पुण्यात "मेट्रो'च्या कामाला वेग आला आहे. एकापाठोपाठ एक पिलर उंचावत "मेट्रो'ची झपाट्याने उभारणी होत असताना नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अंगाने "मेट्रो'ची साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी. श्रेयाच्या दृष्टिकोनातून नव्हे. 

देशभर लोकसभा निवडणूक प्रचाराची रंगपंचमी सुरू आहे. दावे-प्रतिदावे, आश्वासने, आणखी आश्वासने, आरोप-प्रत्यारोप शिगेला पोचत आहेत. मेच्या शेवटच्या आठवड्यात निकाल लागतील. मग प्रचाराचे रंग धुतले जातील. धुतलेल्या रंगात प्रचाराचे मुद्दे वाहून जातील. शिल्लक राहतील ती पूर्ण झालेली, अर्धवट, प्रस्तावित अशी विकासकामे. या कामांवर लोकांचे वर्तमान आणि भविष्य अवलंबून आहे. 

नव्या बदलाचा प्रवाह 
राजकीय नेते घशाच्या शिरा ताणून भाषणे ठोकत असताना पुण्यातील नळ स्टॉप चौकातील गर्दीत अडकलेला सर्वसामान्य पुणेकर भविष्याच्या विवंचनेत आहे. "आजचे ट्रॅफिक जॅम "मेट्रो' नसल्यामुळे आहे, "मेट्रो' उद्या होईल. धुराचा त्रास न होता आपण ऑफिसला-घरी लवकर पोचू,' अशी त्याची भविष्याकडून माफक अपेक्षा आहे. "मेट्रो'चे मार्ग कसे ठरतात, ते कोण कसे वळवते, राजकारण कोण करते, "एफएसआय' दोनचा चार झाल्याने काय होणार, टेंडर किती कोटींची आहेत असे प्रश्न त्याला दुय्यम वाटतात. उंच पिलरवरून धावणारी आणि भुयारी अशा दोन पद्धतींचे फायदे-तोटे याबद्दल तो पुरेसा सजग नसतो. धुरातून सुटका करणारी आणि वेळेत काम करणारी व्यवस्था, इतकाच त्याचा "मेट्रो'कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. "मेट्रो'ची स्टेशन जिथे होतील, त्या भागातील जमिनींचे भाव वाढतील, असे त्याने उडत उडत ऐकले आहे. आपले घर स्टेशनजवळ नाही, ही खंत जाता जाता त्याच्या मनात एकदा तरी येऊन जाते. बस्स. हीच "मेट्रो' सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आहे. हे वास्तव आहे आणि ते बदलायला हवे. "मेट्रो' ही फक्त वाहतूक व्यवस्था नसते, ती स्वतंत्र संस्कृती घेऊन येते. मुंबईची अत्याधुनिक बांधणी लोकल ट्रेनच्या बळावर झाली. महागर्दीच्या कोलकत्यात 1984 पासूनच्या "मेट्रो'ने नोकरी-व्यवसाय, राहणीमानात टप्प्याटप्प्याने आमूलाग्र बदल घडविले. दिल्लीत "मेट्रो' आली आणि महानगराची गती विलक्षण वाढली. तीच गती, बदलाचा तोच प्रवाह पुण्यामध्ये काही महिन्यांत वाहायला सुरवात होईल. 

दबावगटांची जबाबदारी 
भुयारी "मेट्रो'च्या खोदकामाच्या वेळी स्वारगेटजवळ जुन्या काळातील जलवाहिनीचे अवशेष सापडल्यावर थेट "मेट्रो'चा मार्ग बदलण्याची काहींची सूचना. काहींनी भुयाराचे म्युझियम करण्यास सुचविले. शहराच्या सांस्कृतिक, भौगोलिक इतिहासाबद्दलच्या अज्ञानातून अशा मागण्या होतात. येत्या काळात शिवाजीनगर ते स्वारगेट मार्गाचे काम सुरू होईल. हा मार्ग प्रामुख्याने मध्य वस्तीतून आणि भुयारी असेल. भुयारी "मेट्रो' साधारणतः वीस मीटर खोल असते. नदी परिसरात ती 28 मीटर खोल असेल. अशा परिस्थितीत खोदकामात आढळणाऱया जुन्या पुण्याबद्दल अभिमान जरूर बाळगावा; मात्र तेच सर्वश्रेष्ठ असा आग्रह भविष्याच्या दृष्टीने अयोग्य राहील. त्याबद्दलचे जनजागरण ही नागरी संघटनांची, नेतृत्वाची आणि "मेट्रो'ची जबाबदारी आहे.

मार्गांमध्ये राजकारण येणार नाही, याची काळजी मात्र नागरिकांनाच घ्यावी लागेल. पुण्यामध्ये नागरिकांचे दबागट आहेत. हे दबावगट पारदर्शीपणे कार्यरत राहिले, तर मार्ग आणि स्थानके निश्‍चित होताना राजकारण आडवे येणार नाही. "मेट्रो'च्या खर्चाच्या आकडेवारीपलीकडे राजकीय नेतृत्व जात नाही. लॉबिंग करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि कंपन्या जमिनींच्या दराभोवती घुटमळत आहेत. एकापाठोपाठ एक पिलर उंचावत "मेट्रो'ची झपाट्याने उभारणी होत असताना नागरीकरणाचे जीवनमान उंचावण्याच्या अंगाने "मेट्रो'ची साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी. श्रेयाच्या दृष्टिकोनातून नव्हे. 

जगण्याचा प्रकल्प 
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात "मेट्रो' डोकावते आहे. "आम्हीच केले,' हा नारा आहे. "दिल्ली मेट्रो'च्या प्रकल्पावर भाजपचे मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री असताना काम सुरू झाले. भाजपच्याच साहिबसिंह वर्मा यांचा कार्यकाळ संपता संपता दिल्लीत "मेट्रो'साठी खोदाई सुरू झाली. पहिली "मेट्रो' धावली, तेव्हा दिल्लीत कॉंग्रेसच्या शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होत्या. एका "मेट्रो' लाइनच्या सहा लाइन्स करूनही दीक्षितांना लोकांनी घालविले. हा इतिहास अशासाठी, की मोठ्या प्रकल्पांमधील श्रेयाचे राजकारण लोकांना रुचत नाही. लोकांना त्यांच्या जगण्याच्या लढाईचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे लोक प्रकल्पांमध्ये शोधत असतात.