीय जनसंघ (आताचा भारतीय जनता पक्ष) यांच्या काळातील हा अहवाल आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १९८१ मध्ये मीनाक्षीपुरम (तमिळनाडू) येथे हिंदू धर्मातील अनेक अनुसूचित जातीच्या लोकांचे इस्लाममध्ये झालेले धर्मांतर.

नियोगी समिती अहवाल

हिंदू आदिवासींचे ख्रिश्‍चन धर्मामध्ये धर्मांतर होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने नियोगी समितीची स्थापना केली होती. नियोगी समितीच्या महत्त्वाच्या निष्कर्षांनुसार त्या काळातही धर्मांतराचा मुद्दा किती गंभीर होतो, हे समजते. समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की,

भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून भारतात अमेरिकी मिशनरी संघटना कार्यरत झाल्या. आंतररराष्ट्रीय मिशनरी काउंन्सिलच्या धोरणानुसार ते होत होतं. स्वातंत्र्य मिळालेल्या नवीन देशातील घटनेच्या तरतुदीनुसार धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठी मिशनरी कौन्सिल पथके पाठवतं होती. त्यांच्याकडे रेडिओ, दूरचित्रवाणी, चित्रपट अशी माध्यमेही असायची. (पान २७ व ३१ Missionary Obligation of the Church, १९५२).

भारतात शिक्षण, आरोग्य याबरोबर मिशनरींच्या कार्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी निधी मिळू लागला. या निधीमुळेच धर्मांतर झालेल्या सुमारे चार हजार जणांचे संरक्षण करणे धर्मांतर करणाऱ्या संस्थांना शक्य झाले.

धर्मतत्त्वे समजावून देऊन ती पटल्यामुळे धर्म बदलण्याचा विचार होतो, असेही नाही. काही गोष्टींचे प्रलोभन दाखवून, अनेक चुकीच्या गोष्टी सांगून हे प्रकार होतात. मिशनरींच्या नियंत्रणातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तके व मोफत शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून अल्पवयीन मुलांचे धर्मांतर करण्यात आले. धर्मांतरासाठी सावकारीचाही वापर केला गेला. सरगुजा, रायगड, मंडला आदी डोंगराळ भागात रोमन कॅथोलिक मिशनरींनी वरील प्रकार केल्याचे जाणवले. ज्यांनी धर्मांतर केले आहे त्यांनी आपल्या ख्रिश्‍चन पालकांबरोबर यावे किंवा मुलींच्या लग्नाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धर्मांतरासाठी जबरदस्ती झाल्याचे प्रकार समोर आले.

काही भागात मिशनऱ्यांकडून अतिरेक झाला आहे. परदेशी व राष्ट्रीय मिशनरींनी आश्‍वासन देऊनही अप्रत्यक्षपणे राजकीय कार्यक्रम राबविल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले आहे. धर्मांतरामुळे धर्मांतरितांच्या समाजातील एकतेच्या आणि एकात्मतेच्या भावनेला धक्का बसत असल्याने त्यांची देश आणि राज्याप्रती असलेली निष्ठा कमी होण्याचा धोका आहे.बहुसंख्य समाजाच्या धर्माविरुद्ध एक विशिष्ट प्रकारचा अपप्रचार पद्धतशीरपणे व हेतुपुरस्सर चालवला जात आहे, जेणेकरून समाजात सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची भीती.

पाश्चात्य जीवनाचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी ख्रिस्ती धर्माचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या एकसमान जागतिक धोरणाचा भारतातील प्रयत्न एक भाग असल्याचे दिसते आणि ते आध्यात्मिक हेतूने प्रेरित केलेले नाही. ख्रिश्‍चनेतर समाजांची एकता बिघडवण्यासाठी ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांचे छोटे छोटे गट तयार करणे हा यामागील उद्देश आहे आणि या गुप्त हेतूने आदिवासींच्या मोठ्या वर्गाचे सामूहिक धर्मांतर राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आहे.शाळा, रुग्णालये व अनाथालयांच्या वापर धर्मांतराचे साधन म्हणून झाला. आदिवासी व हरिजन लोकं धर्मांतरासाठी लक्ष्य करण्यात आली. कारण त्यांच्या भागात रुग्णालये, शाळा, अनाथालये व इतर समाज कल्याणच्या आवश्‍यक तेवढ्या सुविधा नव्हत्या. धर्मांमध्ये हस्तक्षेप न करणे व ख्रिश्‍चनामध्ये भेदभाव न करणे किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून त्यांची अडवणूक होणार नाही याची काळजी घेण्याचे धोरण मध्यप्रदेश सरकारने अवलंबिले हे स्पष्ट होते.

समितीच्या या अहवालाचा सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात परिणाम जाणवला. यातून विश्‍व हिंदू परिषदेची निर्मिती झाली व वनवासी कल्याण आश्रमाचे कार्य विस्तारले. धर्मांतरावर लक्ष ठेवणे हा मुद्दा जिवंत ठेवला गेला. या दोन्ही संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी स्थापन केल्या.

मीनाक्षीपुरम घटना

मीनाक्षीपुरम येथील घटनेचा मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेने हाती घेतला. यात विश्‍व हिंदू परिषदेने महत्त्वाची भूमिका बजावली व ‘विराट हिंदू समाज’ची स्थापना करून दिल्लीत विराट हिंदू संमेलनाचे आयोजन केले ज्यात पाच लाख जणांनी उपस्थिती लावली होती. अशा प्रकारची संमेलने राज्य व जिल्हा पातळीवरही आयोजित केली गेली. संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. आश्‍चर्य म्हणजे ‘विराट हिंदू समाज’चे नेतृत्व काँग्रेस नेते डॅ. करणसिंग यांनी केले होते, व अशोक सिंघल सरचिटणीस होते. या चळवळीतूनच राम मंदिर चळवळीला १९८३ मध्ये सुरवात झाली. हिंदू धर्मीय नेत्यांनी विश्‍व हिंदू परिषदेला पूर्ण पाठिंबा दिला.

धर्मांतराच्या मुद्यावरील चर्चेतूनच ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा पुढे आला. भारतात धर्मांतरावर गेली सात दशके वादविवाद सुरू आहे आणि जोपर्यंत चुकीच्या पद्धतीने धर्मांतर होत राहील तोपर्यंत वाद सुरूच राहील. म्हणून धर्मांतराचा मुद्दा हा हिंदूंना एकत्र करून मतपेटीचं राजकारण करण्यापुरताच मर्यादित नाही तर तो वाद त्याहीपेक्षा मोठा व विस्तारलेला आहे.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचारविनिमय केंद्रा’चे संचालक आहेत.)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई)