सरकारच्या मागं बळ किती हे केवळ विधानसभेतच ठरेल हे रूढ झालं आहे. म्हणजेच, राज्यपालांची मर्जी हा उल्लेख मर्यादित आहे हे स्पष्ट होतं. आजवर देशात कधीही कोणत्याही राज्यपालांनी, मुख्यमंत्र्यांनी कळवल्याविना मंत्रिमंडळातून कुणाला काढून टाकलेलं नाही.

राज्यपालांचं वर्तन हा अलीकडच्या काळात सातत्यानं वादाचा विषय बनतो आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले असतात; मात्र, त्यांनी पक्षीय दृष्टिकोनापलीकडे जाऊन घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा असते.

कोणत्याच राजवटीत राज्यपाल पूर्णतः केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांपासून अलिप्त राहिल्याचा इतिहास नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यपाल भाजपेतर पक्षांची सत्ता असेल तिथं राज्य सरकारचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्याच्या थाटात वागताहेत.

यातून घटनात्मक मूल्यांचा मुद्दा तयार होतो. तसा तो अलीकडे तामिळनाडूचे राज्यपाल एन. रवी यांनी एका मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याविना काढून टाकण्याचा जो निर्णय घेतला त्यातून तयार झाला.

आपण मर्यादा केवळ ताणल्याच नाहीत तर तोडल्या आहेत हे लक्षात आल्यानं असेल बहुधा; त्यांना तो निर्णय स्थगित करावा लागला हा भाग वेगळा. मात्र, राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षात आणखी एक अध्याय जोडला गेला.

तामिळनाडूचे राज्यपाल त्या राज्यात नेमके कशासाठी गेले आहेत असा प्रश्‍न पडावा असंच त्यांचं वर्तन राहिलं आहे. राज्यपाल या पदाला जसे काही अधिकार आहेत तशाच स्पष्ट अशा वर्तनव्यवहाराच्या मर्यादाही आहेत.

त्या राज्यघटनेनं जशा घालून दिलेल्या आहेत तशाच त्या निरनिराळ्या न्यायालयीन निर्णयांनीही घालून दिलेल्या आहेत. यातलं काही जुमानायचं नाही आणि विरोधी पक्षांची सरकारं असतील तिथं त्यांना छळत राहायचं हाच जणू कार्यक्रम असल्यासारखा व्यवहार जेव्हा राज्यपाल करू लागतात तेव्हा त्यांना राज्यघटनेची आठवण करून देणं गरजेचं बनतं.

तामिळनाडूचे राज्यपाल तिथं गेल्यापासून तिथल्या एम. के. स्टॅलिन यांच्या सरकारशी कशावरून तरी भांडण करत आहेत. हेच महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी यांच्या काळात तेव्हाचं महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादात दिसत होतं.

पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारशी तिथल्या आधीच्या राज्यपालांनी असाच दावा मांडला होता. तामिळनाडूत आर. एन. रवी हे राज्यपाल आहेत. तिथल्या एका मंत्र्याला अटक झाली, तो तुरुंगात आहे. जामीन मिळालेला नाही.

आता, अशा मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाका, अशी भूमिका विरोधकांनी घेणं किंवा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर कुणीही घेणं यात गैर काहीच नाही. मात्र, मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यावं आणि कुणाला कधी वगळावं याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो; राज्यपालांचा नव्हे, याचा या रवी यांना विसर पडला असावा.

त्यांनी उच्च नैतिकतेचा आव आणत, मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत - किमान दाखवण्यापुरतीही- न करता त्या मंत्र्याला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला, तसं पत्रही दिलं. आणि, पाच तासांत त्या निर्णयाला स्थगितीही दिली.

ही स्थगिती का, तर त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘असा निर्णय घेण्याआधी अ‍ॅटर्नी जनरलचा सल्ला घ्यावा,’ अशी सूचना केली किंवा सल्ला दिला. इथं मुद्दा तयार होतो राज्यपाल कुणाच्या सल्ल्यानं चालतात...राज्यपाल कुणाला करावं हे केंद्रातील सरकार ठरवतं.

या नियुक्त्या राजकीय असतात यात नवं काही नाही; मात्र, त्यांनी कारभार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंच करायचा असतो असं राज्यघटनेचं बंधन आहे. तिथं त्यांना कुणी नेमलं, त्यांचे राजकीय हितसंबंध कशात याला अर्थ नसतो. इथं त्यांनी ज्या मंत्र्याला हटवण्याचा निर्णय घेतला त्याच्यावरचे आरोप काय, त्यानं भ्रष्टाचार केला की नाही हे सारं तपासात पुढं येईल आणि न्यायालयात ते सिद्ध व्हावं लागेल.

दोषी सिद्ध होत नाही तोवर केवळ तपास सुरू असल्यानं मंत्रिपदं घालवली जाऊ लागली तर अनेक ठिकाणी नवा गोंधळ सुरू होऊ शकतो. जोवर कायदा-राज्यघटना ही, तपासात अटक केली म्हणून मंत्रिपद घालवण्याची तरतूद करत नाही तोवर अशा मंत्र्यांना हटवता येणार नाही.

नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला सांगणं ही निराळी बाब. शिवाय, मंत्र्याला हटवणं हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार. निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णयही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं झाला.

राज्यपाल मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेत नाहीत; मात्र, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा सल्ला घेतात हा पायंडा पडला आणि तो कायदेशीर म्हणून मान्य झाला तर अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारवर राज्यपालांकरवी नियंत्रण ठेवण्याचा आणखी एक राजमार्ग केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आडून केंद्रातील सरकारला मिळेल, जे राज्यघटनेनं प्रस्थापित केलेल्या संघराज्यातील अधिकारांच्या विभागणीशी विसंगत आहे.

राज्यपालांची मर्जी!

तमिळनाडूत सेंथिल बालाजी नावाचे मंत्री नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून अटकेत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्यांना ज्या प्रकरणात अटक झाली ते प्रकरण आहे २०१५ मधील.

तेव्हा ते जयललिता यांच्या मंत्रिमंडळात वाहतूक खात्याचे मंत्री होते. या जयललितांच्या पक्षाशी सध्या भाजपची जवळीक आहे. त्या पक्षाचं सरकार गेलं, तिथं स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमचं आलं. तेव्हा या नव्या सरकारमध्येही सेंथिल मंत्री झाले. आता त्यांच्यावरची कारवाई सक्तवसुली संचालनालयानं म्हणजे ईडीनं केली आहे.

या कारवाईनंतर ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. स्टॅलिन यांनी त्यांच्याकडचं खातं काढून ते अर्थमंत्र्यांकडे दिलं. मात्र, सेंथिल यांना बिनखात्याचं मंत्री म्हणून कायम ठेवलं. खरं तर अशी कारवाई एखाद्या मंत्र्यावर झाल्यानंतर त्याला वगळावं अशा मागण्या विरोधक करतात आणि त्या त्या वेळच्या वातावरणानुसार मुख्यमंत्री निर्णय घेतात.

ते बहुधा राजकीय असतात. मात्र, तसे निर्णय घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. तामिळनाडूतही अटक झालेल्या मंत्र्याची गच्छंती करावी अशी मागणी सुरू होती. यात राज्यापालांनी उडी घेतली.

हे देशात पहिल्यांदाच घडतं आहे. राजभवनातून एक प्रसिद्धिपत्रक काढून सेंथिल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याचं जाहीर करण्यात आलं. सेंथिल यांचं खातं अन्य मंत्र्यांकडे द्यावं अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.

ती नाकारणं हेही राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेबाहेरचं होतं. त्यापुढं जाऊन राज्यपालांनी ‘सेंथिल यांना वगळा’ असं पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तरही धाडलं. यानंतर खरं तर राज्यपालांनी सरकारची भूमिका स्वीकारायला हवी होती; मात्र, त्यानी सेंथिल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, तसंच अन्य गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, हे कारण देत त्यांना वगळण्याचा परस्पर निर्णय घेतला.

त्यांना हे कारण रास्त वाटत असलं तरी कारवाईचा अधिकार राज्यपालांना आहे काय हा मुद्दा आहे. आणि, त्याची कायदेशीर तड लावल्याविना असा अधिकार वापरणं हेच राज्यपालपदाला न शोभणारं आहे; म्हणूनच कदाचित एरवी राज्य सरकारांना कोंडीत पकडायला तयारच असलेल्या केंद्र सरकारला राज्यपालांना ‘जरा जपून’ असा सल्ला द्यावा लागला असावा.

राज्यघटनेनुसार राज्यात मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानं अन्य मंत्री नेमण्याचा अधिकारही त्यांचा. ते राज्यपालांची मर्जी आहे तोवर पदावर राहतील असं म्हटलं जात असलं तरी राज्यपालांची मर्जी वाटेल तशी फिरू शकत नाही. राज्यपाल जसे कुणालाही मुख्यमंत्री नेमू शकत नाहीत तसंच काढूही शकत नाहीत.

मंत्रिमंडळानं विधानसभेत बहुमत गमावलं तरच मंत्रिमंडळ जातं; राज्यपालांची मर्जी फिरली म्हणून नव्हे, हे प्रस्थापित तत्त्व आहे. बहुमत गमावलं आहे काय याचा निर्णयही राज्यपाल घेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांचा वापर करून राज्यातील सरकारं पाडण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं बोम्मईप्रकरणात दिला, त्यानंतर राज्यपालांची भूमिका ही केवळ बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याची सूचना करणं, एवढ्यापुरती मर्यादित झाली आहे.

संकेत काय आहे?

मुळात राज्यपालांचा कारभार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंच चालवायचा असतो, त्यांना स्वतंत्र मत नसतं. राज्यपालांनी सरकारी धोरणांपलीकडे जाऊ नये असाही संकेत आहे. म्हणूनच, राष्ट्रपतींना किंवा राज्यपालांना, त्यांच्या विचारांच्या विरोधातील सत्ताधारी असतील तरी अभिभाषणात त्या सरकारांच्या कामगिरीचे गोडवे गाणारीच भाषणं करावी लागतात.

यात अलीकडे अनेक राज्यपाल भाषणातला काही भाग गाळणं, मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या मसुद्याखेरीज काही सांगणं असे प्रकार करू लागले आहेत, तोही खरं तर संकेतभंग आहे. तामिळनाडूत रवी यांनी तर अभिभाषणावरूनही वाद ओढवून घेतला होता. मध्येच भाषण टाकून ते निघून गेले होते.

अर्थात्, त्यानंतरही राज्य सरकारनं - म्हणजे मंत्रिमंडळानं - मंजूर केलेलं भाषण हेच सभागृहात राज्यपालांचं मत म्हणून नोंदलं जातं. मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्यातले संबंध अत्यंत स्पष्ट आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांचा वरचष्मा आहे आणि तो लोकशाहीत अभिप्रेतही आहे.

घटनात्मक व्यवस्था कोलमडली या एकाच कारणास्तव राज्यपाल सरकारच्या बरखास्तीची शिफारस करू शकतात आणि ते सिद्ध करणं हे अत्यंत कठीण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीखेरीज कुणाचाही मंत्रिमंडळात समावेश किंवा हकालपट्टी करणं हे राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत नाही.

तरीही, रवी यांनी हे केलं. त्यांनीच त्याला स्थगिती दिली नसती तर हे प्रकरण न्यायालयात गेलंच असतं आणि आतापर्यंतच्या प्रथा पाहता मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याची कृती मान्य होण्याची शक्यता कमीच.

वादग्रस्त कारकीर्द

या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सेंथिल यांची बाजू घ्यायचं काही कारण नाही. त्यांच्यावरच्या कारवाईला त्यांना सामोरं जावं लागेल. आता केंद्रीय यंत्रणांच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरच्या कोणत्याही कारवाईच्या वेळी सूडभावनेचा आणि राजकीय हेतूचा आरोप होतो, तसा तो यातही होतो आहे.

सेंथिल यांना अटक म्हणजे लोकशाहीची हत्या असं द्रमुकच्या नेत्यांना वाटतं. मात्र, त्याचा फैसला न्यायालयातच होईल. त्या प्रकरणात किती तथ्य आहे की तो केवळ यंत्रणांच्या राजकीय वापराचा भाग आहे हेही यथावकाश पुढं येईल.

तामिळनाडूतील राज्यापालांच्या कारवाईसंदर्भात तो मुद्दाच गैरलागू आहे. राज्यपाल नसलेले अधिकार कसे वापरू पाहतात हा मुद्दा आहे. रवी यांच्याबाबतीत तो अधिक तीव्रतेनं पुढं आणला जातो; याचं कारण, त्यांची राज्यपालपदावरची कारकीर्द.

ती केवळ स्टॅलिन यांच्या सरकारला अडचणीत आणणारी नाही तर, तामिळनाडूतील अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक धारणांना आव्हान देणारी म्हणून वादग्रस्तही आहे. ‘तामिळनाडू’चं नाव ‘तमिळगम’ करावं असं सुचवणारे हेच रवी होते.

‘नाडू’ म्हणजे राष्ट्र यातून वेगळेपणाची भावना तयार होते, असं या महामहीम राज्यपालांचं निदान आहे. त्यासाठी नामांतर करावं असं त्यांचं सांगणं. त्यावरून त्यांनी वाद ओढून घेतला होता. दक्षिण भारतात; खासकरून तामिळनाडूत, प्रादेशिक अस्मिता अत्यंत टोकदार आहेत.

त्या तशा असल्यानं या प्रदेशाच्या राष्ट्रीय असण्यात अंतर पडत नाही; किंबहुना, असं राज्यांचं वेगळेपण कायम ठेवून राष्ट्रउभारणी हे भारताचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. तामिळनाडूत साकारलेलं सामाजिक वास्तव हे पेरियार यांच्या चळवळीतून आलं आहे. ही चळवळ धर्म, देव या संकल्पना अमान्य करणारी होती. देशातील अनेक राज्यांत स्थानिक संस्कृती, परंपरा यांविषयी संवेदनशीलता असते.

राज्यपाल बाहेरून गेले आणि कदाचित काही बाबतींत मतभिन्नता असेल तरीही स्थानिक भावना समजून घेणं गरजेचं ठरतं. तामिळनाडूच्या राज्यपालांना यातलं काहीच मान्य नसावं असा त्यांचा तिथला व्यवहार आहे. पोंगलसाठीच्या निमंत्रणातही त्या राज्याचं बोधचिन्ह न वापरलं गेल्यानंही वाद ओढवून घेतला गेला होताच. सरकारची अनेक विधेयकं, अध्यादेश रवी यांनी रोखून ठेवले होते.

नैतिकतेच्या आधारावर या प्रकरणाकडे पाहावं असं भाजपवाल्यांना वाटतं. स्टॅलिन यांनीच सेंथिल बालाजी यांची संभावना भ्रष्ट म्हणून केली होती. त्यांवर, ईडीनं कारवाई केली तर आता त्यांना वाचवायला हेच स्टॅलिन पुढं कसे, असा त्यांचा सवाल.

तो रास्तच. मात्र, तोच सध्याच्या राजकारणाचा दस्तूर नाही काय? जे मुलायमसिंह यादव प्रचारात भ्रष्ट आणि घराणेशाहीवादी असतात ते ‘पद्मविभूषण’ द्यायच्या पात्रतेचे कसे ठरतात? ज्या जयललितांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते त्यांचा पक्ष भाजपला साथीला कसा चालतो?

आजही केंद्रात गंभीर आरोप असलेले अनेकजण मंत्रिपदावर आहेत. त्यांची यादीच सेंथिल प्रकरणानंतर द्रमुकनं जाहीर केली आहे. राजकारणात नैतिकता हे सोईनं वापरायचं प्रकरण आहे.

नैतिकता असावी ही अपेक्षा रास्त आहे आणि त्याआधारावर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी हेही योग्य; मात्र, ते करत नसतील तर ही जबाबदारी राज्यपाल घेऊ शकत नाहीत. याचं कारण, कायदा तशी परवानगी देत नाही.

राज्यघटनेनुसार कुणीही न्यायालयीन प्रक्रियेतून गुन्हेगार सिद्ध होत नाही तोवर त्याला मंत्रिमंडळात घ्यायला प्रतिबंध नसतो. सत्तेचा व्यवहार या कायदेशीर बाबींचा आधार घेतो. तोच घेणं ही राज्यपालांसाठी अनिवार्यता आहे.

त्यांना नैतिकतेवर बोलायचं असेल तर त्यांनी खुशाल राजकारणात यावं, या मुद्द्यांवर लोकांचा कौल मागावा. राज्यपाल म्हणून त्यांना कारवाई करता येत नाही हे समजून घ्यावं. हा भेद समजत नसेल किंवा समजूनही दुर्लक्षित केला जात असेल तर राज्यपालांचं त्यांच्या कर्तव्यांविषयीचं आणि कायदेशीर चौकटीतील जबाबदारीचं भान सुटलं असंच म्हटलं जाईल.

तामिळनाडूत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्षाला उघडच तोंड फुटलं आहे. मात्र, अनेक राज्यांत राज्यपाल आणि राज्य सरकारं यांच्यातील तणाव वाढता आहे. खासकरून केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असेल तर अशा वेळी हा संघर्ष डोकं वर काढतो.

राज्यपाल राज्य सरकारच्या कामात अडथळे आणणारी व्यवस्था ठरू नये, इतकं भान राखणं ही यात गरज बनते. राज्यघटना तयार होत असताना, राज्यपालांची मतदानानं निवड न करता राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती करावी असं ठरवलं गेलं, तेच मुळी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टाळावा यासाठी. मात्र, ती अपेक्षा फोल ठरत असेल तर या दोन घटकांतील संबंध अधिक काटेकोरपणे स्पष्ट करणं गरजेचं बनतं.