महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकीय घटना-घडामोडींकडं काळजीपूर्वक पाहिलं तर त्यामध्ये काही स्पष्ट कल दिसतात. अशा स्वरूपाचे कल याआधीच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कधी दिसलेले नव्हते. ते दिसताहेत, याचं प्रमुख कारण म्हणजे इतिहासात कधीही तीन परस्परविरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे राज्यात सरकार स्थापन केलं नव्हतं. विरोधी पक्ष यापूर्वी आजच्याइतका भक्कम नव्हता. सोशल मीडिया नावाचं प्रकरण नव्हतं. हे सारं एकत्रितपणे जमून आलेला आजचा काळ आहे. त्यामुळं आज सुरू असलेल्या घटना-घडामोडींमधून समोर येणारे कल महाराष्ट्राचं उद्याचं राजकारण ठरवणार आहेत.

अखंड निवडणूकमय वातावरण

स्पष्ट दिसणारा कल म्हणजे विधानसभेची किंवा लोकसभेची निवडणूक तोंडावर नसतानाही सतत सुरू असलेला पक्षीय संघर्ष. महाराष्ट्राच्या अगदी गेल्या तीन दशकांच्या इतिहासात डोकावलं, तर मुंबई दंगली, एन्रॉन, जमिनींचा कथित गैरव्यवहार, राजकारणी-गुन्हेगार यांच्यातील कथित संबंध हे १९९५ च्या निवडणुकीतले मुद्दे निकालानंतर विरून गेले. शिवसेना-भाजप युती सरकार आणि विरोधी काँग्रेस पक्ष यांच्यातला संघर्ष पाच वर्षे अखंड चालला, असं झालं नाही. समुद्रात बुडवायची ठरलेली एन्रॉन कंपनी दिमाखात तिथंच उभी राहिली. १९९९ ते २०१४ पर्यंतच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच्या वर्षभरात प्रामुख्यानं सरकार विरुद्ध विरोधी पक्ष असा संघर्ष उभा राहत गेला. त्याआधीच्या वर्षांत हा संघर्ष रस्त्यावर आला नाही. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेवर असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी पाचही वर्षे रोज सरकारशी उभा दावा मांडल्याचं चित्र दिसलेलं नव्हतं. मराठा क्रांती मोर्चा आणि त्याअनुषंगानं आलेले जातनिहाय आरक्षणाचे प्रश्न हे काही फक्त तत्कालीन सरकारच्याविरोधातला आवाज नव्हता; तो आवाज त्याआधीही महाराष्ट्रात सातत्यानं आहे. २०१९ नंतर जवळपास दर आठवड्याला, आठवड्यातल्या सातही दिवस आणि दिवसाचे चोवीस तास महाराष्ट्रात सरकार विरुद्ध विरोधी पक्ष असा संघर्ष सुरू आहे, जो यापूर्वी निवडणुकांच्या काळातच दिसायचा.

मंत्रिपद गमावणं हीच शिक्षा?

राजकीय नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप हा काही नवा प्रकार नाही. महाराष्ट्राला अशा आरोपांचा इतिहास तपासला तर बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळं मुख्यमंत्रिपद गमवावं लागलं होतं, हे ठळक उदाहरण समोर येतं. सरकारी कोट्यातून अधिक सिमेंट देण्याच्या बदल्यात मुंबईतल्या बिल्डरना इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानला देणग्या द्यायला भाग पाडल्याचा आरोप अंतुलेंवर झाला. अंतुलेंवरचे आरोप उच्च न्यायालयात सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयात अंतुले निर्दोष सुटले. त्यानंतरच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात आरोपांचा खच पडला; तथापि अंतुलेंच्या जवळपास जाणारी शिक्षाही कधी कोणत्या नेत्याला, मंत्र्याला झाल्याचा इतिहास नाही. मंत्रिपद गमवावं लागणं, हा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतरचा प्रमुख निष्कर्ष असल्याचं गेल्या तीस वर्षांतलं राजकारण सांगतं. आरोप करून नेत्याला पदावरून हटवायचं आणि पदावरून हटवलेला नेता म्हणून संबंधिताच्या पक्षाला बदनाम करत राहायचे इतकाच आरोपांचा हेतू असल्याचं दिसून आलंय. या आरोपांबद्दल एकतर अधिकृतपणे तपास यंत्रणांकडं तक्रार केली जाते आणि केली, तर त्या तक्रारींचा पाठपुरावा मुळीच केला जात नाही, असं गेल्या वारंवार सिद्ध झालंय. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दल कोर्टात गुन्हा सिद्ध होऊन तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या प्रभावी राजकारण्यांची यादी शोधूनही सापडणार नाही. पदावरून हटवणं हीच शिक्षा, असं राजकारणात सर्वानुमते मान्य झाल्यासारखा अलिखित नियम बनलाय.

आरोपांपुरता भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचाराचे फक्त आरोपच करायचे, असा नवा कल दिसतो आहे. आरोपांनी एकेक नेता घेरत न्यायचा आणि तो नेता पुरेसा घेरला गेला, की पुढच्या नेत्याकडं वळायचं अशी पद्धत नव्या राजकारणाचा भाग बनली आहे. केवळ विरोधकच हा प्रकार करताहेत, असं नाही, तर सरकारचा भाग असलेले नेते, मंत्रीही विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचेच आरोप करत आहेत, अशी नवी पद्धत आलेली आहे. गेल्या दोन वर्षांतला महाराष्ट्र पाहिला, तर भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या चारही पक्षातल्या कित्येक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. सत्तेवर असणं आणि नसणं याचा भ्रष्टाचाराशी काही संबंध नाही; राजकारणात असणं महत्त्वाचं हे नकळतपणे महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी जनतेला सांगून टाकलं. सरकारने विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, हा नवा प्रकारही महाराष्ट्रात नव्यानंच आला. भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यासाठी माध्यमांचा वापर नवा नाही; मात्र आरोपांची दाहकता वाढवण्यासाठी अखंडपणे सोशल मीडियाचा वापर हा नवा कल आहे. दाहकता वाढवण्यासाठी ऑडिओ-व्हिडिओ, मीम्स अशा साऱ्या आयुधांचा वापर सुरू आहे. आरोपांमधले तथ्य समोर आणण्यासाठी राजकीय नेते धडपडताहेत की सोशल मीडियावर प्रभाव वाढविण्यासाठी आरोपांचा वापर होतो आहे, याबद्दल संशय निर्माण व्हावा अशी परिस्थिती आहे. इंटरनेटवर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहितीही अत्यंत गोपनीय पुरावे म्हणून मांडली जात आहे. कुठल्याही प्रकारची तक्रार न करता किंवा केलेल्या तक्रारीवर तपासासाठी पाठपुरावा न करता निव्वळ आरोपांची राळ उडवून द्यायची, अशी ही पद्धत रूढ बनलीय.

नुकसानीचेही सारेच वाटेकरी

आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्या नेत्यांची नावं जाणीवपूर्वक इथं घेतलेली नाहीत; कारण येनकेन मार्गानं प्रसिद्धी मिळवत राहणं हा आरोप करणाऱ्यांचा हातखंडा बनलेला आहे. या आरोप-प्रत्यारोपांमधून महाराष्ट्राचं कोणतं चित्र निर्माण होतंय, महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना काय वाटतंय, महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नोकरदार, शेतकरी, कामगारवर्गाच्या काय भावना आहेत, विद्यार्थिवर्गाचे, महिलांचे कोणते प्रश्न जटिल होत आहेत याचं भानही सुटलेलं आहे. तात्कालिक भावनिक लाट निर्माण करायची आणि पुढं सरकायचं असं नवं सर्फिंग तंत्रज्ञान राजकारणात शिरलं आहे. देशातल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्यानं व्यथित होऊन तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी १९६२ मध्ये संथानम समिती स्थापन केली. समितीनं देशातला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या. त्यातून केंद्रीय दक्षता आयोग (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन) स्थापन झाला. आयोग झाला, तरी भ्रष्टाचार दूर झाला नाही. आता तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर चौकशी समिती स्थापन होण्याआधीच नवा आरोप समोर येतोय. भ्रष्टाचार होऊ देणं, झाल्यानंतर सोयीच्या वेळी त्या भ्रष्टाचाराचा आयुध म्हणून वापर करणं असं राजकारणाचं तंत्र निर्माण होऊ पाहतं आहे. हे तंत्र महाराष्ट्राच्या भल्याचं नाही, याबद्दल तिळमात्रही शंका नाही. या तंत्राचा अतिरेकी वापर वेळीच रोखला नाही, तर महाराष्ट्राच्या होणाऱ्या नुकसानीचेही सारेच वाटेकरी असणार आहेत.

@PSamratSakal