दि वाळीच्या सणाला अवघा एक महिना उरलेला असतानाही अद्याप वैद्यकीय शिक्षणासह अन्य महत्त्वाच्या विद्याशाखांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली नाही. बारावीचा निकाल लागून तब्बल चार महिने होत आले आहेत. मात्र वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया रेंगाळली आहे. या प्रवेशप्रक्रियेसाठी ‘नीट’च्या निकालाची वाट पाहणं क्रमप्राप्त होतं.

‘नीट’च्या निकालाला उशीर हे यामागील प्रमुख कारण आहे. राज्याचा बारावीचा निकाल ८ जूनला (साडेतीन महिन्यांपूर्वी) तर बारावी सीबीएससीचा निकाल २२ जुलैला म्हणजे सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी लागला. त्यानंतरही सीईटीच्या परीक्षा निकालाचे घोंगडे भिजतच राहिले. विशेष म्हणजे बारावीत अनुत्तीर्ण झालेल्या मुला-मुलींच्या पुरवणी परीक्षा आटोपून त्यांचे निकालही लागले आहेत. पण बारावीवर आधारित अनेक प्रवेशप्रक्रिया अधांतरी आहेत.

सर्वसाधारणपणे दिवाळीपर्यंत पहिलं शैक्षणिक सत्र संपलेलं असतं. पण यंदा तर प्रवेशालाच मुहूर्त लागलेला नाही. पुढच्या काही दिवसांत प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली तरीदेखील ती पूर्ण व्हायला पुढचा साधारण दीड महिना जाणार आहे. (Saptarang Latest Marathi Article by Dr Rahul Ranalkar Delay in admission process is inexcusable Nashik News)

या दिरंगाईच्या स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याचं वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकदेखील दडपणाखाली आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना केवळ वैद्यकीय प्रवेश हवा आहे, त्यांची मानसिकता अधिकच ढासळली आहे. राज्यात बारावीच्या परीक्षांचे निकाल लागून चार महिन्यांचा कालावधी आता काही दिवसांत पूर्ण होईल. एवढा काळ लाखो विद्यार्थ्यांना काहीही काम नाही. आपल्याला हव्या असलेल्या महाविद्यालयात आणि अपेक्षित शाखेला प्रवेश मिळेल का, एवढाच प्रश्न विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सध्या सतावतोय.

केवळ वैद्यकीय प्रवेश हा एकच मुद्दा नाही. कारण जर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाले नाहीत, तर अन्य अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्यापाठोपाठ पालकांना धावाधाव करावी लागणार आहे. अन्य अभ्यासक्रमांच्या ‘कट ऑफ डेट’ कशा जुळवायच्या, अशा द्विधा मनःस्थितीतून सध्या लाखो विद्यार्थी जात आहेत. ऐनवेळी वैद्यकीय प्रवेशासाठी घोडेबाजाराला ऊत येण्याची शक्यता शिक्षण वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

कोरोनाकाळात सगळ्याच व्यवस्था कोलमडल्या होत्या. तेव्हा प्रवेशप्रक्रियेतील दिरंगाई समजण्यासारखी होती. पण आता सगळं सुरळीत सुरू असताना आणि विशेष म्हणजे बारावीच्या परीक्षा आणि त्यांचे निकाल वेळेत लागले असताना ही स्थिती आहे. बारावी सीबीएसईच्या निकालाला झालेल्या उशिरामुळे ‘सीईटी’ला उशीर झाल्याचे सांगण्यात येते. आता कुठे अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे. शिवाय हॉटेल मॅनेजमेंट आणि कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

मात्र वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या रखडलेल्या प्रवेशामुळे अन्य संलग्न प्रवेशांवरही टांगती तलवार आहे. बारावीनंतरच्या डी. फार्मसीच्या रजिस्ट्रेशनला वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे, याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. एकूणच फार्मसीच्या सगळ्या प्रक्रिया रखडल्या आहेत. आशाळभूत नजरेने पालक आणि विद्यार्थी महाविद्यालयांमध्ये घिरट्या घालताना दिसणारे चित्र विदारक आहे. फार्मसीचे इंटेक कोणतीही पूर्वसूचना न देता कमी करण्यात आले आहेत. शासकीय आणि खासगी सर्वच फार्मसी महाविद्यालयांची स्थिती सध्या बिकट बनली आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची चर्चा सुरू असताना आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची, मल्टिस्किल्सची चर्चा आपण करतो, पण परीक्षांचे, निकालांचे आणि प्रवेशाच्या वेळापत्रकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. विद्यापीठांच्या पातळीवरील शैक्षणिक कॅलेंडर पूर्णपणे गडगडून गेले आहे. विशेष म्हणजे आपल्याच राज्यातील गोंडवाना विद्यापीठाचा कारभार शेड्यूलप्रमाणे सुरू आहे. तिथून काही शिकता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा. राज्य शासनाने उच्च शिक्षणासाठी एकत्रित, सर्वंकष धोरण आखायला हवे.

खरंतर एवढ्याच विषयासाठी आपल्याकडे स्वतंत्र खातं आणि स्वतंत्र मंत्री आहेत. तरीही उच्चशिक्षण व्यवस्थेत सुसूत्रता नसणे, ही बाब लाजीरवाणी म्हणावी लागेल. या सगळ्या गोंधळामुळे एफ. वाय. बीएस्सीचे प्रवेश रखडून राहतात. पुणे विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा मेअखेर संपायला हव्या होत्या. अनेक शाखांच्या परीक्षा अजून व्हायच्या आहेत. प्रथम वर्षाच्याच परीक्षा झाल्या नाहीत, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाला प्रवेश होतील तरी कसे... पुढे पीजी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर हात मोकळे ठेवून भणंग फिरण्याशिवाय काही अन्य मार्गही उरत नाही. शिक्षणव्यवस्था समाजाचा पायाभूत घटक मानला जातो, तर मग केंद्र आणि राज्य सरकारची या विषयाकडे पाहण्याबाबत एवढी अनास्था का, हा प्रश्नही उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

बारावीनंतरच्या प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होतील, त्यानंतर पुन्हा दर्जेदार शिक्षणाचा पाढा वाचला जाईल. पहिलं सत्र नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता गृहित धरली तरी अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापक मंडळींची चांगलीच दमछाक होईल. दोन महिन्यांत चार महिन्यांचा अभ्यास पूर्ण करायचा म्हणजे आठवड्याचं जेवण दोन दिवसांत संपवण्यासारखं आहे. यामुळे सर्वच अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षाचा अभ्यास कच्चा राहण्याची शक्यता आहे.

बेसिक कच्च राहिलं तर दर्जेदार शिक्षण आणि दर्जेदार पिढी कशी घडवायची, हादेखील एक मोठा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. क्लासरूममधलं शिक्षण आत्ताच्या पिढीला पुरेसं नाही, हे आता सर्वमान्य झालंय, त्यामुळे सीनिअर्सकडून मिळणाऱ्या अनुभवापासूनही ही पिढी सध्या दूर आहे. जर सगळ्या राजकीय पेचप्रसंगामधून वेळ मिळाला, तर शैक्षणिक प्रश्न सोडवायला राजकीय मंडळींना काही हरकत नसावी, एवढंच या निमित्तानं नमूद करावंसं वाटतं.