कार्यकारी अभियंते काळजीच्या स्वरात पुढं मला म्हणाले : ‘‘मात्र, तुम्ही रस्तेदुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिली नाहीच तर त्या ‘मोठ्या हस्ती’चाही तोटा होईल व तुमच्याबाबत ते ‘कोणत्याही स्तरा’पर्यंत जाऊ शकतील. तेव्हा ‘तुम्ही हे प्रकरण मंजूर करावं आणि भविष्यात असे अनेक प्रसंग येणारच आहेत, त्यामुळे तुम्ही तुमची ‘पद्धत’ही बदलावी...’’

शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी टाळून एक नवीनच बेकायदेशीर प्रवाह कसा तयार होतो आणि तोच प्रवाह कसा योग्य आहे अशी प्रशासकीय संस्कृती कशी रुजत जाते हे शिक्षकांच्या बदल्यांच्या संदर्भात मी गेल्या आठवड्यात सांगितलं. असाच दुसरा अनुभव मला जिल्हा परिषदेत आला.
आयएएससाठी असलेल्या मसुरीतल्या ‘लालबहादूर शास्त्री नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन’मध्ये दोन आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मी गेलो होतो. असं असलं तरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेचं कामकाज मार्गी लावणं फोनवरून सुरूच होतं. प्रशिक्षण संपण्याच्या दोन दिवस अगोदरची घटना. माझ्या पीएंचा मला फोन आला. ‘तुम्ही प्रशिक्षण झाल्यावर थेट सिंधुदुर्गला येणार आहात की वीक-एंड म्हणून बाहेर राहून सोमवारी येणार आहात,’ अशी विचारणा करण्यासाठीचा तो फोन होता.
‘नंतर सांगतो’ असं मी पीएंना सांगितलं.
त्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि शेवटी बांधकाम समितीचे सभापती यांनीही माझ्या येण्याबाबत चौकशी केली. मी जिल्ह्यात परतण्याबाबत इतकी उत्सुकता का होती हे समजून येत नव्हतं. ही विचारणा कशासाठी होत आहे याची मी चौकशी केली नाही. त्याचं कारण, अनावश्यक गोष्टींबाबत संवाद पुढं न्यायचा नाही, हे पथ्य मी माझ्या संपूर्ण प्रशासकीय कारकीर्दीत पाळलं.
एक तर त्यात वेळही जातो आणि दुसरं म्हणजे, अशा अनावश्‍यक संवादातून समज-गैरसमज निर्माण होण्याबरोबर हे संवाद ‘अफवांची जननी’सुद्धा ठरू शकतात! ही विचारणा का होत आहे हे मी विसरून गेलो. प्रशिक्षण संपवून मी शनिवारी सायंकाळी मुंबई विमानतळावर पोचलो. मुंबईला आलोच आहोत तर रविवारी मुंबईत थांबून सोमवारी मंत्रालयातील प्रलंबित कामं उरकून रात्री सिंधुदुर्गला जावं असा माझा बेत होता. विमानतळावर पोचल्यावर तिथं मला घेण्यासाठी आलेल्या गाडीत सिंधुदुर्गहून एक भली मोठी फाईल घेऊन आलेला बांधकाम खात्याचा एक ज्युनिअर इंजिनिअर ड्रायव्हरबरोबर वाटत बघत होता.

‘फाईलवर सही करावी म्हणजे मला लगेचच सिंधुदुर्गला रवाना होता येईल,’ अशी विनंती त्यानं केली. फाईल कसली आहे हे त्यानं सांगितल्यावर, मी प्रशिक्षण आटोपताच सिंधुदुर्गला लवकर पोचण्याविषयीची जी सर्वांना उत्सुकता होती, त्याविषयी माझ्या डोक्‍यात प्रकाश पडला. अर्थात असे तातडीचे प्रसंग प्रशासनात नेहमीच येतात व त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज हे स्थळ-काळ-वेळ इत्यादींचा काही संदर्भ न उरता अव्याहत सुरू राहतं. मी गाडीत बसूनच फाईल वाचायला घेतली. विषय असा होता की बांधकाम खात्यानं रस्तादुरुस्तीचं एक विशेष टेंडर काढलं होतं आणि ते तातडीनं बांधकाम समितीपुढे नेलं जाऊन त्याला मंजुरी घ्यायची होती. मंजुरी घेण्यापूर्वी त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्यानं माझ्या मंजुरीची आवश्‍यकता होती. हा रस्तेदुरुस्तीचा निधी शासनानं दिला होता. तो कोकणातील अतिपावसाळी क्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा विशेष निधी होता आणि मॉन्सून सुरू होण्यापूर्वीच तो खर्च होणं आवश्‍यक होतं. ही खर्च करण्याची रक्कम माझ्या आठवणीनुसार ३.६६ कोटी रुपये होती. अर्थात्, दोन दशकांपूर्वी ही रक्कमही मोठी होती. रक्कम मोठी किंवा लहान यापेक्षा जनतेच्या घामाच्या या कररूपी पैशातून शासकीय खर्च होत असल्यानं त्याचा विनियोग आवश्‍यक असेल तरच व्हावा आणि तोही किफायतशीर असण्याबरोबरच सर्व विहित केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून केला जावा हा माझा कटाक्ष पूर्वीपासूनच होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर, स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मी प्रस्ताव तपासला. प्रस्ताव तपासताना खरं म्हणजे सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत फाईल येण्यापूर्वी खालील यंत्रणेकडून किमान ५-६ कर्मचाऱ्यांनी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तो नियम, पद्धती या सर्व बाबींच्या आधारे तपासून तो योग्य आणि परिपूर्ण आहे ना याची खात्री करून घेतल्यानंतरच येतो. अन्यथा, या खालील अवाढव्य यंत्रणेचा उपयोग काय? त्यामुळे प्रस्ताव पुन्हा सखोलपणे तपासण्याची आवश्‍यकता वरिष्ठांना भासू नये या विश्र्वासावरच प्रशासन चालत असतं. त्यामुळे या फाईलवर माझी स्वाक्षरी म्हणजे प्रशासनाची मंजुरी ही एक निव्वळ औपचारिकताच होती. वास्तविकतः स्वाक्षरी करण्यासाठी जितका वेळ लागतो तितकाच वेळ या फाईलवर व्यतीत होणं आवश्‍यक होतं. फाईलची सुरुवातीची पृष्ठं वाचल्यानंतर नेमके कोणते रस्ते दुरुस्तीसाठी घेण्यात येणार आहेत यावर मी नजर फिरवली. खरं म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मला कोणते रस्ते नादुरुस्त आहेत किंवा खड्डे कुठं आहेत याची परिपूर्ण माहिती असणं अपेक्षित नव्हतं. त्याकरिता मिस्त्री, दुय्यम अभियंता, कनिष्ठ किंवा उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांची फौज असते व ते प्रत्यक्ष फिरूनच त्याचा प्रस्ताव तयार करत असतात. दुरुस्त केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची यादी बघून मी जरा अस्वस्थ झालो. कारण, त्यापैकी काही रस्ते माझ्या पूर्ण माहितीचे होते. हे रस्ते इतके चांगले होते की खड्डे बुजवणं किंवा रस्त्यांची दुरुस्ती करणं अशी कुठलीच गरज या रस्त्यांसंदर्भात नव्हती. उलट, माझ्या दृष्टीनं ते उत्तम गुणवत्तेचे आदर्शवत्‌ रस्ते होते. अशा रस्त्यांवर दुरुस्तीचा खर्च दर्शवणं म्हणजे, केवळ दुरुस्ती केली, असं दर्शवून बिलं काढणं आणि १०० टक्के भ्रष्टाचार करणं असा त्याचा अर्थ होता.

यंत्रणेतील काही अधिकारी प्रकरणं मंजूर करताना किंवा बिलं काढताना काँट्रॅक्‍टर्सकडून ५-१० टक्केवारीत पैसे लाचेच्या स्वरूपात घेतात अशा स्वरूपाची कुजबुज होती; पण इथं तर १०० टक्के फ्रॉड होता. मी स्वाक्षरी न करताच फाईल बंद केली व ‘मंगळवारी सिंधुदुर्गात आल्यावर प्रस्ताव पाहीन,’ असं त्या ज्युनिअर इंजिनिअरला सांगितलं.
तो निघून गेला. माझी कामं आटोपून मी मंगळवारी सकाळी सिंधुदुर्गात पोचलो आणि ऑफिसला जाण्यासाठीची तयारी करत असतानाच, निवासस्थानातील कार्यालयात पीए आणि त्यांच्या समवेत आणखी एक व्यक्ती येऊन माझी वाट बघत बसली असल्याचं समजलं. मला मुख्य कार्यालयात पोचण्यास जेमतेम एक-दीड तासाचा अवधी असताना, इतकं मोठं कोणतं तातडीचं काम असावं, असा विचार करून मी त्यांना भेटलो. माझ्या पीएसमवेत बांधकाम सभापतींचे पीए होते आणि ते दोघं रस्तेदुरुस्तीची फाईल घेऊन आले होते. ‘तुम्ही मुंबईत फाईलवर स्वाक्षरी न केल्यामुळे बांधकाम सभापती प्रचंड नाराज झाले असून, आता तरी तातडीनं प्रस्ताव मंजुर करून घ्यावा’ अशी विनंती ते काकुळतीला येऊन मला करत होते. ‘तुम्ही हे प्रकरण तातडीनं मंजूर केलं नाही तर आणखी भडका उडू शकतो’ असंही सांगायला ते विसरले नाहीत. ‘फाईल घेऊन कार्यालयात जाऊन थांबावं,’ असं मी त्यांना सांगितलं. मीही तयार होऊन कार्यालयात पोचलो. बांधकाम विभागांच्या खातेप्रमुखांना मी बोलावून घेतलं आणि ‘या फाईलमध्ये सर्व काही नियमाप्रमाणे आहे का आणि एवढी घाई कशासाठी चालली आहे,’ असं विचारलं. त्यावर त्यांनी ‘प्रस्ताव अत्यंत परिपूर्ण आहे’ असं मला सांगितलं आणि रस्ते कसे खराब झालेले आहेत, शिवाय मॉन्सूनपूर्वीच हे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टीनं कशी तातडी आहे हेही त्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासानं आणि पोटतिडकीनं मला सांगितलं. हे कार्यकारी अभियंता म्हणजे एक वेगळंच रसायन होतं. नजर कायमचीच भेदरलेली; पण मनात काय चाललं आहे हे चेहऱ्यावर अजिबात दिसणार नाही असे भाव सतत ठेवून जरा जास्तच नम्र असण्याचा अभिनय करणारं असं ते व्यक्तिमत्त्व! तांत्रिक बाबींवर चर्चा करताना, उथळ अधिकारी कसा असू शकतो, याचं ते एक उत्तम उदाहरण होते असं म्हणता येईल. अर्थात, त्यांच्या उथळपणाचा मला स्वतःला पुढं चांगलाच फायदा झाला. कारण, सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधल्या महत्त्वाच्या बाबी मला स्वतःला अभ्यासायला मिळाल्या.

मी त्यांना म्हणालो : ‘‘दुरुस्तीसाठी जे रस्ते दर्शवले आहेत त्यांपैकी काही रस्ते माझ्या माहितीचे असून ते अत्युत्तम स्थितीत आहेत व त्यांच्या दुरुस्तीची काही गरज नसतानाही तसं दाखवण्यात आलं आहे व हा एक गंभीर अपहाराचा प्रकार आहे.’’
माझ्या या वक्तव्यामुळे ते स्तब्ध झाले आणि विचार करून म्हणाले : ‘‘कोणते रस्ते दुरुस्तीसाठी घ्यायचे आहेत त्यांची यादी शासनाला पाठवून मगच त्यासाठीचं अनुदान आलं असल्यानं आता ते रस्ते दुरुस्त करण्यावाचून पर्याय नाही.’’
समोरचा वरिष्ठ अधिकारी जणू काही निर्बुद्धच आहे असं समजून लंगड्या सबबी सांगायला शासनातले काही अधिकारी जरासुद्धा कचरत नाहीत!
मी त्यांना पुढं म्हणालो : ‘‘यादीतले जास्तीत जास्त रस्ते - जे मी यापूर्वी पाहिलेले नाहीत ते - मी आज स्वतः जाऊन पाहणार आहे. त्यामुळे, उशीर झाला तरी ती माझी जबाबदारी राहील.’’ एवढं सांगून ती फाईल बंद करून मी उभा राहिलो.
‘मी उभा राहणं म्हणजे तो विषय चर्चेसाठी बंद’ असा प्रघात मी माझ्या बाबतीत ठेवला होता, तसंच ‘समोरच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्या चेंबरमधून आता बाहेर जावं’ असा सूचक इशाराही मी त्यातून देत असे. संबंधित कार्यकारी अभियंत्याची अवस्था ‘आता आकाश कोसळेल की काय’ अशी झाली होती. तथापि, ते त्वरेनं निघून गेले. अर्थातच, ते आता बांधकाम सभापतींना तडक भेटून ही नवी घडामोड सांगतील, अशी अटकळ मी बांधली व परिस्थितीला अन्य वळण लागू नये म्हणून मीही ताबडतोब कारमध्ये बसून रस्त्यांच्या यादीसह आणि एका माहीतगार ज्युनिअर इंजिनिअरसह रस्तेपाहणीला निघून गेलो. सकाळी सुमारे अकरा वाजल्यापासून ते मध्यरात्रीपर्यंत जितके रस्ते पाहणं शक्‍य होईल तितके यादीतील रस्ते मी पाहिले. रस्त्यांची पाहणी रात्री करण्यासही काही अडचण नव्हती. कारण, ॲम्बॅसिडरच्या हेडलाईटमध्ये आणि मी स्वतः ड्रायव्हिंग करत असल्यानं रस्त्यांचा दर्जा (क्वालिटी) स्पष्टपणे दिसत होती. आश्चर्य म्हणजे, यादीतल्यानुसार पाहिलेले सर्व रस्ते अत्यंच चकाचक होते. खड्ड्यांचा मागमूसही नव्हता. मन दिवसभराच्या प्रवासानं नव्हे, तर प्रशासनातील या विदारक परिस्थितीनं खिन्न झालं होतं.

दुसऱ्या दिवशी मी कार्यालयात पोचण्यापूर्वीच तिथं बांधकाम सभापती त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांसह येऊन बसले होते. हे सभापती म्हणजे पालकमंत्र्यांचे अत्यंत निकटवर्ती समजले जात आणि त्यांचा जिल्ह्यात चांगलाच दबदबा होता. त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बाहेर जायला सांगितलं. इकडचं-तिकडचं बोलणं झालं. त्यानंतर ‘रस्तेदुरुस्तीची फाईल ताबडतोब मंजूर करून बांधकाम समितीकडे प्रस्ताव पाठवावा’ असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यावर मी माझं मत सांगितलं आणि ‘बहुतांश रस्त्यांना - जे रस्ते त्यांनाही माहीत असावेत - दुरुस्तीची आवश्‍यकता नाही, त्यामुळे त्यावर अकारण खर्च होईल’ असं स्पष्ट केलं. ही बाब कदाचित त्यांना माहीत असावी. कारण, त्यावर ते लगेचच म्हणाले : ‘पैसा जिल्हा परिषदेचा नसून शासनाचा आहे; त्यामुळे तुम्ही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करावं.’ त्यावर मी ‘बघतो’ असं म्हणून वेळ निभावून नेली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आत बोलावलं. त्यापैकी चार-पाचजण जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते. ‘जिल्ह्यातील रस्ते खराब असल्यानं दुरुस्ती होणं किती गरजेचं आहे’ वगैरे सूर त्या सदस्यांनी लावला. मला तो एक इशारा होता. बांधकाम सभापती आणि माझे संबंध तसे वैयक्तिक पातळीवर चांगले होते आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी काय केलं पाहिजे याविषयी आमची एकत्रित चर्चा होत असे. मात्र, त्यांच्या पक्षातली एक अंतर्गत बाब त्यांना नेहमी खटकत असे व ती म्हणजे त्यांना जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष न करता त्यांच्याच पक्षातील दुसऱ्या एका समवयस्क आणि प्रतिस्पर्धी नेत्याला अध्यक्ष करण्यात आलं होतं. तसं ते अप्रत्यक्षपणे बोलूनही दाखवायचे.

काही वेळानं ते निघून गेले. हा निधी शासनानं दिलेला असल्यामुळे, ते निघून गेल्यानंतर, मी कोकण विभागाच्या शासनाच्या सार्वजनिक विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना फोन केला व हा प्रकार सांगितला आणि ‘शासनाच्या पैशाचा कसा अपव्यय होणार आहे’ हेही त्यांना सांगितलं. हे अभियंता पूर्वी मंत्रालय परिसरात काम करत असल्यानं माझा आणि त्यांचा जुना परिचय होता. ते सुस्वभावी होते. मात्र, यासंदर्भात ‘तुम्हीच निर्णय घ्यावा,’ अशी विनंती त्यांनी मला केली. याबाबत निश्र्चित काय करावं ते समजत नव्हतं. प्रस्ताव मंजूर केला तर निधीचा विनाकारण अपव्यय...आणि नाही केला तर ‘शासनानं निधी देऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला
रस्तेदुरुस्तीपासून वंचित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय केला’ हा सर्वच बाजूंनी आरोप होणार होता. मी माझा निर्णय मनोमन पक्का केला.

काही वेळानं इतर कामं आटोपल्यानंतर मी संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना त्यांच्या स्टाफसह चर्चेला बोलावलं. चांगल्या रस्त्यांच्या न होणाऱ्या दुरुस्तीवर जो खर्च दाखवला जाणार होता त्याबाबत त्या सर्वांना काहीच वाटत नव्हतं; किंबहुना ती नित्याचीच बाब असावी असं त्यांच्या एकंदरीत आविर्भावावरून दिसलं. ‘हा निधीचा अपव्यय मी होऊ देणार नाही आणि प्रस्ताव मंजूर करणार नाही,’ असं मी सांगितल्यावर एकदम शांतता पसरली. त्यांना माझा निर्णय अनपेक्षित असावा. थोड्या वेळानं कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांच्या इतर अधिकाऱ्यांना जायला सांगितलं. ते अधिकारी गेल्यावर कार्यकारी अभियंता मला हळू आवाजात म्हणाले : ‘‘मी एक बोलू का?’’
मी त्यांना बोलायला परवानगी दिली.
त्यावर ते म्हणाले : ‘‘तुमच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील वातावरण तापून सर्व जिल्हा परिषद सदस्य तुमच्याविरुद्ध जातील. तुमच्या विरुद्ध अविश्र्वासाचा ठराव येईल. जिल्हाविरोधी कृत्य केल्यामुळे माध्यमांतून बदनामी होईल आणि विशेष म्हणजे, बांधकाम सभापतींपासून इतर सभापती, अध्यक्ष आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पालकमंत्री प्रचंड नाराज होतील.’’

‘‘तुमची क्षेत्रीय सेवा सुरू होत असतानाच हे असं घडणं तुमच्या करिअरसाठी पुढं प्रश्‍न निर्माण करणारं ठरेल...’’ असंही त्यांनी मला सांगितलं. त्यांचं हे इतपत सांगणं स्वाभाविक होतं; पण त्यांचं पुढील म्हणणं अनपेक्षित तर होतंच; शिवाय ते जे म्हणत होते त्याची सत्यता तपासण्यापलीकडचं होतं. ते मला म्हणाले होते : ‘‘असा निधी शासनस्तरावरून सहजासहजी मिळत नाही, तर मंत्रालयातून ‘विशेष प्रयत्न’ करावे लागतात. आता ते सर्व ‘विशेष प्रयत्न’ वाया जातील.’’
कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यात ‘वेगळ्या’ प्रकारचा दबदबा असलेल्या एका ‘मोठ्या हस्ती’चाही या ‘प्रयत्नां’ना हातभार लागलेला होता आणि त्यांचा सिंधुदुर्गमध्ये रस्त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डांबराचा प्लॅंट होता.
मीच काय; पण सर्व महाराष्ट्रालाच ते व्यक्तिमत्त्व माहीत होतं.
कार्यकारी अभियंते काळजीच्या स्वरात पुढं म्हणाले : ‘‘मात्र तुम्ही मंजुरी दिली नाहीच तर त्या ‘मोठ्या हस्ती’चाही तोटा होईल व तुमच्याबाबत ते ‘कोणत्याही स्तरा’पर्यंत जाऊ शकतील.’’
एवढंच सांगून हे कार्यकारी अभियंते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मला एक सल्लाही दिला. ते म्हणाले : ‘‘तुम्ही हे प्रकरण मंजूर करावं आणि भविष्यात असे अनेक प्रसंग येणारच आहेत, त्यामुळे तुम्ही तुमची ‘पद्धत’ही बदलावी.’’

अर्थात्‌, या कोणत्याही गोष्टीत तथ्य नसावं आणि केवळ स्वार्थासाठीच संबंधित अभियंता मला हे सर्व कपोलकल्पित पद्धतीनं सांगत असावेत अशी माझी धारणा झाली. मात्र, त्यांच्या सांगण्यात सत्य-तथ्य असलंच तर नंतर येणाऱ्या प्रसंगालाही तोंड देण्याची मी तयारी ठेवली. एक मात्र निश्‍चित झालं की प्रशासनात कुणाचं अयोग्य काम केलं नाही तर ते ‘कोणत्याही स्तरा’पर्यंत जाऊ शकतात आणि त्या स्तराची कल्पना मला आली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मी माझी पद्धत बदलून जे चालतंय, जे चालू आहे त्याचा लाभ घ्यावा, अशी ती अप्रत्यक्ष सूचना होती. मी माझी पद्धत शेवटपर्यंत न बदलण्याचाही निश्‍चय केला.

पालकमंत्र्यांपर्यंत ही बाब निश्‍चित गेलेली असणार असं मी गृहीत धरलं आणि त्यांनी याबाबत मला विचारणा करण्यापूर्वीच त्यांना भेटून स्वतःच आपली बाजू सांगायची असं ठरवून मी मंत्रालयात गेलो. मी अलीकडेच ज्या काही रस्त्यांची पाहणी केली होती त्या रस्त्यांच्या सद्यःस्थितीबाबत आणि त्या रस्त्यांना दुरुस्तीची आवश्‍यकता कशी नाही हे मी त्यांना सांगितलं. त्यावर, ते रस्ते एकदम उत्तम असल्याचं आणि त्या जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील रस्त्यांपेक्षा चांगली ठेवण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले त्याचीही माहिती मला त्यांनी दिली. त्यावर, ‘या आणि यांसारख्याच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी आला असून, टेंडर मंजूर करण्याचा बांधकाम सभापतींकडून मला आग्रह होत आहे; मात्र मी ते मंजूर करणार नाही’ असं मी त्यांना सांगितलं. यावर त्यांनी काही वेळ काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. म्हणून मीच पुन्हा म्हणालो : ‘‘जर ही कामं केली तर चांगल्या रस्त्यांवर जिल्हा परिषदेनं विनाकारण खर्च केला असाही आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जाऊ शकतो.’’

तरीही त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. कदाचित त्यांना हे प्रकरण माहीत असावं आणि त्यांचीही याला संमती असावी अशी पाल माझ्या मनात चुकचुकली. काही क्षणानंतर विचार करून पालकमंत्र्यांनी मला निर्देश दिला : ‘‘सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करून योग्य तो निर्णय घ्या.’’
त्यांच्या या वाक्‍यानंतर माझ्या मनावरचं ओझं एकदम हलकं झाल्यासारखं वाटलं. बेकायदेशीर गोष्टींना त्यांचा
विरोध होता हे पाहून चांगलं वाटलं.
एव्हाना, ‘रस्तेदुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून विलंब, टाळाटाळ’ अशा बातम्या जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रांत सुरू झाल्या होत्या. बातम्यांमागं कोण होतं ते समजणं कठीण नव्हतं. विशेष म्हणजे, एका सभापतींना माझा हा निर्णय मनापासून आवडलेला होता आणि माझ्याकडे येऊन खासगीत तसं ते सांगत असत.

मी या प्रकरणासंदर्भात, रस्ते नादुरुस्त नसतानाही ते नादुरुस्त होते असे जे अहवाल होते ते तपासले. ते कुणी तयार केले होते त्यांच्याही नावांची यादी केली. चुकीची एस्टिमेट्‌स‌ कशी तयार करण्यात आली आणि निधी मिळवण्यासाठी शासनाकडे कसा खोटा प्रस्ताव पाठवला गेला ती सर्व कागदपत्रं, तसंच निविदांची कागदपत्रं आणि इतर सर्व कागदपत्रं ताब्यात घेऊन तपासली आणि त्याआधारे मी प्रस्ताव नामंजूर केला. नंतर ही सर्व कागदपत्रं एका मोठ्या कपाटात ठेवून त्याला सील लावलं; जेणेकरून त्यात कुणी फेरफार करू नये. मी केवळ प्रस्ताव नामंजूर करूनच थांबलो नाही तर ‘याप्रकरणी खोटे अहवाल तयार करून त्याआधारे शासनाचा निधी मिळवून अपहार करण्याचा जो प्रकार घडला आहे त्याची तपासणी करावी, तसेच पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करावी’ अशी स्वतंत्र टिप्पणी सामान्य प्रशासन विभागाच्या खातेप्रमुखांना दिली.
या प्रकारानंतर माझी बदली झाल्यामुळे माझ्या कारकीर्दीत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता; पण तो नंतर दाखल झाला असं समजलं. तथापि, मी त्याची खात्री करून घेतली नाही.
मी प्रस्ताव नामंजूर केला असल्याचं समजल्यावर माध्यमांचे प्रतिनिधी माझ्याकडे आले. मी त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली. त्यानंतर बातम्यांचा रोख बदलला. जिल्हा परिषदेत असे प्रकार घडतात आणि ते कसे योग्य नाहीत असा पूर्वीपेक्षा विरुद्ध सूर लागला. जनतेचे ३.६६ कोटी रुपये वाचले.

अर्थात्‌, असे प्रसंग पुढं करिअरमध्ये येतच राहिले; पण मी माझी ‘पद्धत’ बदलली नाही किंवा कोण ‘कोणत्या स्तरा’वर जाईल याचीही तमा बाळगली नाही.
या सर्व प्रकरणातील मला भासलेले सूत्रधार म्हणजे कर्मचारी अभियंता होते. ते रजेवर निघून गेले. मीदेखील आनंदानं त्यांची रजा मंजूर केली. नंतर पुन्हा सिंधुदुर्गात न येता परस्पर सोलापूर जिल्हा परिषदेसारख्या - सिंधुदुर्गपेक्षा मोठ्या जिल्हा परिषदेत - ‘सन्माना’नं बदली करून घेण्यात ते यशस्वी ठरले; पण त्या मोठ्या जिल्हा परिषदेत काम करण्याचा त्यांचा तो आनंदही जास्त काळ टिकू शकला नाही. कारण, त्यांच्या दुर्दैवानं महिन्याभरात माझीही बदली सोलापूर जिल्हा परिषदेत झाली. माझ्या स्वागतासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ते होते; पण नंतर पुन्हा दिसले नाहीत. कारण, ते तिथूनही रजेवर गेले आणि त्यांनी पुन्हा परस्पर बदली करून घेतली!
(उत्तरार्ध)