कोणत्याही राजकीय चित्रपटात किंवा वेबसीरीजमध्ये ठरलेला प्रसंग.. कार्यकर्त्यांचा घोळका, जोरजोरात घोषणा.. ‘हमारा नेता कैसा हो..’ आणि मग होते नेता बनलेल्या अभिनेत्याची एन्ट्री. लार्जर दॅन लाइफ!

सर्वसामान्यपणे राजकीय नेता म्हटलं, की विशिष्ट ठेवणीतले कपडे, म्हणजे पांढरा कुर्ता किंवा त्यावर जॅकेट.. हात जोडत समोर येणारा नेता किंवा मग जीपमधून धमाकेदार एन्ट्री. बरं, हे सगळं सिनेमा आणि वेबसिरीजच्या पलीकडे नाही असं नाही. सर्वसामान्यपणे नेता म्हटलं, की राहायची, वावरायची एक निश्र्चित धाटणी असते. किंवा ती तशीच असावी, असा समज रूढ झाला आहे. अलीकडे तर कॉलेज निवडणूक किंवा संस्थात्मक निवडणुकीतले पदाधिकारी पण तसला पेहराव करू लागले आहेत. इतकंच काय, हल्ली कोणी काय कपडे घातले, कपड्यांच्या किमती किती, अशा बातम्याही होतात. नेत्याच्या प्रतिमेवर या गोष्टींचा भरपूर परिणाम होत असल्याचं गेल्या काही निवडणुकांची निरीक्षणं सांगतात.

समाजाला संकटातून, कष्टांतून तारणारा नेता. तो येईल आणि तो साऱ्या कष्टांतून आपली सुटका करेल अशी धारणा असलेला आपला समाज. आध्यात्मिक आणि इतिहासविषयक ग्रंथांमधून आपण अशा नेत्यांची उदाहरणं वाचत आलोय. स्वातंत्र्य चळवळीत जनभावनेभोवती सातत्यानं सकारात्मक काम करून महात्मा गांधींनी लोकचळवळ उभी केली. त्यामुळेच पदयात्रा, सत्याग्रहात सर्वसामान्य माणसंही सहभागी झाली. अशा प्रकारे भारतीय समाजमनात सामाजिक - राजकीय नेत्यांकडे बघण्याचा आपला एक दृष्टिकोन वर्षानुवर्षं बनत आलेला आहे. जितकं वैविध्य आपल्या समाजरचनेत आहे, तितकंच वैविध्य आपल्याला नेत्यांमध्येही दिसतं. त्यात विषयांचं वैविध्य आहे, जातीसमूह, कामगार, शेतकरी यांसारखे वर्गसमूहही आहेत. राजकीय नेत्यांमध्ये, त्यांच्या कामाच्या पद्धती आणि प्रतिमांमध्येही प्रादेशिक रचनेनुसार बदल होताना दिसून येतात.

‘मेकर्स ऑफ इंडिया’ या आपल्या पुस्तकात रामचंद्र गुहा यांनी आधुनिक भारताला दिशा देणाऱ्या नेत्यांमध्ये विचार (Thinkers) आणि प्रत्यक्ष काम (Activists) यांची सांगड जुळवून आणणाऱ्या वेगवेगळ्या २१ नेत्यांची निवड आपल्या पुस्तकासाठी केलीय. यामध्ये त्यांनी अधोरेखित केलेले ‘विचार आणि त्यावर आधारित कृती’ हे सूत्र कोणत्याही नेत्यासाठी महत्त्वाचं वाटतं.

हल्ली आपल्याला माध्यमांतून दररोज भेटणाऱ्या नेत्यांचं पक्षकार्य आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्य अशा दोन प्रमुख भूमिका असतात. पक्ष म्हणून पक्षाच्या विचारधारेचा प्रचार, लोकसहभाग उपक्रम राबवणं, निवडणूक आणि त्यासाठीचं काम करणं अशा काही प्रमुख जबाबदाऱ्या नेतेमंडळी पार पाडत असतात.

लोकप्रतिनिधी म्हणून घटनेनं निश्चित करून दिलेल्या चौकटीत नेत्यांनी काम करणं अपेक्षित असतं. घटनेच्या चौकटीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार/खासदार या प्रत्येकाचं काम वेगवेगळं आहे; पण नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांना याबद्दल पुरेशी माहिती असतेच असं नाही. त्यामुळे नगरसेवकाकडून आणि खासदारांकडून सारखीच अपेक्षा करण्याची चूकही नागरिक करतात. तसंच धोरणनिर्मिती किंवा ‘नाही रे’ वर्गासाठीचं योगदान हे मध्यवर्ती राजाकरणाचा भाग बनू शकत नाही. यात नागरिकांचं आणि समाजाचं नुकसान आहे तर नेत्यांचा फायदा, असं काहीसं सध्याचं चित्र आहे.

नागरिकांना त्यांचे नेते किंवा लोकप्रतिनिधी कसे हवे असतात, कोणत्या निकषांवर नेत्यांबद्दलची आवड-नावड निश्चित होते? याबद्दल अनेक संशोधनं सातत्यानं होत असतात. स्थानिक निवडणुकांमध्ये वैयक्तिक पातळीवर निवड आणि संपर्क महत्त्वाचा ठरतो, तर लोकसभा किंवा व्यापक निवडणुकांमध्ये संघटन आणि संस्थात्मक (institutional) रचनेचा प्रभाव राहतो. निवडणुकीच्या वातावरणात अनेक गोष्टी नागरिकांच्या निर्णयावर परिणाम करणाऱ्या ठरतात. तसंच स्थानिक निवडणुका ते लोकसभेच्या निवडणुका अशा प्रत्येक निवडणुकीत प्राधान्यक्रम बदलत जातात, असंही संशोधनातून समोर येतं. थोडक्यात नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा आणि त्यांच्या अपेक्षा (aspirations) यांना सुयोग्य साद घालणारा नेता इतरांपेक्षा उजवा ठरतो. त्यातही ‘सातत्य’ महत्त्वाचं.