स्वतःला तोशीस लागू नये, याची पुरेपूर काळजी घेत राज्य सरकार शेतमालाची हमीभावाच्या खाली खरेदी करू नये, असे आदेश काढून मोकळे झाले आहे. त्यामुळे बाजरसमित्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी ठप्प झालीय. सरकारने हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याऐवजी स्वतः मैदानात उतरून भावांतर योजना लागू करण्याची गरज आहे.

विरोधी पक्षात असताना सोयाबीनला ६ हजार रूपये क्विंटल हमीभाव देण्याच्या मागणीसाठी पाशा पटेलांच्या साथीने शेतकरी दिंडी काढणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालचे सरकार त्रिवर्षपूर्तीचा जल्लोष करत आहे. नेमक्या त्याच मुहुर्तावर ३०५० रूपये इतका हमीभाव  मिळत नसल्याने लातूर या देशातील प्रमुख बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनचे लिलाव ठप्प झाले. त्यामुळे सुमारे ३० हजार क्विंटल सोयाबीन बाजारात पडून आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा आणि उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा आततायी दृष्टिकोन यामुळे राज्यभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणींच्या गर्तेत सापडले आहेत. यंदा सोयाबीनचे दर पडणार याचा पुरेसा आधी अंदाज येऊनसुध्दा केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर तातडीने हालचाली करण्यात नेहमीप्रमाणे अक्षम्य कुचराई झाली. 

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना `आधीच उत्पादन कमी आणि त्यालाही दर नाही,` अशा दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. सुरूवातीच्या टप्प्यात पावसाने दिलेली ओढ आणि नंतर काढणीच्या वेळी परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे यंदा उतारा कमी मिळणार आहे. दुसरीकडे शिल्लक साठ्याचे मोठे प्रमाण, जागतिक बाजारातील पुरवठा, निर्यातीसाठी प्रतिकूल स्थिती यामुळे बाजारभाव गडगडले आहेत. सध्या १९०० ते २६०० या पातळीला दर आहेत. संभाव्य संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क वाढविण्यासाठी आणि सोयामील निर्यातीला `इन्सेन्टिव्ह` देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे खूप आधीपासूनच पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. पंरतु राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागल्यावर जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता कुठे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांचा माल स्वस्तात व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतरच सरकारचे निर्णय होतात. वास्तविक यात केंद्र सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतला एक नवा पैसा खर्चावा लागणार नाही.

आयातशुल्कात वाढ करून मिळणारी रक्कम निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून देता येऊ शकेल. तसेच राज्याच्या पातळीवर तातडीने करता येणासारखी गोष्ट म्हणजे सरकारी खरेदी. सरकारने मोठा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी केली, वर्तमानपत्रांत पान-पानभर जाहिराती सुरू आहेत, परंतु ढिसाळ व्यवस्थापन आणि जाचक अटी यामुळे या खरेदीचं घोडं काही पुढं सरकत नाही. लातूर आणि उदगीर येथील सरकारी केंद्रांवर अद्याप १ क्विंटलही सोयाबीन खरेदी झालं नाही. शिवाय महाराष्ट्रात यंदा ३१.३९ लाख टन सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज असताना सरकारी खरेदीसाठी केवळ १ लाख टनाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. म्हणजे उरलेले ९७ टक्के सोयाबीन कमी भावात व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याशिवाय पर्याय नाही.  

शेजारच्या मध्य प्रदेशमध्ये देशात सर्वाधिक सोयाबीन पिकवलं जातं. तिथंही भाजपचं सरकार आहे. तिथे सरकारने सोयाबीन खरेदी करण्याऐवजी भावांतर योजना लागू केली. त्यानुसार बाजारभाव आणि हमी भाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी खरेदीला सोडचिठ्ठी देऊन भावांतराचा अवलंब करायला हवा. पण सरकारची तशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्याऐवजी शेतमालाची हमीभावाच्या खाली खरेदी करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. व्यापाऱ्यांना तोटा सहन करून वाढीव भावाने खरेदीचं धर्मादाय कृत्य करण्याचं काहीच कारण नाही. त्यामुळे लातूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत सोयाबीन खरेदी ठप्प झालीय. सरकारने हे अशा प्रकारे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याऐवजी स्वतः मैदानात उतरून मध्य प्रदेशचा कित्ता गिरवण्याची गरज आहे. त्रिवर्षपूर्तीच्या निमित्ताने का होईना फडणवीस सरकार हस्तिदंती मनोऱ्यातून खाली उतरून जमिनीवरच्या वास्तवाला भिडणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)