ऑलिंपिक क्रीडास्पर्धा जेमतेम अडीच महिन्यांवर आली आहे; पण जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडासोहळ्याबाबतची अनिश्चितता कोरोनाच्या महामारीमुळे अद्याप कायम आहे. स्पर्धा होईलच, याची ग्वाही कुणीही ठामपणे देण्यास तयार नाही. कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. जपानमध्ये लसीकरणाचा वेग मंद आहे. स्पर्धा ठरलेल्या कालावधीत घेण्यास जपानमध्ये ८० टक्के लोकांचा विरोध आहे; पण स्पर्धा रद्द होईल, हे सांगण्यास कुणीही तयार नाही.

‘स्पर्धा होणारच,’ असं जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सागा हे काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत सांगत होते; पण आता ‘सरकारसाठी ऑलिंपिक सर्वात महत्त्वाचं नाही,’ असं ते सांगत आहेत. ऑलिंपिक रद्द करण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचा असेल, अशी जपानची भूमिका आहे, तर स्पर्धा होणार असल्याची ग्वाही आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती देत आहे. खेळाडू तसंच ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होणाऱ्यांच्या आरोग्यास धोका असल्याचं सांगून आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती स्पर्धा रद्द करू शकते. संयोजक शहराला, देशालाही हा अधिकार असतो; पण त्यांनी हा निर्णय घेतल्यास त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीला संयोजकांनाच सामोरं जावं लागतं.

विम्याचं कवच

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आणि यजमान यांच्यातील करार ऑलिंपिक समितीकडेच झुकणारा असतो; पण कोरोनासारख्या महामारीमुळे स्पर्धा रद्द होऊ शकेल हा विचार काही वर्षांपूर्वी कुणाच्या मनातही आला नसेल. त्या वेळी ऑलिंपिकमधून मिळणारे अब्जावधी डॉलर खुणावत असतात, त्यामुळे उंचावणारी देशाची प्रतिमा, देशाची नवी ताकद दाखवणं महत्त्वाचं असतं. आता स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय झालाच तर तो जपान सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती एकत्रितपणेच जाहीर करतील. अर्थात्, स्पर्धा न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विमा संरक्षण असतंच. स्पर्धा रद्द झाल्यास आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती, तसेच संयोजकांना मिळणारी विमाभरपाई विक्रमी असेल; पण....

न भरून येणारं नुकसान...

मात्र, या विमारकमेतून नुकसान पूर्णतः भरून येत नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, स्पर्धेच्या कालावधीत टोकिओची भव्यता दिसण्यासाठी झालेला खर्च असो किंवा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटनी नूतनीकरणावर केलेला खर्च असो, त्याची भरपाई कशी होणार? यामुळेच जपान अजूनही देशातील चाहत्यांच्या उपस्थितीबाबतचा निर्णय सातत्यानं लांबवत आहे.

जपानसाठी ही स्पर्धा मोलाची आहे. पुढील वर्षी चीनमध्ये हिवाळी ऑलिंपिक आहे. चीन आणि जपान हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी. या स्पर्धेच्या निमित्तानं चीनवर कुरघोडी करण्यास जपान उत्सुक होता. आता स्पर्धा पुन्हा लांबवण्याचं ठरलं, तर चीनमधील हिवाळी ऑलिंपिकबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.

आता हा वाद सोडला तरी, १९६४ मध्ये जपानमध्ये ऑलिंपिक झालं, त्या वेळी ते नागासाकी-हिरोशिमा हल्ल्यातून पूर्ण सावरल्याचं दिसलं होतं. या वेळी स्पर्धा घेताना भयावह भूकंप, सुनामी, तसंच फुकुशिमा येथील दुर्घटनेतून देश पूर्ण सावरला आहे हे दाखवण्याचा विचार होता. त्यातच स्पर्धा लांबणीवर टाकल्यामुळे झालेल्या खर्चाचा जपानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला नाही हे दाखवून देण्याचाही प्रयत्न असेल. या वातावरणात स्पर्धा लांबणीवर टाकली जाणार की नाही यापेक्षा, ती होऊ तरी शकेल का हाही एक प्रश्न आहेच.

संयोजनाचं वाढत जाणारं ओझं

ऑलिंपिक क्रीडास्पर्धेचं यजमानपद मिळतं, त्या वेळी अपेक्षित असलेला खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्च (की प्रत्यक्षात दाखवण्यात आलेला खर्च?) यात चांगलीच तफावत असते. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यास अहवालानुसार, हा खर्च १७२ टक्क्यांनी वाढतो. याच अहवालात ऑलिंपिकसंयोजन घेण्यामुळे होणाऱ्या अनपेक्षित खर्चाचं प्रमाण इतकं पडतं की त्याचा ताण भूकंप, सुनामी, महामारी, युद्ध यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाइतकाच असतो. आणि याचा ताण यजमानपद देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीवर पडत नसतो.

स्पर्धा यजमान वाढीव खर्च प्रमाण (टक्क्यांत)

१९७६ माँट्रियल, कॅनडा ७२०

१९९२ बार्सिलोना, स्पेन २६६

१९९६ ॲटलांटा, अमेरिका १५१

२००० सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ९०

२००४ अथेन्स, ग्रीस ४९

२००८ बीजिंग, चीन २

२०१२ लंडन, ब्रिटन ७६

२०१६ रिओ, ब्राझील ३५२

(ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं २०२० मध्ये सादर केलेल्या अभ्यास-अहवालानुसार)