नवीन जिल्ह्यांची व तालुक्‍यांची मागणी ही केवळ प्रशासकीय नसते, तर त्या मागणीत नेतृत्वाची एक राजकीय इच्छाशक्ती सामावलेली असते. याखेरीज एक प्रादेशिक सत्ताकेंद्र घडवण्याचीदेखील राजकीय इच्छाशक्ती अभिव्यक्त होते. ही घडामोड व्यापक स्वरूपाची आणि राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे.

राज्यांतर्गत राजकारणाची जुळवाजुळव गाव, तालुका, जिल्हा, मतदारसंघ इत्यादींच्या पुनर्रचनेतून सध्या घडत आहे. "जिल्ह्यांची नव्यानं निर्मिती' या प्रक्रियेमुळं एकूण राज्याचं राजकारण फार मोठ्या प्रमाणावर बदलत नाही, असा एक युक्तिवाद केला जातो. हे जरी खरं असलं तरी राज्यांतर्गत पुनर्रचनेतून सत्तेची नवी केंद्रं उदयाला येतात. त्यामुळं राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असलेल्या भागांत जिल्ह्यांची निर्मिती व पुनर्रचनेचा आग्रह धरला जातो. या प्रक्रियेतून जुनी सत्तास्थानं कमजोर होतात. परिणांमी, प्रस्थापितांचा त्याला तीव्र विरोध असतो. हा नव्या-जुन्या नेतृत्वातला सत्तासंघर्ष असतो. ही प्रक्रिया भारतातल्या सर्व राज्यांमध्ये सातत्यानं घडते. सध्या ही प्रक्रिया महाराष्ट्रात गतिमान झाली आहे. महाराष्ट्रात 18 जिल्ह्यांचं विभाजन करून 22 नवीन जिल्हे स्थापन करण्याची मागणी होत आहे, तसंच 49 नवीन तालुक्‍यांची मागणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया प्रशासकीय स्वरूपाची असूनही त्याअंतर्गत नवीन सत्ताकेंद्रं, पक्षीय सत्तास्पर्धा, जुन्या व नवीन नेतृत्वांतर्गत स्पर्धा, जनतेच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा या बाबी स्पष्टपणे दिसतात. शिवाय, जुन्या जिल्ह्यांमध्ये बदल होऊ नये म्हणून जिल्ह्यांच्या स्थळावरून वाद-विवाद घडत आहेत. अर्थातच या प्रक्रियेमुळं राज्यांतर्गत नवीन राजकारणाची जुळणी होते. शिवाय तालुक्‍यांचे, जिल्ह्यांचे व विभागांचे संबंध नवीन वळणं घेत आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष आणि राजकीय चळवळी हे दोन घटक महाराष्ट्रात सक्रिय झालेले दिसतात. जनता या प्रक्रियेत गुंतलेली आहे; परंतु या प्रक्रियेला आकार सरतेशेवटी राजकीय पक्ष आणि राजकीय चळवळीच देतात, असं दिसतं.

पर्यायी सत्ताकेंद्रं
जिल्हा आणि तालुका हे सत्तेचं केंद्र असतं. शिवाय, तो एक पक्षाचा आणि नेतृत्वाचा बालेकिल्ला सातत्यानं ठरला आहे. त्यामुळं नवीन जिल्ह्याची स्थापना म्हणजे सत्तास्पर्धेच्या पर्यायी केंद्राचा उदय असतो. शिवाय नवीन स्पर्धकाला अधिकृत मान्यता दिली जाते. जुन्या स्पर्धकांना सत्तेच्या आखाड्यातून चितपट करण्याची ती घडामोड ठरते. महाराष्ट्रात 1960 च्या दशकाच्या आरंभी 26 जिल्हे होते. त्यानंतर 10 जिल्हे नव्यानं स्थापन झाले. म्हणजेच 26 ऐवजी 36 सत्ताकेंद्रं उदयाला आली. मूळ जिल्हा आणि नव्यानं स्थापन झालेला जिल्हा यांच्यात सत्ता, अधिकार, संपत्ती या मुद्द्यांवर वाद झाले. त्या जिल्ह्यांमध्ये राजकीय स्पर्धा राहिली. उदाहरणार्थ : सातारा जिल्ह्याचं विभाजन करून सांगली जिल्हा निर्माण करण्यात आला. सांगलीमध्ये कृषी-औद्योगिक हे विकासाचं प्रारूप घडवलं गेलं. जिल्ह्याकडं
मुख्यमंत्री-पातळीवरची सत्ता गेली (वसंतदादा पाटील. तसंच दिल्लीमध्ये पक्षांतर्गत मोठं स्थानही मिळालं). उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर जिल्हा निर्माण झाला (16 ऑगस्ट 1982). त्यानंतर लातूरचा विकास झाला. राजकीय नेतृत्वाची वाढ झाली. राज्यातलं मुख्यमंत्रिपद जिल्ह्याकडं गेलं.

(शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, विलासराव देशमुख). दिल्लीतही स्थान मिळालं (विलासराव देशमुख). म्हणजेच जुन्या सत्ताकेंद्रापेक्षा नवीन सत्ताकेंद्र प्रभावी ठरलं. दुसरं उदाहरण म्हणजे, रत्नागिरी जिल्ह्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाली (एक मे 1981) त्याचं . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकीय नेतृत्वाचा विकास झाला. मुख्यमंत्रिपद जिल्ह्याला मिळालं (नारायण राणे). या सगळ्या उदाहरणांवरून असं दिसतं, की नवीन जिल्ह्यांमध्ये सत्ता, अधिकार आणि पक्षांतर्गत प्रतिष्ठा असलेलं राजकीय नेतृत्व घडतं. त्यामुळं नवीन जिल्ह्यांची व तालुक्‍यांची मागणी ही केवळ प्रशासकीय नसते, तर त्या मागणीत नेतृत्वाची एक राजकीय इच्छाशक्ती सामावलेली असते. याखेरीज एक प्रादेशिक सत्ताकेंद्र घडवण्याचीदेखील राजकीय इच्छाशक्ती अभिव्यक्त होते. ही घडामोड व्यापक स्वरूपाची आणि राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे.

सत्तास्थानं घडवणाऱ्या चळवळी
राजकीय चळवळी नवीन सत्तास्थान घडवण्यात पुढाकार घेतात. चळवळींमधून पर्यायी सत्तास्थानाची मागणी पुढं येते. बीड जिल्ह्याचं विभाजन करून अंबाजोगाई जिल्ह्याची निर्मिती करण्याची चळवळ गेली तीन दशकं महाराष्ट्रात कृतिशील आहे. अंबाजोगाई, परळी, केज, धारूर, माजलगाव या पाच तालुक्‍यांचा अंबाजोगाई जिल्हा करावा, अशी ही मागणी आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, विमल मुंदडा यांचा या चळवळीला पाठिंबा होता. विनायक मेटे व धनंजय मुंडे यांचाही या चळवळीवा पाठिंबा आहे; परंतु जिल्ह्याची स्थापना झालेली नाही. परळी जिल्ह्याची मागणी नव्यानं केली जात आहे; त्यामुळं "जिल्ह्याचं स्थान' हा राजकीय वाद दिसतो. हा वाद राजकीय इच्छाशक्ती आणि सत्तेचं केंद्र कुठं असावं, या स्वरूपाचा आहे. तीन दशकांची चळवळ सत्तास्थान घडवण्यासाठी काम करते; परंतु सत्तास्थान निर्माण करण्याची रणनीती राज्यपातळीवर आखली जाते. यामुळं अंबाजोगाई आणि परळी इथं चळवळ आणि सत्ता यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाले आहेत. "स्वतंत्र विदर्भ चळवळ' राज्याची मागणी करते, त्याबरोबरच राज्यात नवीन जिल्हे आणि तालुक्‍यांची मागणी केली जाते. 11जिल्ह्यांऐवजी 19 जिल्हे विदर्भात असावेत, अशी मागणी केली गेली आहे. ब्रह्मपुरी, चिमूर, अहेरी, काटोल, अचलपूर, पुसद, आष्टी, खामगाव या आठ जिल्ह्यांची मागणी करण्यात आलेली आहे; किंबहुना पुसद, ब्रह्मपुरी, चिमूर या जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी बंदही पाळण्यात आला होता. मथितार्थ, विभागांतर्गत नवीन सत्तास्थान घडवण्याची ही प्रक्रिया दिसते. या प्रक्रियेची पाच वैशिष्ट्यं दिसतात. एक : विदर्भ विभागात 11 ऐवजी 19 जिल्हे असावेत. यात अर्थसत्ता, अधिकार, संपत्ती यांच्या वाटपात नवीन घटकांच्या शिरकावाची मागणी दिसते. त्यामुळं जुने जिल्हे आणि नवीन मागण्या यांमध्ये सत्तास्पर्धा तीव्र झाली आहे. दोन : जिल्हानिर्मितीचा मुद्दा कळीचा आहे; परंतु "प्रशासकीय' आणि "राजकीय' यांमध्ये "राजकीय इच्छाशक्ती' जास्त महत्त्वाची ठरते. आर्थिक मुद्दा एका जिल्ह्याच्या संदर्भात 350 कोटींचा मांडला जात आहे. हा आर्थिक मुद्दा दुय्यम आहे. कारण, जिल्हानिर्मितीची सत्तास्पर्धा जास्त महत्त्वाची ठरत आहे. उदाहरणार्थ : अहेरी, ब्रह्मपुरी, चिमूर या तीन जिल्ह्यांच्या स्थानांच्या मागण्या राजकीय सत्तास्पर्धेशी संबंधित आहेत. ब्रह्मपुरी, नागभीड, सावली, सिंदेवाही, चिमूर या पाच तालुक्‍यांचा आणि प्रस्तावित भीसी व नवरगाव या दोन तालुक्‍यांचा ब्रह्मपुरी जिल्हा करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. याबरोबरच चिमूरची मागणीही करण्यात आली आहे. (नागभीड, सावली, सिंदेवाही, चिमूर व ब्रह्मपुरी). म्हणजे जिल्ह्यांचं स्थान हा राजकीय वादविषय या चळवळीतला आहे. याचा अर्थ हा नेतृत्व आणि पक्ष यांच्यातल्या सत्तास्पर्धेचा आखाडा आहे. अशीच सत्तास्पर्धा पालघर आणि नंदूरबार या जिल्ह्यांच्या स्थापनेच्या वेळी दिसली होती. तीन : पक्षीय सत्तास्पर्धेखेरीज नेतृत्वामधल्या स्पर्धेमुळं जिल्हा पुनर्रचनेचा मुद्दा वीस-पंचवीस वर्षं निकाली निघालेला नाही. नगर जिल्ह्याची पुनर्रचना हा मुख्यतः या प्रकारचा वाद आहे. शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर यांपैकी जिल्ह्याचं स्थान कोणतं, हा नेतृत्वामधल्या स्पर्धेचा विषय आहे. अशाच प्रकारचा मुद्दा पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेमधला अडथळा ठरला आहे. चार : शहरी, निमशहरी, ग्रामीण भाग आणि डोंगरी भाग या चार घटकांमध्ये परस्पर अविश्‍वास दिसतो. त्यामुळं शहरी, निमशहरी, ग्रामीण भाग आणि डोंगरी भाग अशी सत्तास्पर्धा आहे. शहरी, निमशहरी भागाचं वर्चस्व प्रस्थापित झालेलं आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात चार लोकसभा व 26 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. बांद्य्रापासून बोरिवली, कुर्ल्यापासून मुलुंड आणि कुर्ल्यापासून ट्रॉम्बे असा या जिल्ह्यांचा विस्तार आहे, तर पुणे जिल्ह्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आणि विधानसभेच्या 22 मतदारसंघांचा समावेश होतो. त्यापासून नेतृत्वाचे संबंध तुटण्याची प्रक्रिया घडते म्हणून नव्या जिल्हानिर्मितीला तीव्र विरोध होतो.

कारण ही राजकीय प्रक्रिया जुन्या आणि नव्या सत्तास्थानांमधल्या राजकीय प्रक्रियेत खोलवर गुंतलेली आहे; त्यामुळं एकूण नवीन जिल्ह्यांची स्थापना आणि जुन्या जिल्ह्यांची पुनर्रचना हा राजकीय चळवळीचा आशय राहिलेला आहे. पाच ः यामध्ये सामाजिक चळवळीच्या तुलनेत पक्ष आणि नेतृत्वकेंद्रित चळवळी जास्त कृतिशील आहेत. त्यांचा व्यवस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेवर विलक्षण प्रभाव राहिलेला आहे. याचं बोलकं उदाहरण म्हणजे, अमरावती जिल्ह्याचं विभाजन करून अचलपूर जिल्ह्याची मागणी हे आहे. कारण बच्चू कडू हे चळवळ आणि पक्ष अशा दोन्ही पातळ्यांवर कार्यशील आहेत. त्यांनी अचलपूर जिल्ह्याची मागणी चळवळीमधून पुढं रेटली नाही. ती मागणी त्यांनी पक्ष, नेतृत्व या चौकटीत केलेली दिसते.

शहरी भागाकडं मात्र दुर्लक्ष
जिल्ह्यांची आणि तालुक्‍यांची पुनर्रचना हा ग्रामीण भागाशी संबंधित विषय असं कल्पिलं जातं; त्यामुळं ग्रामीण भागातल्या राजकारणाच्या पुनर्रचनेचा हा प्रयत्न सुरू आहे. राम शिंदे, चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रामीण भागातल्या राजकारणात बदल करण्यासाठी या विषयावर भाष्यं केलेली आहेत. शिवाय भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना यांच्या सरकारनं मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा राज्यातल्या ग्रामीण भागातल्या राजकारणात बदल करण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातली प्रशासकीय संरचना बदलण्याकडं मात्र फारसं लक्ष दिलं गेलेलं दिसत नाही. पुणे, नागपूर, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे इथं सत्तेचं-अधिकारांचं केंद्रीकरण झालेलं आहे. तिथं लोकवस्ती दाट आहे. जनतेच्या समस्या मोठ्या आहेत. मात्र, शहरी भागात संरचनात्मक राजकारण हे वॉर्ड, विधानसभा मतदारसंघ किंवा लोकसभा मतदारसंघ याभोवती फिरताना दिसतं. व्यापक अर्थानं शहरी भागात नवीन एककं स्थापन करण्याची राजकीय चळवळ मात्र घडत नाही. त्यामुळं शहरी भागातल्या राजकारणाकडं फारसं लक्ष दिलं जात नाही. परिणामी, केवळ भूभागावर लक्ष केंद्रित करून जिल्हा हा राजकारणाचं एकक मानण्याची प्रथा पडलेली दिसते. लोकसंख्या या घटकावर फार लक्ष केंद्रित केलं गेलेलं नाही. महानगरपालिका, वॉर्ड, प्रभाग समितीपुरता मर्यादित विचार आहे. तो शहरी भागात नवीन सत्ताकेंद्र घडवणारा दिसत नाही. ही मर्यादा 1960 च्या दशकापासून ते आजपर्यंत दिसते. कारण, पुणे, नागपूर, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे या शहरी भागांत नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली गेलेली नाही. मथितार्थ, जिल्हा पुनर्रचना प्रकल्पात शहर गृहीत धरलं गेलं आहे. मात्र, त्याबद्दल गंभीर विचार होत नाही. हे भारतातल्या सर्वच शहरांबद्दलचं धोरण दिसतं.