एकीकडं कॅशलेस व्यवहारांना पाठबळ दिलं जात असताना अनेक ई-कॉमर्स कंपन्या आणि काही बॅंकाही त्याचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. सेवा शुल्काच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क आकारलं जात आहे. त्याला आवर घालणं गरजेचं आहे.

ऑनलाइन पेमेंट्‌स करताना खरी किंमत किती आणि प्रत्यक्षात किती रक्कम खात्यातून कपात होते आहे, हे काळजीपूर्वक बघणं आवश्‍यक आहे. नोटाबंदीला आज दीड वर्ष उलटून गेल्यावर आज डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य दोन्हींतही वाढ झाल्याचं दिसत आहे. नोटाबंदीनंतर सुरवातीच्या काही दिवसांत चलनपुरवठा अत्यल्प होता, त्यावेळी देशातल्या अनेकांनी नाइलाजानं का होईना ऑनलाइन बॅंकिंग, मोबाईल बॅंकिंग किंवा ऑनलाइन पेमेंट ऍप्लिकेशन वापरायला सुरवात केली. सुरुवातीला ऑनलाईन व्यवहारात वेळ आणि पैसा वाचतोय असं लक्षात आल्यानं आणि हे आधुनिक साधन बरंच सोयीस्कर वाटल्यानं लाखो भारतीय पुढंही रोखीऐवजी ऑनलाइन व्यवहारांकडे वळले. डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, एका बाजूला लोक सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जसजसा ऑनलाइन साधनांचा वापर वाढवत आहेत, तसतशा ई-कॉमर्स कंपन्या आणि वित्तीय संस्था वेगवेगळ्या नावांनी अवाजवी शुल्क आकारत ग्राहकांची लूट करत असल्याचं दिसायला लागलं आहे.

अलीकडं बॅंका, वेगवेगळी कार्डस; तसंच ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांना वाटेल तेवढं शुल्क आकारत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. कॅशलेस इकोनॉमीच्या दिशेनं जाताना ग्राहकांनाच "कॅशलेस' करायचा नवाच फंडा ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी शोधून काढला आहे. दुर्दैवानं कोणत्या सेवेसाठी किती शुल्क आकारलं जावं, अशा कोणत्याही गाइडलाइन्स उपलब्ध नसल्यानं या कंपन्यांच्या मनमानीला काहीच मर्यादा राहिलेल्या नाहीत.

अलीकडंच चित्रपटाची तिकिटं बुक करताना एका ई-कॉमर्स कंपनीचा अनुभव उदाहरणादाखल बघू या. गेल्या आठवड्यात कुटुंबीयांसोबत चित्रपटाला जायचं ठरवलं आणि एका ऑनलाइन बुकिंग ऍपवरून बुकिंग करायला घेतलं. सिनेमा, वेळ, सीट्‌स इत्यादी तपशील ठरवला. एका तिकिटाची किंमत होती 180 रुपये. म्हणजे पाच तिकिटांचे 900 रुपये झाले. पैसे भरताना पुढं मेसेज दिसला ः "प्रोसीड टू पे1126.' तिकिटाचे 900 रुपये असताना 226 रुपये जास्त का "पे' करायला सांगितलं जातंय हे कळलं नाही, म्हणून थोडं बारकाईनं बघितलं, तर तिथं एक "हिडन' माहिती दिसली. त्यात कन्व्हिनिअन्स फी 106 रुपये, तर कॅन्सलेशन प्रोटेक्‍ट चार्जेस 120 रुपये असे मिळून एकूण 1126 रुपये भरायला सांगितले जात होते. यापैकी कॅन्सलेशन प्रोटेक्‍ट शुल्क पर्यायी होते. तथापि तिकिटाच्या एकूण किमतीत अशा चलाखीनं टाकलं होतं, की खरेदीदाराला पटकन्‌ कळू नये. काही कारणास्तव आपलं चित्रपटाला जाणं रद्द झालं, तर आपल्याला तिकिटांचा परतावा मिळण्यासाठी "कॅन्सलेशन प्रोटेक्‍ट शुल्क' आकारलं जात असलं, तरी ते पर्यायी आहे आणि तो पर्याय स्वीकारायचा की नाही, असं विचारण्याऐवजी या कंपनीनं तो आधीच एकूण वसूल करायच्या किंमतीत टाकून दिला आहे. दुसरं शुल्क आहे कन्व्हिनिअन्स फी. 900 रुपयांच्या खरेदीवर तब्बल 106 रुपये म्हणजे 12 टक्के इतक्‍या अवाजवी दरानं हे शुल्क आकारण्यात आलं होते. ही लूट बघून कॅशलेस व्यवहारांचा पुरस्कर्ता असूनही मी नाइलाजानं ऍप बंद केले आणि तिकीट काउंटरवर जाऊन 900 रुपये रोख देऊन तिकीट काढलं.

असाच अनुभव रायगडमधल्या कर्जतच्या केतन धुळे यांनाही आला. त्यांनी एका थीम पार्कचं ऑनलाइन बुकिंग केलं असता 1099 रुपयांच्या तिकिटावर 197 रुपये इतकं म्हणजे 18 टक्के इतकं शुल्क आकारण्यात आलं. या लुटीविषयी अनेकांनी आपले अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. इगतपुरी इथले वैभव तुपे म्हणतात ः "ऑनलाइन व्यवहारांचा माझा अनुभव अत्यंत वाईट आहे. व्यवहार पूर्ण झालेले दिसले आणि रक्कम समोरच्या खात्यात जात नाही असं तीनदा झालं. साडेसातशे रुपये रिफंडसाठी तीन महिने वाट पाहावी लागली. तेही ग्राहक न्यायालयात जायची धमकी दिल्यावर मिळाले.' अलीकडे जवळपास सर्वच बॅंका ऑनलाइन खरेदीवर सेवा शुल्क लावतात. पुण्यातले वाहन सेवा उद्योजक दीपक वाघ यांच्या मते ः "बॅंकांनी ऑनलाइन व्यवहारांवर दोन टक्के सेवा शुल्क लावणं हे व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान आहे." येवल्याचे प्रवीण बोडके यांचा अनुभवही असाच आहे. त्यांनी पेटीएम डिलीट करून टाकलंय कारण त्यांना 950 रुपये अनावश्‍यक भरावे लागले. नाशिकच्या कैलास सोनवणे यांना एका हॉस्पिटलचे चाळीस हजार रुपये क्रेडिट कार्डनं भरल्यावर दोन टक्‍क्‍यांप्रमाणं शुल्क आकारलं गेल्यानं चाळीस हजार आठशे रुपये भरावे लागले. पनवेलच्या सचिन ठाकूरांना आयएमपीएसनं ऑनलाइन पैसे पाठवल्यावर वेगळाच अनुभव आला. पैसे ट्रान्सफर केल्यावर आपल्या खात्यातून तितकी रक्कम वजा होते; पण बॅंकेच्या सर्व्हरमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, तर ते दुसऱ्या खात्यात जात नाहीत. थोड्या वेळानं हे पैसे आपल्या खात्यात परत जमा होतात; पण त्या व्यवहारासाठी कापली केलेली कमिशनची रक्कम आपल्याला परत मिळत नाही. थोडक्‍यात बॅंकेच्या सर्व्हरमध्ये दोष असला, तरी आपलेच पैसे नाहक कापले जातात.

नवी मुंबईतल्या सूर्यकांत खातरमाळ यांनी 260 रुपयांचं पेट्रोल टाकलं. कार्ड स्वाइप केल्यावर 260 रुपये वजा झाल्याचा मेसेज आला; मात्र बॅंक स्टेटमेंट चेक केलं असता खात्यातून 272 रुपये कमी झाले होते. जयसिंगपूरच्या भारतकुमार शर्मांचा अनुभव तर विदारक आहे. त्यांनी 15 हजार रुपयांची खरेदी केली. एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचं कार्ड स्वाइप केलं; पण दुकानदाराच्या खात्यात मात्र पोचले नाहीत. त्यामुळं ते 15 हजार रुपये रोख भरावे लागले. मात्र, बॅंकेचं स्टेटमेंट बघितल्यावर कळलं, की बॅंकेतूनही 15 हजार रुपयांची कपात झाली आहे. हे पैसे नेमके कुठं गेले याविषयी बॅंकेनं हात वर केले. ते आता न्यायालयात गेलेत; पण 19 महिने होऊनही काहीच निकाल नाही. वकिलाला आठ हजार रुपये गेले ते वेगळंच.

ऑनलाइन साधनांचे किंवा ई-कॉमर्स कंपन्यांचे असे एक ना अनेक वाईट अनुभव रोज ऐकायला मिळत आहेत. कित्येक लोक त्यातून झालेला मनस्ताप सोशल मीडियावर शेअरही करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे या छोट्या रकमांच्या लुटीच्या तक्रारनिवारणासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. कोणत्या व्यवहारासाठी किती शुल्क लावायचं यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. ज्या कंपनीला जितकं वाटेल तितकं शुल्क आकारलं जात आहे. संबंधित बॅंक किंवा कंपनीकडं तक्रार नोंदवल्यास वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या जातात. लोकही कधी घाईमुळं, तर कधी अज्ञानामुळं "आलीया भोगासी' म्हणून नाईलाजान या अवाजवी शुल्काचा भुर्दंड सहन करत आहेत.
बॅंका, ऑनलाईन कंपन्या किंवा त्यांचे समर्थक "आम्ही सेवा देतो, तर सेवा शुल्क तर द्यावंच लागेल,' असं स्पष्टीकरण देतील. खरं म्हणजे सेवा शुल्क लावायला कुणाची ना असण्याचं कारणच नाही. फक्त हे शुल्क किती असावं याला मर्यादा असणं आवश्‍यक आहे. या मर्यादा नसल्यानंच अलीकडं ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला मारला जात आहे. म्हणूनच ऑनलाइन सेवांच्या नावाखाली 15-20 टक्के सेवाशुल्क आकारणं ही लूटच आहे. तसं पहिलं तर हजार- दीड हजार रुपयांच्या खरेदीवर शंभर-दोनशे रुपये शुल्क ही फार क्षुल्लक बाब आहे, असं वाटेल; परंतु टक्केवारीनं विचार केल्यास हे शुल्क जास्त वाटतं. अशा प्रकारे महिन्यातून तुम्ही दहा-बारा वेळा ऑनलाइन पेमेंट केलं, तर दीड-दोन हजार रुपये शुल्क भरावं लागत असल्याचं लक्षात येईल.

अलीकडं बॅंकांनीही वाटेल तसे चार्जेस लावायला सुरवात केल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत. असंच चालत राहिलं आणि छोट्या छोट्या व्यवहारांसाठी अशी लूट होत राहिली तर कोण या फंदात पडेल? याकडं सरकारनं वेळीच लक्ष न दिल्यास सर्वसामान्यांचा या ऑनलाइन साधनांवरचा विश्वासच उडून जाईल. या संदर्भात सरकारी यंत्रणा, बॅंका आणि ई-कॉमर्स कंपन्या कितपत दखल घेतील याविषयी सांशकता आहे; तथापि ऑनलाईन पेमेंट्‌स करताना खरी किंमत किती आणि "प्रोसीड टू पे' म्हणताना विविध चार्जेसच्या नावाखाली किती रक्कम मागितली जात आहे याची खातरजमा सर्वसामान्यांनी केली तरी खूप उपयोग होऊ शकेल.