एखाद्या भागात औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी जागा ताब्यात घ्यायला ज्या घाईने कोणतेही सरकार सुरवात करते; त्याच घाईने त्या भागात येऊ घातलेल्या उद्योगांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच मिळावे, यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. 

मोठ्या प्रकल्पांचा फायदा कुणाला होतो, याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न पुण्यात गेल्या आठवड्यात केला. कुरकुंभ, रांजणगाव, बारामती, चाकण आदी औद्योगिक वसाहतींमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रकल्प आहेत. या वसाहतींच्या पाच-दहा चौरस किलोमीटर परिसरातल्या कुटुंबांचे जीवनमान या वसाहतींमुळे उंचावले काय, याची चाचपणी केली. त्यातून हाती आलेले प्राथमिक चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. रोजगाराच्या संधी स्थानिकांना अत्यल्प मिळाल्या असल्याचे दिसले. ज्या संधी मिळाल्या; त्या चतुर्थ श्रेणीच्या आहेत. वसाहतींमधील मोठ्या उद्योगांतून परिसराचा कायापालट झाला, रस्ते वगैरे सुविधा आल्या, नव्या कंपन्यांचे ताळेबंदही सुधारले. मात्र, स्थानिकांच्या विकासाच्या संधी मर्यादित राहिल्या. या संधी न मिळण्यामागील कारण स्थानिकांना माहिती आहे आणि मान्यही. ते कारण आहे कौशल्यविकासाचे. आलेल्या उद्योगांसाठी आवश्‍यक कौशल्ये स्थानिक पातळीवर नव्हती. परिणामी, जी काही अल्प कौशल्ये होती; त्या बळावर मिळेल तो रोजगार स्थानिकांनी स्वीकारला. रोजगाराच्या यापेक्षा वरच्या संधी आपल्याला मिळू शकणार नाहीत, हे वास्तव त्यांनी स्वीकारले. 

विकासाचे मॉडेल 
खरा मुख्य मुद्दा इथून सुरू होतो. स्थानिकांनी वास्तव स्वीकारून मिळेल तो रोजगार पत्करला आणि त्यातून राहणीमान उंचाविण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी धोरणांमधील दूरदृष्टीचा अभाव आणि विकासाचे एकूणच मॉडेल, याबद्दल त्यांच्यामध्ये जाणिवेचा अभाव आहे. पोषक वातावरण मिळेल तिथे उद्योग वाढतात, असे पुस्तकात शिकविले जाते. जमीन, पाणी, मनुष्यबळ आणि उद्योगासाठी आवश्‍यक कच्चा माल हे पोषक वातावरणाचे घटक. वाहतुकीतील सुधारणांमुळे उद्योगासाठीचा कच्चा माल कुठूनही आणता येतो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आक्रसलेल्या रोजगाराच्या संधी मनुष्यबळाचाही प्रश्न सोडवत आहेत. परिणामी, जमीन आणि पाणी या दोन घटकांसाठीच सरकार आणि औद्योगिक वसाहतींना स्थानिकांची फिकीर आहे. हे दोन घटक मिळाले, की अन्य घटक जमवून उद्योग उभे राहतात. गुंतवणुकीची आकडेवारी तोंडावर फेकली जाते. प्रत्यक्षात औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर एक-दोन किलोमीटरच्या पट्ट्यात बकालपणा दिसतो; जो मूळच्या खेड्याचे आधुनिक रूप असते. 

कौशल्यविकासाची गरज 
स्थानिक पातळीवर कौशल्यविकासाचे न झालेले प्रयत्न, हे या बकालपणामागील प्राथमिक कारण आहे. औद्योगिक वसाहतींसाठी जागा ताब्यात घ्यायला ज्या घाईने कोणतेही सरकार सुरवात करते; त्याच घाईने येऊ घातलेल्या उद्योगांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच मिळावे, यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसत नाही. ऐंशीच्या दशकापर्यंत देशात ज्या ज्या भागांत औद्योगिक वसाहती झाल्या अथवा मोठे उद्योग आले; तिथे तिथे असे प्रयत्न सरकार आणि उद्योगांच्या पातळीवर झालेले होते. "टाटां'चा पुण्यातला प्रकल्प असो किंवा कोल्हापूरची शिरोली वसाहत असो, यामध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या आणि प्रगतीच्या संधी देणारी कौशल्यविकासाची व्यवस्था तिथे उभी केली गेली. 

धोरणाची पुनर्रचना हवी 
स्थानिक कौशल्यविकासाचा अभाव गेल्या दोन-अडीच दशकांच्या औद्योगिक धोरणात आहे. परिणामी, स्थानिक पातळीवर उद्योग येऊनही त्याचा लाभ स्थानिकांना मिळत नाही. अंगमेहनतीचे रोजगार त्यांच्यासाठी उरतात. तेही नाही मिळाले, तर वसाहतीच्या आवारात चहाची टपरी, पानपट्टी किंवा किराणामालाचे दुकान यापलीकडे मोठ्या प्रकल्पांचा थेट फायदा स्थानिकांना झालेला नाही, असे आजचे चित्र आहे. हे चित्र बदलायचे असेल, तर औद्योगिक धोरणाचीच पुनर्रचना करावी लागेल. जमीन आणि पाण्याइतकेच स्थानिक कौशल्यविकासाला औद्योगिक धोरणात महत्त्व आणावे लागेल. लोकसभेच्या निवडणुकीत रोजगाराच्या मुद्द्यावर दावे-प्रतिदावे केले जात असताना स्थानिकांच्या कौशल्यविकासाबद्दलही बोलले पाहिजे. राजकारणी बोलत नसतील, तर ते काम जनतेने केले पाहिजे. 

(samrat.phadnis@esakal.com)