देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ७२ हजार ६२ प्रकरणं निकालासाठी प्रलंबित आहेत. सर्व राज्यांमधल्या उच्च न्यायालयांसमोर ५९ लाख ४५ हजार ७०९ प्रकरणं आहेत. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांसमोरच्या प्रकरणांची संख्या ४ कोटी १९ लाख ७९ हजार ३५२ इतकी आहे. ही आकडेवारी एक जुलै २०२२ पर्यंतची आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत ही आकडेवारी सादर केली. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड या सरकारी संकेतस्थळावरची आकडेवारी सांगते, की एकट्या महाराष्ट्रात ५० लाख ३७५ प्रकरणं प्रलंबित आहेत. पुण्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६ लाख १० हजार ७३९, नागपूरमधील संख्या २ लाख ९६ हजार २०१, औरंगाबादमधील १ लाख ९७ हजार ४२९ आणि कोल्हापुरातील प्रलंबित प्रकरणं १ लाख ३४ हजार ०४४ आहेत. अशीच देशातल्या, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रलंबित न्यायालयीन दाव्यांची माहिती देता येईल.

कोटीच्या कोटी उड्डाणं

देशातल्या प्रत्येक न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कोटीच्या कोटी उड्डाणं घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या मते, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे प्रलंबित प्रकरणांमागचं प्रमुख कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच याबद्दलचा दावा सध्या सुनावणीसाठी आहे. त्यात केंद्र सरकारनं म्हटलंय की, न्यायालयातल्या न्यायिक कर्मचाऱ्यांना न्यायालयेतर कामांमध्ये गुंतून राहावं लागतं आहे. त्यांच्या कामाचं सुव्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारी नोकरभरतीमध्ये स्वतंत्र केडर निर्माण करण्याचा विचारही केंद्र सरकारनं बोलून दाखवला.

माध्यमं की ‘कांगारू कोर्ट’ ?

भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेची सध्याची ही अवस्था - दाव्यांची वाढती संख्या, दाव्यांवर न्यायदान करण्यासाठीच्या न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, अपुरं मनुष्यबळ अशा नकारात्मक चक्रात न्यायव्यवस्था अडकत चालली आहे. न्यायव्यवस्थेची अशी परिस्थिती असताना सरन्यायाधीशांनी भारतीय माध्यमांवर; विशेषतः वृत्तवाहिन्यांवरच्या चर्चेच्या कार्यक्रमांवर टीका करताना ‘कांगारू कोर्ट’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. सरन्यायाधीशांच्या शब्दप्रयोगांना भारतीय समाजात शब्दप्रामाण्याचा दर्जा आहे. देशाच्या पंतप्रधानांना सुनावण्यास न कचरणारी न्यायव्यवस्था भारतात आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांमधल्या आशयावर सरन्यायाधीशांची टिप्पणी आली. त्याआधी एक-दोन दिवस, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हीच टिप्पणी केली होती. अगदी याच एक-दोन दिवसांत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील माध्यमांमध्ये घडवून आणल्या जात असलेल्या चर्चेवर - वादविवादांवर उखडल्या. एकाच आठवड्यात देशातल्या माध्यमांच्या आशयाला ‘कांगारू कोर्ट’ संबोधलं गेलं आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया

भारतातली माध्यमव्यवस्था संविधानातल्या कलम १९ वर आधारित आहे. संविधानातल्या तरतुदीपूर्वीची माध्यमव्यवस्था ब्रिटिश जाचाखाली होती. पारतंत्र्यात असतानाही ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध लढण्याचं सामर्थ्य भारतीय माध्यमांनी दाखवलं. संविधानाने कलम १९ ची रचना करताना केवळ माध्यमंच नव्हे, तर सर्व भारतीयांच्या भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार केला. त्याचबरोबर संघटनात्मक काम करण्याचा, सहकारी तत्त्वाचा आणि देशभरात संचाराचा मूलभूत हक्क प्रत्येक भारतीयाला संविधानातल्या कलम १९ ने दिला. माध्यमं ही भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानली गेली, त्यांच्यावर अंकुश म्हणून अब्रुनुकसानी अथवा न्यायालयाचा अवमान, राज्याची सुरक्षितता, अपराधास चिथावणी अशा प्रकारांना निर्बंधही घातले. माध्यमांचा गेल्या तीस वर्षांतला झपाट्याने झालेला विस्तार, वृत्तवाहिन्यांची संख्यात्मक वाढ आणि गेल्या दहा वर्षांत सोशल मीडियातून विलक्षण गतीने निर्माण होणारा - पसरणारा आशय यामुळे निर्बंधांचा रेटा सैलावला गेला. ज्या घटना-घडामोडी एरव्ही विशिष्ट भूभागापुरत्या मर्यादित राहिल्या असत्या, त्या देशाचा केंद्रबिंदू बनल्या, त्यांचा राजकीय वापर-गैरवापर होत राहिला. घटना-घडामोडींच्या जोडीला अर्धसत्य पूर्णसत्याप्रमाणे सादर होऊ लागलं. या ‘फेक न्यूज’ला रोखण्यात ना सरकार यशस्वी ठरतंय, ना पोलिस. सत्य शोधण्यासाठी लागणारा वेळ खर्च न करणारे कित्येक कोटी लोक रोज या ‘फेक न्यूज’ची शिकार बनतात. या ‘फेक न्यूज’ मुळे पसरणाऱ्या अफवा, गैरसमज न्यायालयीन दाव्यांचं आणखी एक नवं कारण ठरतं आहे.

अंकुश हवाच; त्याआधी विवेक हवा

एखादी घटना घडते, सोशल मीडियावरून ती देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पसरते, त्या घटनेवर वृत्तवाहिन्या चर्चा-वादविवाद घडवतात आणि यातून काही एक सर्वसाधारण निष्कर्ष समाज म्हणून काढायचा प्रयत्न होतो. हा सर्वंकष, पूर्ण न्याय नसतो, तो असूही नये; न्यायदानाचा अधिकार न्यायालयाचाच आहे. तथापि, आजच्या माध्यम-प्रवाही जगात वृत्तवाहिन्यांना, माध्यमांमधल्या चर्चेला सरसकट ‘कांगारू कोर्ट’ म्हणून बेदखल करण्याचे परिणाम सकारात्मक असणार नाहीत. बरं, हीच गोष्ट राजकारण्यांनाही मग लागू करावी लागेल. गेल्या दोन दशकांत दक्षिण भारतात ज्या त्या राजकीय पक्षाची स्वतःची वृत्तवाहिनी आहे. उत्तर भारतही याला अपवाद नाही.

सोशल मीडियावर राजकीय पक्षांची स्वतःची चॅनेल्स आहेत. कोट्यवधींच्या संख्येने कार्यकर्ते सोशल मीडियावर आहेत. सारी माध्यमव्यवस्था हव्या त्या दिशेला झुकवण्याइतकी पाशवी ताकद असलेला सोशल मीडिया कोण्या एका व्यक्तीच्या, संस्थेच्या अथवा पक्षाच्या नियंत्रणाखाली नाही. सरकारचा सोशल मीडियावर जरूर अंकुश आहे; तथापि तो अंकुशही कंपन्या त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यांसाठीच स्वीकारतात, हा इतिहास आहे. प्रस्थापित अथवा संस्थात्मक माध्यमांवरच्या चर्चेला अंकुश लावण्याचा विचार सरन्यायाधीश बोलून दाखवतात, राजकीय नेते बोलून दाखवतात, ते मान्य करायचं असेल, तर सोशल मीडियावरच्या अनिर्बंध स्वातंत्र्यालाही कात्री लावण्याची कृती हाती घ्यावी लागेल. अन्यथा, माध्यमांवरच्या टीका केवळ टाळ्या मिळवण्यापुरत्या असतात, असं समोर येईल. सोशल मीडियावर एखादी व्यक्ती गैरकृत्य करत असेल, तर संपूर्ण सोशल मीडियाला दोषी धरलं जात नाही. एखाद्या पक्षातला एखादा कार्यकर्ता चुकार निघाला, तर बदनाम होऊनही पक्षाला सरसकट जबाबदार धरलं जात नाही. याच न्यायाने एखाद्या वृत्तवाहिनीवरच्या वाद-विवादाचा हवाला देऊन सरसकट सर्व माध्यमांना दोषी धरलं जात असेल, तर त्याचा दुष्परिणाम म्हणून माध्यमांमधली चिकित्साच संपून जाण्याचा धोका आहे.

इको चेंबर नको

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या महिन्याभरात महाभारत-रामायण घडलं, त्याला कायदेशीर पदरही आहेत. त्याआधी आणि त्यानंतरही न्यायालयीन वाद-विवाद सुरू आहेत. आता, सरसकट ‘कांगारू कोर्ट’ टिप्पणीला समोर ठेवायचं, तर चर्चाच नको, असा अर्थ कोणी काढला, तर तो गैर मानता येणार नाही. त्यामुळे, टीका-टिप्पणीच्याही सरसकटीकरणाला चालना मिळाली, तर एका बंदिस्त खोलीचं स्वरूप समाजाला येईल. आपण बोलू तेच ऐकायला येणाऱ्या ‘इको चेंबर’चं स्वरूप समाजाला आणायचंय की विविध मतांना व्यक्त होऊ द्यायचंय, हे ठरवायला हवं. त्यादृष्टीने माध्यमांमधल्या आणि माध्यमांच्याही चिकित्सेकडे पाहायला हवं.

@PSamratSakal