दहावी, बारावीच्या निकालांमध्ये गेल्या दोन दशकांत मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण मुलांपेक्षा सातत्यानं अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर २०१७ मध्ये ९१.४६ टक्के, २०१८ मध्ये ९१.१७ टक्के, २०१९ मध्ये ८२.८२ टक्के, २०२० मध्ये ९६.९१ आणि गेल्या वर्षी ९९.९४ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या. मुलांपेक्षा उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण सुमारे सात टक्क्यांनी अधिक आहे, असं आकडेवारी सांगते. हीच गोष्ट इयत्ता बारावीच्या निकालाची. दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर झाले, की महाराष्ट्रानं महिला सबलीकरणाचं शिखर गाठलं असल्याची प्रशस्तिपत्र निघतात आणि सारं काही छान छान असा सुर उमटू लागतो. हा सूर लगेचच मावळतोही. पुन्हा कधीतरी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात महिला दिनाच्या निमित्तानं असाच सूर लागतो. पुन्हा मावळतो. सूर उमटणं आणि मावळणं या दरम्यानचा काळ खूप दीर्घ असतो आणि या दीर्घ कालखंडात सातत्य आहे. मुली हुशार आहेतच आणि प्रगतीसाठी त्यांची धडपड सुरू आहेच; तथापि या धडपडीचे टप्पे म्हणजे यशोशिखरं नव्हेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

कोरोनाच्या काळातून जग प्रवास करीत आहे. या जागतिक साथीपासून सुरक्षित असा एकही समाजघटक नाही. महिला सबलीकरणाच्या प्रक्रियेला कोरोनानं सर्वाधिक धक्का दिला, असं संशोधनातून समोर येत आहे. उच्चशिक्षित, नोकरदार, कामगार अशा कोणत्याही गटातली महिला या धक्क्यातून वाचलेली नाही.

टाटा समाजविज्ञान संस्थेतले प्रा. मनीष झा यांनी कोरोना काळातल्या महाराष्ट्रातल्या अनिश्चिततेवर अभ्यास केला. लॉकडाऊन आणि अन्य निर्बंधांमुळं चालक, घरगुती कामगार, आदरातिथ्य कर्मचारी, हॉटेल कामगार, छोट्या उद्योगातल्या कामगारांना सर्वाधिक फटका बसला. महाराष्ट्रात पंधरा लाखांवर घरगुती कामगार आहेत. त्यापैकी ९० टक्के कामगार महिला आहेत. त्यांच्या रोजगाराला सर्वाधिक फटका बसला, असं झा यांनी संदर्भांसह मांडलं. कोरोनाच्या लसीकरणात लिंग असमानता आहे, असं ‘नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनपर लेखातून पुढं आलं. सप्टेंबर २०२१ मधल्या संशोधनात महेश पोतदार, शुभांगी पोतदार आणि मोक्षता पोतदार हे संशोधन मांडतात, की महाराष्ट्रात शंभर पुरूषांमागे ८४ महिलांचं लसीकरण होत आहे. लसीकरणाबद्दल महिलांमध्ये पुरूषांपेक्षा कमी जागृती असल्याचं हे संशोधन सांगतं.

बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण

गेल्या दोन वर्षांत बेरोजगारीमध्ये महिलांचं प्रमाण काळजी करण्याइतकं वाढलं असल्याचं रितू दिवाण यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या संशोधनातही दिसतं आहे.

रोजगार गमावण्यामध्ये पुरूषांची संख्या सर्वाधिक असली, तरी टक्केवारीमध्ये ४३ टक्के महिलांचे आणि ३० टक्के पुरूषांचे रोजगार गेले, असं त्यांच्या आकडेवारीतून समोर येतं. नोकरदार, रोजंदारी आणि स्वयंरोजगार अशा तीन पद्धतीच्या रोजगारांमध्ये ग्रामीण, शहरी, शेती आणि बिगर शेती अशा चारही ठिकाणी महिलांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे, असं रितू मांडतात. महिलांचं बेरोजगारीचं प्रमाण ग्रामीण पुरुष बेरोजगारीपेक्षा अधिक आहे, असंही त्या नमूद करतात. आझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीनं प्रसिद्ध केलेल्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२१ अहवालातही हाच मुद्दा प्रकर्षानं जाणवतो. लॉकडाऊन आणि त्यानंतरच्या काळात ४७ टक्के महिलांना रोजगार कायमचा गमवावा लागला, असे प्रेमजी विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आहेत.

रोजगाराचं साधन हा महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रमुख मानदंड आहे. कमावती महिला तिचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते, हे गृहीतक त्यामागं आहे. महिलेचा रोजगार जाणं म्हणजे केवळ त्या कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नावर आघात नाही, तर एकूण समाज म्हणून एक पाऊल मागं येणं आहे. कोरोनाच्या महासाथीनंतर बाजारपेठांवर झालेल्या परिणामांमुळं जसं महिलांचा रोजगार गेला, तसाच कौटुंबिक पातळीवर जबाबदाऱ्या वाढल्यामुळंही गेला. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळं रोजगार सोडावा लागणाऱ्या महिलांची वाढती संख्या महाराष्ट्रात आणि देशातही अस्वस्थ करणारी आहे. राजस्थान आणि कर्नाटकात झालेल्या सर्वेक्षणात असं आढळलं, की रोजगार गमावल्यानंतर कुटुंबाचा स्वयंपाक करण्यासाठी महिलेला अधिक वेळ द्यावा लागला. बाईचा रोजचा दोन तासांहून अधिक वेळ स्वयंपाकघरात जाऊ लागला, असं सर्वेक्षणातून समोर आलं. राजस्थान किंवा कर्नाटकापेक्षा वेगळी परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या बाईच्या वाट्याला आली आहे, असं मानण्यासारखे पुरावे उपलब्ध नाहीत.

बेपत्ता महिला कुठं आहेत?

महाराष्ट्राबाबत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) अहवाल काय म्हणतो, हेही पाहायला हवं. महाराष्ट्रात २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षांत ९१,५५९ महिला बेपत्ता झाल्याची पोलिसांत नोंद आहे. वर्षाला हे प्रमाण सरासरी तीस हजारांवर येते. म्हणजे दिवसाला सरासरी ८० महिला बेपत्ता होतात. या महिला कुठं जातात, त्यांचं काय होतं, त्यांना कोण बेपत्ता करतं याबद्दल महाराष्ट्र अंधारात आहे. महिलांविरूद्ध झालेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांबद्दल हाच विभाग स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध करतो. २०२० मध्ये अचानक कमी झालेले गुन्हे गृहीत धरूनही तीन वर्षांची सरासरी वर्षाला तीस हजारांवर गुन्ह्यांची आहे. कोरोनाच्या काळात पतीनिधनानंतर एकट्या पडलेल्या महिलांचा प्रश्न नव्यानं उपस्थित झाला आहे. आधीच्या प्रश्नांची गुंतागुंत सुटलेली नसताना नव्या प्रश्नाची भर पडली आहे.

लढा आत्ता कुठे सुरू...

अंधारातून उजेडाकडं वाटचाल होतेच; तथापि आधी अंधार आहे हे मान्य केलं तरच उजेडाचा शोध घेता येतो. अन्यथा, अंधारालाही उजेड समजून ठेचकाळतच अखंड वाटचाल होण्याचा धोका असतो. गेल्या तीन वर्षांत पंधरा हजारांवर बालविवाह झाल्याचं राज्य सरकारनं एप्रिल २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. ही संख्याही नोंद झाली, तेवढीच आहे. वास्तव याहूनही भीषण असण्याची शक्यता सर्वार्थानं आहे. ‘प्रगती झाली’ अशा आविर्भावात दहावी-बारावीच्या निकालाकडं पाहून ‘जबाबदारी संपली’ असा सुटकेचा निःश्वास सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्रातलं महिला सक्षमीकरण खरंच किती खोलात आहे, हे समजावं यासाठी हा सारा संशोधन संदर्भांचा प्रपंच. वास्तवाचं भान यावं आणि ते आलं, तर महाराष्ट्राचं चौथं महिला धोरण सक्षमीकरणाकडं सर्वार्थानं नेता येईल. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या निधनानंतर ९७ वर्षांनी महाराष्ट्राला पहिलं महिला धोरण मिळालं. १९९४, २००१ आणि २०१४ च्या पहिल्या तीन महिला धोरणांनी एकेक पाऊल जरूर टाकलं, ते पाऊल २०२२ मध्ये आकाराला येत असलेल्या चौथ्या महिला धोरणातून अधिक ताकदीनं पुढं पडलं पाहिजे. दहावी-बारावीतल्या मुलींच्या यशाबद्दल आनंद हवा; मात्र, तेवढ्यावर समाधानानं स्वस्थ बसण्याचा हा काळ नव्हे. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण, रोजगाराची समान संधी आणि शाश्वती, आर्थिक स्वतंत्र या मुद्द्यांवर महाराष्ट्राला फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सावित्रीच्या लेकींचा लढा आत्ता कुठं सुरू झाला आहे.

@psamratsakal