उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणूक ही राजकीय पक्षांसाठीच केवळ कसरत नसेल, तर मतदारांचीही या निवडणुकीत परीक्षा होणार आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील या निवडणुकीकडेदेखील लोकसभेची सेमीफायनल म्हणूनच बघितलं जात आहे. याचं कारण आणखी दोन वर्षांनी संपूर्ण देश लोकसभा निवडणुकांना सामोरा जाईल. देशातील अर्थात दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग लखनौमधून जातो हे त्यासाठीच म्हटलं जातं.

या पार्श्‍वभूमीवर येत्या विधानसभा निवडणुकीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून महत्त्व दिले जात आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे कट्टर विरोधक समाजवादी पक्ष आक्रमकरित्या प्रचारमोहीम राबवीत आहेत. बहुजन समाज पक्ष आणि कॉंग्रेस हे या युद्धातील आणखी दोन भागीदार आहेत. मात्र सध्या तरी युद्धभूमीवर न उतरता बाजूला थांबून ते आपली मोहीम राबवीत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये आता हिवाळा वाढत असून, वातावरण अधिकाधिक थंड होत असताना समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील प्रमुख नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्धाने मात्र कळस गाठला आहे. यांच्या शब्दयुद्धाने उत्तर प्रदेशातलं राजकीय वातावरण चांगलंच गरम झालं आहे.

राज्यात २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने घेतलेली विजयाची झेप सगळ्यांनाच थक्क करणारी होती. २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाच्या जागा २०० पेक्षा जास्त वाढल्या, तर समाजवादी पक्षाला १७७ जागांचा आणि बहुजन समाज पक्षाला ६१ जागांचा फटका बसला. भाजपचा हा विजय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचा विजय होता. निवडणुकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी निवडले, तरी त्यांची पहिली पसंती मनोज सिन्हा यांनाच होती. या निवडीनंतर योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अहोरात्र मेहनत घेतली; एका मठाचे आपण प्रमुख आहोत ही प्रतिम बदलायचा प्रयत्न केला. संपूर्ण राज्याचे नेते म्हणून काम करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. अर्थात, हे करताना कट्टर हिंदुत्ववादी नेता या आपल्या प्रतिमेला कुठेही तडा जाणार नाही याचीही नेमकी काळजी घेतली. अयोध्येत राममंदिर बांधण्याच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर, तसेच वाराणसी येथील काशी विश्‍वनाथ कॅरिडॉरचे उद्‌घाटन केल्यावर त्यांच्या अजेंड्यावर आता मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी आहे. अयोध्या, काशी आणि मथुरा या तीन धर्मस्थळांच्या माध्यमातून निवडणुकीपूर्वी धार्मिक भावना जागवून त्याच्या आधारे सत्ता मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील यात शंका नाही. विकासकामांची प्रचंड अशी जाहिरात करतानाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदू-मुस्लिम विभाजनाचा सूक्ष्म संदेशही मतदारांना दिला. समाजवादी पक्षाचे आधीचे सरकार मुस्लिम धर्मीयांचे लांगुलचालन करत होते, असा आभास निर्माण करण्यात भाजपचे नेते यशस्वी झाले. त्यातच पाकिस्तानचे संस्थापक महंमद अली जिना यांच्याबद्दल अखिलेश यादव यांनी जे उद्‌गार काढले त्यामुळे भाजपच्या हातात आयते कोलीतच मिळाले.

अखिलेश यादव यांच्या प्रचारातला सर्वाधिक वेळ त्यांच्या सरकारच्या काळातील कामगिरीचा खुलासा करण्यातच जातो. कायदा व सुव्यवस्थेची ढासळती परिस्थिती, महिलांची बिकट अवस्था, भ्रष्टाचार आणि मुस्लिमांचे लांगुलचालन या संदर्भात भाजपनं त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यातच जात आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारात वारेमाप आश्‍वासनं देण्याचा धडाका लावला आहे. राज्य सरकारनं, राज्यात साडेचार लाख नोकऱ्या उपलब्ध केल्या, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं, असा धडधडीत खोटा दावा करतानाच, कोरोना काळात ऑक्‍सिजनच्या कमतरतेमुळे कुठलाही रुग्ण मृत्युमुखी पडला नाही, असे आदित्यनाथ यांच्या टीमनं बिनदिक्कतपणे सांगून टाकलं.

कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मात्र महिलांचा जाहीरनामा घोषित करीत कॉंग्रेसला या युद्धात चर्चेत आणलंय. निवडणुकीच्या रिंगणात कॉंग्रेस अत्यंत कमकुवत आहे असे काही महिन्यांपूर्वी वाटत होते. मात्र प्रियांका यांनी महिलांचा मुद्दा अत्यंत जोरदारपणे हाताळला. हाथरस आणि लखिमपूर हे दोन्ही मुद्दे प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत ताकदीने पक्षाच्या वाढीसाठी वापरले. त्यांच्याइतक्‍या शिताफीनं या दोन मुद्द्यांचा कोणीही वापर केला नाही. प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांमुळे या राज्यात कॉंग्रेसची खालावलेली परिस्थिती निश्‍चितच सुधारलेली आहे. त्याचा फायदा त्यांना या निवडणुकीत तर होईलच; पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात होईल. प्रियांका यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा फायदा कॉंग्रेसपेक्षा समाजवादी पक्षालाही होण्याची जास्त शक्‍यता आहे. जसे २०१४ निवडणुकीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाचा फायदा भाजपला झाला होता, तसा फायदा समाजवादी पक्षाला प्रियांका गांधींच्या भाजपविरोधी मोहिमेचा फायदा होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या घमासान लढाईत मायावती यांचा पक्ष सध्या प्रत्यक्ष लढाईत तरी मागे पडलेला दिसत आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या विविध प्रकरणांच्या टांगत्या तलवारीमुळे मायावती बचावाच्या पवित्र्यात आहेत, असे मानले जाते. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मायावती आणि एआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी हे भाजपला मदत होईल अशीच भूमिका घेताना दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या रिंगणात आज तरी छोट्या-छोट्या जातींच्या पक्षांना एकत्र करून त्यांची आघाडी उभारलेल्या अखिलेश यादव यांच्यासमोर भाजप त्यांचे नेहमीचे धर्माचे कार्ड वापरण्याच्या पवित्र्यात आहे. या लढाईत धर्माचे कार्ड वरचढ ठरेल की जातीचे कार्ड यशस्वी ठरेल, हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.