केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दुष्काळाची संहिता तयार केली, मात्र निसर्ग कधीच या संहितेच्या परिघाबाहेर गेला आहे, हे लक्षात घेत त्यात सुधारणा करायला ना केंद्र सरकारला वेळ, ना सुधारित प्रस्ताव दाखल करायला राज्य शासनाला वेळ आहे.

यामुळे यंदाच्या दुष्काळाची भयानकता डोळ्यांना दिसत असली, तरी प्रशासनाला दिसत नाही, हे बळीराजाचे दुःख दुष्काळाच्या वेदनेपेक्षा भयावह आहे. नेमक्या याच त्रुटींचा फायदा घेत विमा कंपन्या आणि सरकारही शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवत आहेत.

आधी पीकविमा अग्रीमचा घोळ आणि आता दुष्काळाच्या निकष दाखवीत शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले जात आहे.

शासनाने मध्यम हंगामात प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर केली असली, तरी त्यात सरसकट मदत मिळू शकत नाही, हे वास्तव सरकारी यंत्रणेला ठाऊक नाही का? विमा कंपन्या नियमांवर बोट ठेवणार, हे सरकारला माहीत असतानाही केवळ देखावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या संतापाची वेळ मारून नेण्यात येत आहे.

यातून सरकार आणि पीकविमा कंपन्यांचे ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ हा खेळ सुरू आहे. यातून मदतीची अपेक्षा धूसर होत चालली आहे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Drought relief grass lost due to untimely system nashik jalgaon)

राज्यात यावर्षी सरासरीइतका पाऊस झालेला असला, तरी तो राज्यभर समप्रमाणात झालेला नाही. काही भागात तो सरासरीपेक्षा केवळ निम्माही नाही, तर काही भागात सलग २१ ते ३० दिवसांच्या खंडाने झालेला आहे.

सप्टेंबरच्या मध्यावर झालेल्या पावसाने सरासरीची तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यामुळे उत्पादकतेत झालेली घट भरून येणारी नाही, कारण आधीच पाऊस नसल्याने पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे; तर काही भागात उत्पादनच नव्हे, तर चाराही येणार नाही, अशी स्थिती आहे.

धुळे जिल्ह्यात सरासरीच्या उणे ९, नंदुरबारमध्ये उणे १३, नाशिकमध्ये अधिक ३, तर जळगावमध्ये उणे ४ टक्के सरासरीच्या एवढा पाऊस झालेला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील ही आकडेवारी दुष्काळाची तीव्रता अधिक स्पष्ट करणारी आहे. मराठवाड्यातील स्थिती यापेक्षा गंभीर आहे.

अशा स्थितीत राज्य सरकारने विशेषतः कृषी विभागाने वेळीच सतर्क होऊन याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करणे गरजेचे होते. मात्र, यंत्रणेने इथेही आपला ढिसाळपणा दाखवत शासनाने नेमलेल्या ॲपवरच भिस्त ठेवली.

सॅटेलाईटद्वारे घेतलेल्या माहितीवर राज्यातील ही स्थिती नेमकेपणाने आलीच नाही. ती का आली नाही, त्यात काही तांत्रिक दोष निर्माण झाला का याचा शोध घेणे ही स्वतंत्र बाब असली, तरी आजच्या स्थितीत या निरीक्षणांमुळे राज्यातील अतिअवर्षणग्रस्त भागही दुष्काळाच्या निकषात आला नाही.

विशेष म्हणजे जो दुष्काळ, पिकांची स्थिती डोळ्यांनी दिसत आहे, तरीही यात आली नाही, हे आश्चर्य म्हणायला हवे.

यातून दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी अधिकच होरपळला जाईल. हे म्हणजे भूक लागलेली आहे, पोट खपाटीला गेले आहे, तरी त्याची तुलना सुदृढ माणसाशी करण्यासारखे आहे.

राज्याने या स्थितीचा आढावा घेत २४ जिल्ह्यांत मध्यम हंगाम प्रतिकूल स्थिती जाहीर केली आहे. असे असले तरी या स्थितीत समाविष्ट तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई देण्याची तरतूद पीकविमा कंपनीच्या निकषात नाहीच.

पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना दिलेला असेल, तरच २५ टक्के अग्रीम रकमेची विमा कंपन्यांकडे मागणी करता येते, हे सरकारला ठाऊक असतानाही ती स्थिती जाहीर करून आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला.

यातून शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली. विमा कंपन्यांनी निकषांवर बोट ठेवत सरकारने केलेले सकारात्मक विचाराचे आणि संवेदनशीलतेने निर्णय घेत सरसकट मदतीचे आवाहन थेट धुडकावून लावले आहे.

त्यातही राज्य शासनाने त्यांच्या हिश्शाचा पीकविम्याचा पहिला हप्ता आधी द्यावा, असे सुचविले. तो सुमारे ९४७ कोटींचा हप्ता पदरात पाडून घेतल्यावर पुन्हा पीकविम्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तुणतुणे पुढे केले आणि आता तर अग्रीम रक्कम देता येणार नाही, असे थेट सांगून टाकले आहे.

त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीमची रक्कम जमा होणार, हे सरकारचे अभिवचन आता केवळ मृगजळच ठरते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

एकूणच, दुष्काळ आणि अग्रीमची मदत याबाबत प्रशासकीय आणि शासनाच्या पातळीवर मोठीच लपवाछपवी सुरू आहे की काय, अशी शंका यावी, हे नांदगाव (जि. नाशिक) तालुक्यातील आकडेवारीवरून दिसून आले.

दुष्काळ आहे; पण तो प्रशासनाला दिसत नाही. का, कोण, कुणाला सावरून घेत आहे, हे उघड होणे गरजेचे आहे. नांदगावसारखीच स्थिती जवळच्याच चांदवड, देवळा, बागलाणच्या काही भागात आहे, ही वास्तव स्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही.

केवळ सॅटेलाईटला दिसला नाही म्हणून दुष्काळ मानायचा नाही, असे प्रशासनाने ठरविले असेल तर यामागे मोठे गौडबंगाल आहे, ही शेतकऱ्यांची भावना सरकार कशी दूर करणार आहे? नांदगावसारखीच स्थिती धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतही आहे; पण तेथील लोकप्रतिनिधी अजूनही या गोष्टींपासून दूर असावेत.

पाऊस लांबला तेव्हाच खरे तर त्यांनी प्रशासनाला अलर्ट करायला हवे होते. कृषी विभागाचे कर्मचारी, तलाठी यांच्याकडून येणारी वस्तुनिष्ठ माहिती जिल्हा यंत्रणेने, विभागाकडे वेळीच पाठवायला हवी होती, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही विशेष काळजी घ्यायला हवी होती;

पण ती न घेतली गेल्याने आज दुष्काळ असूनही तो नाही, असे प्रशासन म्हणत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही.

शासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल करून तो दुष्काळ देखरेख समितीकडे पाठवून दुरुस्ती करावी, शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, राज्य शासनानेही केंद्राच्या दुष्काळ संहितेत काळानुरूप, निसर्गचक्र लक्षात घेत बदल करण्यासाठी पावले उचलावीत.

जेणेकरून पीकविमा कंपन्या निकषाच्या आड लपून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ कसा देता येणार नाही, यासाठी भविष्यात प्रयत्न करू शकणार नाहीत.