राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचं एक बरं आहे, कल्याणकारी योजनेचा कोणताही लाभ सामान्यांना ते वाजवून वाजवूनच देतात. सरकारच्याच प्रचारखात्यानं सरकारी योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना शोधलं. ‘होय, हे माझं सरकार’ अन्‌ ‘मी लाभार्थी’ असं त्याच्या तोंडून वदवून घेतलं. जोरदार जाहिरात केली. आता म्हणे लाभार्थ्यांच्या घरावर पाटीही लावणार आहेत. ‘लोक सरकारचं कल्याण करोत’, असे आशीर्वाद देण्याची ही वेळ आहे खरंतर. या उपक्रमाचा फायदा असाही असू शकतो, की तरुणांना किमान जाहिरातीचे तंत्र बऱ्यापैकी शिकायला मिळालं. लोकांच्या ओठावर सतत खेळणारी ‘टॅगलाइन’ कशी असावी, तर तीन वर्षांपूर्वीच्या ‘आरं कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र?’ यासारखी. तिचे प्रतिध्वनी अजूनही अधूनमधून उमटतात. सरकारवर टीकेसाठी हटकून उपरोधानं विचारतात लोक तो प्रश्‍न. तेव्हाचेच ‘माझं नाव शिवसेना’ बऱ्यापैकी विसरलेत लोक, पण ‘आरं कुठं...’ अजून टिकून आहे. आता फडणवीस सरकारला तीन वर्षं पूर्ण होताना नवी ‘टॅगलाइन’ आलीय, मी लाभार्थी! गेल्या दहा-बारा दिवसांत ती ‘व्हायरल’ झालीय. 

वादाशिवाय लोकांचं लक्ष वेधलं जात नाही अन्‌ काही आठवणीतही राहात नाही, हेही ‘मी लाभार्थी’नं सिद्ध केलं. पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्‍यातल्या भिवरीचे शांताराम कटके यांच्या शेततळ्याला मदतीपासून तो वाद सुरू झाला. नाशिक जिल्ह्याच्या कळवण तालुक्‍यातल्या मोहमुख इथल्या फुलाबाई गुलाब पवार यांच्या निमित्तानं तो वाढला. कळस गाठला तो सातारा जिल्ह्याच्या कायम दुष्काळी माण तालुक्‍यातल्या बिदाल गावात पाणी फाउंडेशनच्या पुढाकारानं साकारलेल्या जलक्रांतीला जाहिरातीत ‘जलयुक्‍त शिवार’चं लेबल लागल्यानं अन्‌ कुसळांच्या माळरानावर भाताची शेती दाखवली गेल्यानं. हा राजकीय वाद. लाभार्थी माणसं गरीब, बिच्चारी, साधी. सत्ताधारी व विरोधकांमधल्या हमरीतुमरीला शांताराम कटके वैतागले. मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आरोप खोटे ठरविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांचे पाय फुलाबाईच्या झोपडीला लागले. 

त्या ‘विकास गांडो थयो छे’चा पुढचा अंक सोशल मीडियावर साकारलाय. ‘मी लाभार्थी’च्या विडंबनाची धूम सुरू आहे. त्यातून होणारं मनोरंजन हीदेखील मोठी गोष्ट आहे. ‘व्हॉट्‌सॲप’वर प्रतिभेला पाझर फुटलाय. ट्‌विटर, फेसबुकवर सर्जनाचे सोहळे सुरू आहेत. नोटाबंदी, जीएसटी, पेट्रोल-डीझेलचे वाढते दर, बुलेट ट्रेन, कापूस-सोयाबीनचा कोसळता भाव, विरोधी बाकांवर असताना फडणवीस-गिरीश महाजन वगैरेंनी केलेली आंदोलने, इंग्लंडला पळून गेलेला विजय मल्या, भूखंडामुळं चर्चेत आलेल्या हेमा मालिनी, अमित शहांचा मुलगा जय, इतकंच कशाला फडणवीसांची छबी असलेल्या फ्लेक्‍सनं झाकलेली कडब्याची गंज असं खूप काही टीकाकारांनी शोधून काढलं. जितकी दाद ‘होय, हे माझं सरकार’ जाहिरात बनवणाऱ्यांच्या अन्‌ ‘मी लाभार्थी’ टॅगलाइन शोधणाऱ्यांच्या कल्पकतेला, तितकीच ती टीकाकारांच्या प्रतिभेलाही द्यायला हवी. ‘शौचालयाची जाहिरात करणाऱ्या आजीबाई उज्ज्वला योजनेतल्या गॅसऐवजी तीन दगडांची चूल का वापरतात’, असा तर्कशुद्ध प्रश्‍न विचारणारी भन्नाट प्रतिक्रिया सर्वाधिक लक्ष्यवेधी होती अन्‌ एकूण सरकारी उपक्रमावरच्या प्रतिक्रियेचा, ‘तू नट्टा पट्टा करून खोट्या जाहिराती करणारी फसवी सत्ताधारी गं, मी जाहिरातीला फसणारा भोळा मतदार गं, प्रिये...’ हा मास्टरस्ट्रोक ठरला.

दादा अन्‌ ताईंची जुगलबंदी
श्रोत्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरं देण्याचा आकाशवाणीवरील जुना कार्यक्रम अाणि ही उत्तरे देणारे  `दादा’ अन्‌ `ताई’ आजही अनेकांच्या स्मरणात आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दादा अन्‌ ताई असं बोललं गेलं की आताआतापर्यंत समोर यायचे ते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांचे चेहरे; पण, रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांनी केवळ वाहनांची दिशा व दशा बदलली नाही तर या परिचित नात्यांनाही नवं वळण दिलंय. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील हे या वळणातले नवे `दादा’ आहेत. आतापर्यंत फक्‍त मुंबईतल्या खड्ड्यांची सालाबाद चर्चा व्हायची. खेड्यापाड्यातल्या खड्ड्यांच्या समस्येला सुप्रियाताईंनी हात घातला. त्यांच्यासह `राष्ट्रवादी’चे पुढारी, खासकरून महिला पदाधिकारी गावागावातून खड्ड्यासोबत सेल्फी काढून ती ‘ट्विटर’वर टाकायला लागल्या. प्रत्येक ‘ट्विट’ `दादा’ अन्‌ `ताई’ला ‘टॅग’ केलं गेलं. दोन-चार दिवसांत खड्डे ही ‘ट्विटर’वरची सर्वांत ज्वलंत समस्या बनली. दादाही मागे कसे राहतील? त्यांनीही खड्डे बुजवण्याच्या कामांची छायाचित्रे सोशल मीडियावर टाकण्याची मोहीम सुरू केली. जुगलबंदीच्या निमित्तानं का होईना, ‘व्हर्च्युअल’ दुनियेत वास्तवातल्या प्रश्‍नांना जागा मिळाली.