राज्यपाल या पदाकडून कितीही निरपेक्ष न्यायाच्या अपेक्षा असल्या, तरी तिथं नेमलेला माणूसच असतो आणि त्याला केंद्रातील सरकार नेमतं, तेव्हा केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्यांच्या सोयीनं, कलाकलानं राज्यपालांनी वागावं हे सातत्यानं घडत आलं आहे. यात कोणाची राजवट अपवादाची नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राज्यपालांचा वापर झाला, तसाच तो भाजपच्या काळातही झाला, होतो आहे. हे प्रकरण सत्तेच्या खेळापुरतं असतं तोवर मर्यादेपलीकडं प्रश्‍न येत नाहीत. एकदा सत्ता स्थापन झाली, की ज्याचं बहुमत त्यानं राज्य करावं; मात्र तशी सत्ता स्थापन झाल्यानंतरही मुलाच्या संसारात आई-बापांनी रोज काड्या कराव्यात, तशी राज्यपाल दखल द्यायला लागले, तर त्याची दखल घ्यायलाच हवी.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ते पत्र का लिहिलं असेल? त्यांना मंदिरं, धर्मस्थळं खुली झाली पाहिजेत असं वाटतं. असं वाटण्यात गैर काही नाही, मात्र तसं वाटलेलं मुख्यमंत्र्यांना सांगताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा हिंदुत्ववाद काढायची गरज नव्हती. त्याहीपलीकडं तुम्ही सेक्‍युलर झालात का? हा संपूर्ण उटपटांग सवाल विचारण्याची तर अजिबातच गरज नव्हती. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर तेवढंच राजकीय. मुंबईला पाकव्याप्त काश्‍मीर म्हणणाऱ्याचं म्हणजे कंगना राणावतचं स्वागत, हसत हसत करणं आमच्या हिंदुत्वात बसत नाही, हा त्यांचा टोला. हा कलगीतुरा दोघांना शोभणारा नाही, त्याहीपेक्षा महाराष्ट्राच्या परंपरेशी सर्वथा विसंगत आहे. अर्थात, यावरून राजकारण पेटवायचं हे भाजपनंही ठरवलेलं असावं. म्हणूनच चंद्रकांत पाटील यांच्यापाठोपाठ एक एक नेत्यांनी यात उडी घेऊन थेट आणि उघड हिंदुत्वाची भावना चुचकारणारी भूमिका लगेचंच मांडली. सिद्धिविनायक मंदिरात घुसायचे प्रयत्न वगैरे झाले. राज्यपालांचं पत्र आलं त्याच दिवशी पंतप्रधान सांगतात, त्या अंतर ठेवण्याच्या नियमाचा फज्जा उडवत आणि गर्दी टाळण्याच्या सल्ल्याला फाट्यावर मारत भाजपनं राज्यभर घंटानाद वगैरे सुरू केला, काय योगायोग आहे! आपल्यापुढं संकट कसलं, चाललंय काय, याचं तरी भान ठेवा. मंदिरं खुली करण्याची मागणी करणं चुकीचं नाही; पण त्यासोबत जो हिंदुत्ववादी राजकारणाचा खेळ मांडला जातो आहे, तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यात राज्यपालांनी उतरावं हे पदाचं स्थान, सन्मान, अधिकार साऱ्यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावणारं आहे.

राज्यपाल हे पद घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं. तो राज्याचा अधिकृत प्रमुख. राज्यपाल ही संस्था कशासाठी आपल्या राज्यव्यवस्थेत आणली यावर भरपूर खल, वाद - चर्चा झाल्या आहेत. या पदावर आलेल्यांनी आपल्या वर्तन व्यवहारानं लोकशाही मूल्यांना उचलून धरण्याचं काम केलं, तसंच लोकशाहीची ऐशीतैशी करण्याचंही काम अनेकदा केलं. राज्यपाल हे पद चर्चेत येतं ते कोणत्याही राज्यात सत्तेचा संघर्ष काठावरचा असेल तेव्हा. जसा तो महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर होता. अशावेळी राज्यपाल काय भूमिका घेतात याला महत्त्व येतं; मात्र बोम्मई खटल्यानंतर राज्यात सत्ता कोणाची, बहुमत कोणाच्या मागं, हे ठरवायची जागा विधानसभाच आहे हे स्पष्ट झाल्यानं, तिथंही राज्यपालांच्या सत्तेच्या खेळातील सहभागावर मर्यादा आल्या आहेत. तरीही राज्यपाल कुरघोड्या करीत असतात, याचं कारण या पदाकडून कितीही निरपेक्ष न्यायाच्या अपेक्षा असल्या, तरी तिथं नेमलेला माणूसच असतो आणि त्याला केंद्रातील सरकार नेमतं, तेव्हा केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्यांच्या सोयीनं, कलाकलानं राज्यपालांनी वागावं, हे सातत्यानं घडत आलं आहे. यात कोणाची राजवट अपवादाची नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राज्यपालांचा वापर झाला, तसाच तो भाजपच्या काळातही झाला, होतो आहे. हे प्रकरण सत्तेच्या खेळापुरतं असतं, तोवर मर्यादेपलीकडं प्रश्‍न येत नाहीत. एकदा सत्ता स्थापन झाली, की ज्याचं बहुमत त्यानं राज्य करावं; मात्र तशी सत्ता स्थापन झाल्यानंतरही मुलाच्या संसारात आई-बापांनी रोज काड्या कराव्यात, तशी राज्यपाल दखल द्यायला लागले, तर त्याची दखल घ्यायलाच हवी. महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी या राजकारणात हयात घालवलेल्या गृहस्थांनी ज्या रीतीनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं, तसं ते लिहिणं, त्यांचं मत कळवणं, काहीवेळा खडसावणंही समजण्यासारखं असतं. जसं अलीकडंच नागालँडच्या राज्यापालांनी तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं, की राज्यात हत्यारबंद टोळ्या खंडणी वसूल करताहेत, समांतर सरकार चालवू पाहताहेत, त्याची दखल घ्या. हे राज्यपालांचं एकूण व्यवस्थेतील स्थान पाहता अगदीच अनपेक्षित नाही. मात्र, कोशियारी यांनी पत्र लिहून राज्यातली धर्मस्थळं का उघडत नाही, म्हणून उद्धव ठाकरे यांना बोल लावायचा प्रयत्न केला, तो राज्यपाल या पदापेक्षा एखाद्या भाजपच्या दुय्यम तिय्यम कार्यकर्त्याला शोभणारा आहे.

मंदिरं खुली करावीत की नाही, यावर मतमतांतरं आहेत. ती राहणारही. साहजिकच त्यावरून राजकारणही रंगणार. आधीच भाजपनं यात उडी घेतली आहे. भाजपचेच केंद्रीय आरोग्यमंत्री सांगतात कोणताही धर्म आणि देव जीव धोक्‍यात घालायला सांगत नाही. राज्यातले भाजपवाले मात्र मंदिरं उघडा म्हणून टाहो फोडताहेत, यामागचं राजकारण लपून राहणारं नाही. मंदिरं खुली करावीत, तोही लोकांना दिलासा देण्याचा मार्ग असू शकतो, असं ज्यांना वाटतं त्यांची भावना समजून घेण्यासारखी आहे. किंबहुना सगळं खुलं करत निघाला आहात, तर मंदिरं बंद का? किंवा दारूचे बार सुरू आणि देऊळ बंद का, असा प्रश्‍नही विचारला जाऊ शकतो. मात्र, राज्यातील दैनंदिन व्यवस्थापनाचं काम सरकारचं आहे; मुख्यमंत्र्यांचं, त्यांच्या मंत्रिमंडळाचं, प्रशासनाचं आहे. ते राज्यपालांनी आपल्या खांद्यावर घ्यायची गरज नाही. सरकारची धोरणं पटत नसली तरी माझं सरकार म्हणून त्यांचं विधिमंडळात राज्यपालांना समर्थन करावं लागतं. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं काम पहावं हे राज्यपालांवर बंधन आहे. राज्यपालांच्या सल्ला, आदेशानं सरकार चालावं हे अभिप्रेत नाही. यातून दैनंदिन व्यवहारात राज्यशकट सरकारनं हाकायचं, राज्यपालांनी नाही, हेही स्पष्ट आहे. त्यातूनही त्यांना मंदिरं खुली करणं हा लोकांच्या जगण्यामरण्याचा मुद्दा वाटत असेल, तर तो मुख्यमंत्र्यांकडं उपस्थित अवश्‍य करावा. त्यासाठी त्यांनी वापरलेली भाषा, मात्र ज्या पदावर ते बसले आहेत, त्याला शोभणारी नाही. राजकीय आघाड्यांत उणीदुणी काढण्याची भाषा राज्यपालांनी अधिकृत पत्रव्यवहारात वापरावी, हे सारे संकेत धाब्यावर बसवणारं, साऱ्या मर्यादांचं उल्लंघन करणारं आहे.

राज्यपालांच्या पत्रातील तीन मुद्दे खटकणारे आहेत, हिंदुत्ववाद, धर्मनिरपेक्षता आणि दैवी संकेत. कोशियारी पत्रात म्हणातात, 'तुम्ही हिंदुत्ववादी म्हणवता आणि मंदिरं का खुली करत नाही? त्यासोबतच ते तुम्ही सेक्‍युलर शब्द स्वीकारला आहात का, असा टोला लगावतात. पत्रातील हा सर्वाधिक आक्षेपाचा मुद्दा असला पाहिजे. हे मुद्दे उपस्थित करण्याची जागा राजभवन ही नाही. शिवाजी पार्कातल्या सभेत असली शेरेबाजी खपून गेली असती, किंवा भरकटणाऱ्या चॅनेल चर्चांतही खपून गेली असती. कोणी कोणती विचारसरणी मानावी याचं स्वातंत्र्य घटनेनं दिलं आहे. त्यामुळं कोणी हिंदुत्ववादी असेल तर तो ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे. या देशात कोणी हिंदुत्ववादाच्या झुली पांघराव्यात, किंवा साम्यवादाचा जामानिमा करावा; पण सत्तेत आल्यानंतर लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्षच असलं पाहिजे. कारण ते घटनेनं अनिवार्य केलं आहे. हिंदुत्वावादी सत्तेत आल्यानं धर्मनिरपेक्षतेला फाट्यावर मारतो म्हणेल, तर त्याला घटना परवानगी देत नाही. उद्या कोणी संपूर्ण निधर्मी नास्तिक सत्तेत आला म्हणून देव, धर्म, देवळं बंद म्हणेल, तर तेही घटनेला मान्य नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य सर्वांना; मात्र राज्यव्यवस्थेचा कोणताही धर्म नाही आणि सर्व धर्मांपासून समान अंतर हे आपण जाणतेपणे स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेत अभिप्रेत आहे, त्यात नाकं मुरडण्यासारखं काय? कोशियारी किंवा अन्य कुणालाही धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व कितीही खुपत असेल, तरी ते पाळण्याखेरीज पर्याय नाही. ज्या घटनेची शपथ घेऊन आपण पदं भोगता, त्या घटनेशी विसंगत काही आपल्याला करता येत नाही, याचं तरी किमान भान ठेवायाला हवं. समविचारी, समवयस्कांच्या बैठकीत आपल्या दिव्य विचारांच्या शलाका टाकणं आणि घटनात्मक पदावर बसून घटनेनं स्वीकारलेल्या मूल्यांवर प्रश्‍नचिन्ह लागू शकेल असं काही करणं, यात फरक आहे. असले रिकामटेकडे उद्योग करायचं राजभवन हे ठिकाण नाही.

राज्यपाल उद्धव यांना सेक्‍युलर झालात का असं विचारतात, हेच मुळात गैर आहे. तसं असल्याशिवाय किंवा मान्य केल्याशिवाय मुख्यमंत्री होताच येत नाही आणि राज्यपालही होता येत नाही, याचं विस्मरण राजभवनावरच्या निवांत वातावरणात का व्हावं? कोणाला देश हिंदुराष्ट्र बनवायचं स्वप्न पाहायंच ते जरूर पाहावं; पण आजतरी हा देश घटनेनुसार लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आहे. हे घटनेच्या सारनाम्यातच नमूद आहे, म्हणजे तो घटनेच्या गाभ्याचा भाग आहे. कोणीही सत्तेवर आलं आणि कितीही बहुमत मिळालं, तरी हा भाग बदलता येत नाही. केशवानंद भारती खटल्यात घटनेच्या गाभ्याला हात लावता येणार नाही, हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयानं प्रस्थापित करून ठेवलंच आहे. मुद्दा मंत्रिपदाची शपथ घेताना संकेतबाह्य बोलण्याला जाहीर चाप लावणारे कोशियारी इथं सारे संकेत धाब्यावर बसवायला का सरसावतात हा आहे. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना मंदिरं खुली करण्यासाठी खडसावलं, त्या पत्राची भाषा पाहता, आता राष्ट्रपतींनी या राज्यपालांची शिकवणी घ्यायला हवी. केंद्र सरकारनं आणि राष्ट्रपतींनी हे असले भलतेसलते प्रयोग बंद पाडले पाहिजेत. इथं घटनात्मक मूल्यव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. ते ज्यांना मान्य नाही, त्यांना घटना मान्य नाही आणि घटना मान्य नसेल त्यांनी घटनात्मक पदांवर कशासाठी बसावं, इतका साधा मुद्दा आहे. आज कोणाच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलाल, उद्या लोकशाहीवादी आहात काय विचाराल... उद्धव ठाकरे स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणून घेतात. कदाचित हिंदुत्वाचा विरोधक मुख्यमंत्री असता, तर त्यानं मंदिरं उघडूच नयेत असा अर्थ होतो काय? मंदिरं बंद करणं हा कोरोना काळातील अनिवार्य निर्णय होता, ती सुरू करणं हाही प्रशासकीय निर्णय असेल, त्यात कोण हिंदुत्ववादी आहे की धर्मनिरपेक्ष, याचा काय संबंध? तसा तो लावणं हे राजकारणच नाही काय?

धर्मनिरपेक्षतेवरच कोणाचा आक्षेप असेल, तर तो ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे. भारताच्या मुख्य प्रवाहात रुजलेल्या या तत्त्वानं भाजपची, त्यांच्या पूर्वासुरींची दीर्घकाळ कोंडी केली. त्यातून छद्म किंवा दांभिक धर्मनिरपेक्षता असा शब्दप्रयोग रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. तसा तो झाला याचं कारण, धर्मनिरपेक्षतेचा मळवट भरणारे अनेकजण दुटप्पी, दुतोंडी भूमिका घेताना समाजाला दिसत होतं. त्यांच्यावर रास्तपणे आक्षेप घेतलाच पाहिजे. मात्र, त्यामुळं या देशासाठी खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेची आवश्‍यकता कमी होत नाही. अनेक जाती, धर्म, वंश, भाषा, जीवनपद्धती, खाण्यापिण्यापासून पेहरावापर्यंतच्या विविधता असलेल्या या प्रचंड देशाला एकसंध ठेवायची जी काही सूत्रं आहेत, त्यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता यांचं महत्त्व निर्विवाद आहे. बहुसंख्याकवादाचे प्रयोग लावत एकसुरी, एकसाची समाजरचना आणू पाहणाऱ्यांना हे खुपत राहणं समजण्यासारखं आहे. या मंडळींचं धर्मनिरपेक्षतेशी भांडण आहे, ते बहुसंख्यांना एकाच मतओळखीत बसवण्यासठी आणि त्यावर आपला एकाधिकार ठसवण्यासाठी. शिवसेनेचं हिंदुत्व बेगडी ठरवण्याचे प्रयत्न याच चढाओढीतून येतात. कोणाला आवडो वा नावडो हे राजकारणात चालणार. मुद्दा राज्यपालांनी यात कशासाठी पडावं इतकाच. पडायचंच तर खुल्या मैदानात उतरून अवश्‍य राजकारण करावं, महामहीम म्हणून झुल पांघरून कशाला?

मंदिरं खुली करणं म्हणजे हिंदुत्ववादी असणं आणि बंद ठेवणं म्हणजे सेक्‍युलर असणं, असं ज्यांना कोरोनाकाळात वाटतं, त्यांच्याविषयी काय बोलावं. घटनात्मक प्रमुख म्हणून असलेल्या संकेतांचं भान सोडून कोणी मैदानी राजकारणाच्या चिखलगुठ्ठ्यात उतरणार असेल, तर त्यांना उत्तरही तसचं दिलं जाणं स्वाभाविक. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगेचंच दिलेलं उत्तर याच थाटाचं होतं. त्यात मुंबईला 'पीओके' म्हणणाऱ्या कंगनाला राज्यपालांनी भेट दिल्याची खदखद व्यक्त झालीच; पण हिंदुत्वावर आक्षेप घेतल्याची परतफेड करताना अशी भेट देणं माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही, अशी टोलेबाजीही केली. राज्यपालांनी पत्रात विचारलं, मंदिरं बंद ठेवण्यासाठी तुम्हाला दैवी संकेत मिळाले आहेत काय? हा प्रश्‍नच खोडसाळपणाचा आहे. प्रशासकीय निर्णय दैवी संकेतावर घ्यायचे असतात, असं राज्यपालांना सुचवायचं आहे काय? राजकारणात महत्त्वाची पदं भूषवल्यानंतर निर्णयासाठी दैवी संकेत वगैरेची गरज वाटत असेल, तर हा सारा अनुभवच व्यर्थ नाही काय? आणि मंदिरं उघडायला दैवी संकेत लागत असेल, तर बिअर बारसाठी सैतानी संकेत लागतो काय? मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला अशा गोष्टींचा अनुभव असेल, मी एवढा थोर नाही असं उत्तर दिलं. या कलगीतुऱ्यानं कोणाचं रंजन होईल, कोणाला राजकीय पोळ्या पिकवायची संधी मिळेल; पण महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्यांची भाषा कुठवर जावी.

यातून राज्यपाल - मुख्यमंत्री वादाला तोंड फुटलं, त्याचे परिणाम होतीलच. अनेक राजकीय होरारत्न सरकार जाण्याचे मुहूर्तही शोधू लागले. यात मुद्दा राज्यपालांनी घटनेतील मूल्यं सोडून वर्तणुकीचा आहे, म्हणूनच मंदिरं सुरू करा ही मागणी गैर नसली, तरी ते पत्र अस्थानी, अनाठायी आणि पदाला न शोभणारं आहे.