उत्तर महाराष्ट्रात ५ ते ७ मार्चदरम्यान झालेल्या गारपिटीने शेतकऱ्यांना पुरते उद्‌ध्वस्त केले आहे. हातातोंडाशी आलेला गहू, मका, कांदा आणि भाजीपाल्याच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गव्हाचे शेत भुईसपाट झाले असून, फळपिकांमध्ये पपई, आंब्याची मोठी हानी झाली आहे.

या गारपीट आणि वादळापूर्वी कांद्याच्या घसरलेल्या दरावरून नाशिक जिल्ह्यात वातावरण पेटलेले होते. शेतकरी आपल्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा, उत्पादन खर्च निघून दोन पैसे हात राहावेत, यासाठी रस्त्यावर उतरला होता.

एकाचवेळी अस्मानी- सुलतानी संकटाने घेरलेला असताना सरकारने त्याला केंद्राबरोबरच सहा हजारांची वार्षिक मदत जाहीर केली आहे. नुकसानीचे पंचनामेही सुरू आहेत. पण शेतकऱ्यांचे एकच म्हणणे आहे.

आम्हाला मदतीचा हातच द्यायचा असेल, तर तो आमच्या मालाला शाश्‍वत भाव देऊन करा. स्वामिनाथन आयोगानेही तेच म्हटले आहे. राज्यकर्ते त्याचा गांभीर्याने विचार कधी करतील? (saptarang latest marathi article sahyadricha matha on agricultural crop crisis by dr rahul ranalkar nashik news)

उत्तर महाराष्ट्रात रविवारची (ता. ५ मार्च) रात्र शेतकऱ्यांसाठी जणू काळरात्रच ठरली. अतिशय वेगवान वारे आणि नंतर गारपीट अशा तास, अर्धा तासाच्या वादळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला.

गव्हाचे काढणीला आलेले पीक, मक्याची हिरवीकच्च शेती आणि द्राक्षबागांना आलेला बहर... रोज हे पाहत औंदा तरी कर्ज फिटेल आणि दोन पैसे हातात येतील, असे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला काळरात्रीने काय वाढून ठेवले होते, याची कल्पनाही नसावी. रविवारची पहाटे त्याच्यासाठी खरोखरच काळरात्र ठरली.

सकाळी उठून पाहतो, तर गव्हाचे उभे पीक जमीनदोस्त, मका उन्मळून पडलेला, काढलेला कांदा भीजलेला, पपईचे शेत, तर असे काही खुरडले होते, की काल हेच शेत लगडलेल्या पपयांनी बहरले होते, यावर विश्‍वासच बसेना... सारे काही क्षणात नष्ट झाले होते.

लोखंडी अँगलचा भरभक्कम आधार असलेल्या द्राक्षबागाही घडासकट कोलमडून पडल्या होत्या. हातातोंडाशी आलेल्या पिकांची झालेली ही हानी पाहून शेतकरी दुःखावियोगाने पुरात थिजून गेला होता. काय करावे, हे त्याला समजेना.

तत्पूर्वी नाशिक जिल्ह्यात कांद्याच्या घसरलेल्या भावावरून आक्रमक झालेला शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होता. कोथिंबिरीला भावच मिळालेला नसल्याने बाजार समितीसमोर उभे राहून येणाऱ्या-जाणाऱ्याला फुकट कोथिंबिर देणारा शेतकरी, पैसे नाही मिळाले, निदान दोन चांगले आशीर्वाद, तरी मिळतील या भावनेने ती वाटून टाकत होता. कृषिप्रधान उत्तर महाराष्ट्रातील हे चित्र केवळ सुन्न करणारे नव्हते, तर एकूण शेतकऱ्यांची विदारकता मांडणारे होते.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

शेतकरी केवळ शेतीतून उत्पन्नच काढत नाही, तर काळ्या आईची सेवाही करत असतो. त्याची अपेक्षा एवढीच असते, की त्याला किमान उत्पादन खर्च जाता दोन पैसे हाती शिल्लक राहावेत आणि कुटुंबाचे पालनपोषण व्हावे.

मात्र आजपर्यंतच्या तमाम राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्याला केवळ गाजरच दाखविले आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांचे गांभीर्य ओळखले नाही. शेतमालाला हमी भाव मिळावा, ही माफक अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी नेमलेल्या स्वामिनाथन आयोगानेही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळायला हवा, अशी शिफारस केली आहे. बाजारात एखादे उत्पादन आले, की त्याला ‘एमआरपी’ असते.

उत्पादन खर्च आणि नफ्याचे गणित त्यात योजलेले असते. कृषिमाल नाशवंत असला तरी त्याला याच साखळीत का आणले जात नाही. कोणत्याही मालाचे एकत्र उत्पादन येणारच, म्हणून मग भाव पाडायचे. व्यापाऱ्यांनी तो कमी दामाने खरेदी करायचा अन् तोच माल साठवून जादा दराने बक्कळ नफा शेतकऱ्याच्या बलावर कमवायचा, हे व्यापारीधार्जिणे धोरण सरकारने बदलायला हवे.

शेतकरी माल साठवू शकत नसेल, तर तो विकत घेऊन थोडा थोडा विकून त्याला पुरेस उत्पन्न मिळेल एवढी, तरी तजवीज सरकार करू शकते ना. पण सरकारला केवळ शेतकऱ्यांना मदतीचे गाजर दाखवून वेळ मारून न्यायची आहे.

शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्‍नाची सोडवणूक व्हावी, असे राज्यकर्त्यांना कधीच वाटत नाही, म्हणून आज शेतकऱ्यांची ही अवस्था झाली आहे. त्याला केवळ सरकारच जबाबदार आहे. आताही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सहा हजारांच्या मदतीचे गाजर फेकले आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांनी यावर अतिशय तिखट प्रतिक्रिया देत आम्हाला मदतीचे हे गाजर नको आहे, फक्त आमच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या, त्यासाठी व्यवस्था निर्माण करा. आम्हाला ना तुमच्या मदतीची गरज आहे, ना अनुदानाची.

शेतमालाचा भाव आणि मदतीवरून शेतकऱ्याने व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया केवळ प्रातिनिधिक नव्हे तर सार्वत्रिक आहे, हे राज्यकर्त्यांनी कधी तरी समजून घ्यायला हवे. एकीकडे कांद्याला, मक्याला भाव नाही, निर्यातीचे धोरण धरसोडीचे असल्याने द्राक्षाला परदेशात जाऊ न शकल्याने उठाव नाही, अशा स्थितीत सहा हजारांची मलमपट्टी शेतकऱ्याला नको आहे.

गारपिटी आणि वादळाने एक एकरातील गव्हाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला मदत तरी किती देणार आहे सरकार? त्यापेक्षा त्या एक एकरातील गव्हाचे उत्पादनमूल्य कैकपटीने असेल. ही तफावत मदतीने किंवा नुकसानभरपाईच्या ओलाव्याने कशी भरून निघणार?

कांद्याला देशात दोन ते पाच रुपये किलोने भाव मिळत आहे. मात्र परदेशात हाच कांदा शंभर रुपये किलोने विकला जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. द्राक्षाचीही तीच गत निर्यातीसाठीच्या कंटेनरच दर दुप्पट तिपटीने वाढविल्याने तसेच ठोस धोरण नसल्याने द्राक्ष देशांतर्गत बाजारातच विकावे लागत आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या सांत्वनासाठी निफाड तालुक्यात गेलेल्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना शेतकऱ्याने आमच्या मुलांची लग्न कशी होतील, ते सांगा, असा निरुत्तर करणारा प्रश्‍न विचारला होता. शेतकऱ्यांची ही दैनावस्था संपविणे शासनाला सहज शक्य आहे. मात्र शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या लॉबीएवढा सरकारच्या ‘जवळ’ नाही, हा काय त्याचा दोष आहे?

सद्यःस्थितीत खानदेशात मक्याचे पीक निघत आहे. हा ओला मका हजाराच्याही घरात जात नाही, पण शेतकऱ्याला पैसा हवाय आहे, म्हणून तो सरसकट विकत आहे. असे न करता त्याने ‘नाशिक पॅटर्न’ राबवावा.

मक्याची कणसे खुडून ती साठवावीत. थोडा थोडा विकावा जेणेकरून चांगला भाव मिळू शकेल. हरभऱ्याच्या बाबतीतही तीच गत आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी आधारभूत खेरदी सुरू झालेली नाही. पुन्हा तेच चक्र व्यापारी चार हजाराने खरेदी करत आहे, तोच माल नंतर व्यापारीच सहा ते सात हजाराने विकणार.

‘उत्पादन घेणारा उपाशी आणि मधला दलाल, यंत्रणा तुपाशी’ ही शेतमाल विक्रीतील रचना सरकार स्वतःहून बदलेल तेव्हाच शेतकऱ्याला सुदीन येईल, मग त्याला सरकारच्या कसलीही मदतीची आणि अनुदानाची गरज भासणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे पालनकर्ते म्हणवून घेणाऱ्या कैवारी शासनाने यावर सर्वप्रथम काम करायला हवे.