चीनने जगाला कोरोना दिला हे जगजाहीर आहे. त्यात भर म्हणजे गेल्या वर्षी चीन-भारत संबंध खराब झाले, म्हणून भारतीयांनी चायनीज प्रॉडक्ट वापरू नका, असे आवाहनसुद्धा केले. ते योग्यसुद्धा आहे. चायनीज प्रॉडक्टवर बंदी आणली पाहिजे, याचाच परिणाम म्हणून आज आपण ७० हून अधिक चिनी ॲपवर बंदी आणली. पण, फक्त बंदी आणून प्रश्‍न सुटणार आहे का? मुद्दा हा आहे, की हे ॲप आपण का बनवू शकत नाही? चीन प्रोडक्शनमध्ये टॉपला आहे. आपण का नाही? याचा आपण जरा खोलात विचार केला, तर याचे कारण सापडते शिक्षणात.

भारतात जेमतेम सातशे युनिव्हर्सिटी आहेत, तर चीनमध्ये तीन हजारांहून अधिक. त्यातील पंधराशे सरकारी आहेत. जगातील ‘टॉप वर्ल्ड बेस्ट १०० युनिव्हर्सिटी’च्या यादीत भारताची एकसुद्धा युनिव्हर्सिटी नाही. आयटीआय किंवा व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट भारतात अकरा हजार, तर चीनमध्ये २६ लाख आहेत. चीन शिक्षणावर ५२० बिलियन डॉलर खर्च करते, तर भारत १४ बिलियन डॉलर खर्च करते. त्यातही दीड टक्का खासगी गुंतवणूक आहे. जगातील सर्वांत अवघड परीक्षा चीनची आहे, त्याला ते गोकागो म्हणतात. जी चायनीज भाषा, इंग्रजी भाषा, मॅथ्स आणि इनोव्हेशनवर असते. भारतात परीक्षापद्धत नसून फिल्टरेशन पद्धत आहे, ज्यात इनोव्हेशनला कुठेही वाव नाही.

तुम्हाला माहिती आहे का, सर्वांत जास्त शास्त्रज्ञ देणाऱ्या पहिल्या टॉप टेनमध्ये आपला भारत नाही. कारण या यादीत यायला किमान शंभर शास्त्रज्ञ तुमच्या देशाचे हवे. जसे अमेरिकेचे दोन हजार ६३९, ब्रिटनचे ५४६, चीनचे ४८२, तर भारताचे फक्त दहा शास्त्रज्ञ आहेत. मुद्दा हा आहे, की आपण शास्त्रज्ञ का निर्माण करू शकत नाही? आपण इनोव्हेशनमध्ये का मागे आहोत? गेल्या वर्षी नारायणमूर्ती म्हणाले होते, की असा कुठला शोध भारताने लावला ज्याने हे जग बदलले? या सर्वांमागे आपली एज्युकेशन सिस्टिम आहे. त्यामुळे खरं चीनला उत्तर द्यायचे असेल आणि भारताला महासत्ता करायचे असेल, तर शिक्षणाकडे गांभीर्याने बघावे लागेल. बदल घडवावा लागेल. आपल्या सर्व नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये, नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कमध्ये, शिक्षणात क्रिएटिव्हिटी कशी आणायची, इनोव्हेशन कसे आणायचे, हे सर्व सांगितले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. प्रश्‍न आहे ते प्रत्यक्षात उतरवण्याचा. एक भारतीय म्हणून माझी जबाबदारी ओळखण्याचा. शिक्षणात बदल घडवण्यासाठी मी पालक म्हणून माझे पालकत्व कसे सुधरवेल? शिक्षक म्हणून माझी काय जबाबदारी आहे? माझ्या शिकवण्याच्या पद्धतीतून विद्यार्थ्यांचे कुतूहल कसे जागृत करेल? सरकार म्हणून शिक्षणातला भ्रष्टाचार कसा थांबवेल? लायसन राजपासून शिक्षण क्षेत्राला कशी मुक्ती मिळेल? शिक्षणाचा खर्च कसा वाढेल? मुख्य म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी आर्थिक भरघोस तरतूद कशी करता येईल? अशा असंख्य गोष्टींवर जबाबदारी घ्यावी लागेल.

काय बदल केले पाहिजेत?

* घोका आणि ओका ही शिक्षणपद्धती बंद करावी
* मुलांच्या प्रतिभेवर भर द्यावा
* शाळेपासून इनोव्हेशन क्रिएटिव्हिटीला प्रोत्साहन द्या. त्यासाठी मुलांना चुका करू द्या. चुका करण्याची संधी द्या
* शाळांमध्ये अनुभवातून शिक्षण आणा. गुणांच्या रेसमधून बाहेर पडून स्किल बेस्ड एज्युकेशन द्या
* त्यासाठी टीचर्सला ट्रेन करा
* सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे टीचर्सला रिस्पेक्ट द्या. त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणा

आज भारतातील ६० टक्के शिक्षक खासगी शिक्षण संस्थेत नोकरी करत आहेत. कोरोनामुळे बदलत्या वातावरणात, या क्षेत्रात टीचर म्हणून यायचे की नाही, असा विचार नवी पिढी करत आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. चांगल्या टीचर्सने शिक्षणक्षेत्र सोडले, तर शिक्षणात जी काही थोडी गुणवत्ता राहिली आहे, तीसुद्धा जाईल. सरकारी शाळेत जर गुणवत्ता असती, तर आज भारतातील ६० टक्के पालकांनी पैसे खर्च करून मुलांना खासगी शाळेत पाठवले नसते. सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठवले असते, पण तसे नाही. कारण खासगीमध्ये शिक्षकांना पगार कमी आहे. पण, विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेणे बंधनकारक आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये खासगी संस्थेतील शिक्षकांनी स्वतःमध्ये बदल करून तंत्रज्ञान आत्मसात केले. ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण प्रभावीपणे दिले. बदल्यात आपण खासगी संस्थेतील शिक्षकांना काय दिले, तर पालकांनी वेळेवर शुल्क भरले नाही आणि त्यामुळे त्यांचे पगार झाले नाहीत. दुसरीकडे सरकारी शिक्षकांचा सातवा वेतन कोरोनाकाळातही सुरू आहे. कुठलेही ऑनलाइन शिक्षण न घेता. हे सर्व खासगी शिक्षकांना वेदनादायक वाटतं. या प्रोफेशनमधून बाहेर पडून दुसरं काही करायचे का, असा विचार ते करत आहेत, असे विचार येणे आणि वागणं हे खरंच भारतासाठी योग्य नाही.
शिक्षकांना सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य अत्यंत आवश्यक आहे. जे प्रोफेशन जगातले सर्व प्रोफेशन घडवायला मदत करते, त्या टीचिंग प्रोफेशनला मानसन्मान नाही. आजकाल पालक टीचर्सशी उद्धट बोलतात. हे सर्व ठरवून बदलावे लागेल. तुम्ही म्हणाल टीचर तसे नाहीत. खरं आहे. टीईटी एक्झाम पाच ते सहा टक्के टीचर्स पास करतात. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे गणित येत नाही, याबाबत असे बरेच रिपोर्ट आहेत. पण, टीचर्सला समजून घ्यावे लागेल. त्यांना तसे प्रशिक्षित करावे लागेल. सरकारी शिक्षकांना नॉन ॲकॅडमिक कामांपासून मुक्त करावे लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे टीचर्सचा रोल बदलावा लागेल. पारंपरिक शिक्षणपद्धतीतून त्यांना बाहेर काढून २१ व्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यासाठीचे शिक्षण देण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करावे लागेल. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हींग स्किल आणायचे आहे, त्यासाठी संपूर्ण सिस्टिमने टीचरला ट्रेन करायचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्हींग स्किल कसे आणता येईल, त्यासाठी अध्यापनशास्त्र बदलावे लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे अध्यापन शास्त्रात पुढील दोन वर्षांत बदल होणे अपेक्षित आहे.

गुणवत्ता वाढविणे गरजेचे

शेवटचा बदल म्हणजे सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढवावी लागेल. आज ६० टक्के सरकारी शाळांत ४० टक्के विद्यार्थी शिकतात आणि ४० टक्के खासगी शाळांत भारतातील साठ टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळेची गुणवत्ता वाढवावी लागेल. जिल्हा परिषद शाळेत काही चांगले प्रयोग होत आहेत. त्या प्रयोगांचं सार्वत्रिकीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर खासगी शाळेला स्वायत्तता द्यावी लागेल. ते परमिट राजच्या खाली दबलेल्या आहेत. एकूणच प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. पाया महत्त्वाचा आहे कळस नाही. आपण जास्त खर्च कळसावर करतो आणि पाया तसाच ठेवतो. म्हणूनच आपण इनोव्हेशनमध्ये मागे आहोत. त्यामुळे चायनाच्या प्रॉडक्टवर बंदी घालण्याआधी आपली शिक्षणपद्धती सुधारावी लागेल. जेणेकरून आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ. चायनाच्या प्रॉडक्टची गरजच आपल्याला भासणार नाही, असा भारत घडवू.

- सचिन उषा विलास जोशी, शिक्षण अभ्यासक