केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रात येऊन गेले. त्या दौऱ्याचा एक स्पष्ट अर्थ राजकीय आहे. आता लगेच तरी शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष एकत्र येण्याची शक्‍यता नाही. हिंदुत्वाभोवतीच्या मतपेढीसाठी उभय पक्षांत ‘घमासान’ होणार आणि सरकार पाडण्याचा नाद भाजपनं तूर्त सोडलेला आहे हा एक अर्थ. दुसरा अर्थ, अधूनमधून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काही जमेल काय याविषयीच्या वावड्यांना या दौऱ्यानं पूर्णविराम मिळाला. दौऱ्याची आखणी आणि शहा यांचा टीकेचा रोख शिवसेनेइतकाच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेही होता. त्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा कार्यक्रम नाकारला, प्रवरानगरचा झाला. त्यांचे हे स्वीकारलेले आणि नाकारलेले कार्यक्रम पाहता हाच अर्थ काढावा लागेल. उरला भाग सहकाराचा. तिथं काही इशारे त्यांनी दिले.

अमित शहा यांच्या दौऱ्याचे दोन स्पष्ट पैलू होते. एक राजकारण, दुसरा सहकार. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या तोंडून सत्तेचा घास अक्षरशः हिसकावून घेतला गेला. केंद्रात सत्ता असताना आणि राज्यात सर्वात मोठा पक्ष असूनही आपल्या हातून सत्ता गेल्याचं भाजपचं दुखणं न लपणारं आहे. सत्तेवर आपलाच अधिकार आहे असं मानून, सध्याचं सरकार हे वास्तव असल्याचं अजूनही किमान राज्यातील भाजपनेत्यांना पचवता आलेलं नाही. यातून सरकार पडण्याच्या, चमत्काराच्या वावड्या अधूनमधून उठत असतात. सुरुवातीला याकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात होतं; याचं कारण, भाजपनं गोव्यापासून कर्नाटक, मध्य प्रदेशापर्यंत तोडफोड करून आपल्याला मान्य नसणारी सरकारं खाली तरी खेचली किंवा स्थापन तरी होऊ दिली नाहीत. यात भाजपनं दाखवलेली गती विरोधकांना अवाक् करणारी होती. खासकरून काँग्रेसला जमेल तिथं सत्तेतून उखडणं, कमजोर करणं हा भाजपचा अजेंडा राहिलेला आहे. तो भाजपनं लपवूनही ठेवलेला नाही. काँग्रेसमुक्त भारत ही तर त्यांची अधिकृत घोषणाच आहे, तेव्हा केंद्रात सरकार असताना, त्यात चाणक्‍याचे वारसदार म्हणवणारे सूत्रं सांभाळत असताना महाराष्ट्रात फासे उलटे पडतातच कसे असं वाटण्यामागं राज्यातलं वास्तव समजून न घेणं हे कारण आहे.

निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती लढली, नंतर मात्र शिवसेनेनं ‘मुख्यमंत्रिपद नाही तर सरकारमध्ये सहभाग नाही,’ अशी भूमिका घेतली होती. ती घेताना ‘शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचा वाटा देण्याचा शब्द खुद्द अमित शहा यांनीच दिला होता,’ हा सेनेचा दावा होता. म्हणून तर ‘भाजपनं विश्‍वासघात केला,’ असं सांगत शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबतच्या आघाडीचं समर्थन करता आलं. युतीबद्दल आणि मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपाबद्दल जे काही बोलणं झालं होतं असं शिवसेना सांगत आली ते शहा यांच्यासोबत होतं. शहा यांनी महाराष्ट्र दौऱ्याचा मुहूर्त साधून ‘असं काही ठरलंच नव्हतं, निवडणूक लढवायची ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री तेच होतील हेच ठरलं होतं,’ असं सांगून विश्‍वासघाताच्या आरोपाची परतफेड केली. यातून काही गोष्टी महाराष्ट्राच्या नजीकच्या भविष्यातील राजकारणासाठी स्पष्ट झाल्या आहेत. एकतर हिंदुत्वाचं नाव घेत पुन्हा शिवसेना-भाजप जवळ येतील का या शक्‍यतांना तूर्त पूर्णविराम मिळाला. हिंदुत्वाशी विश्‍वासघाताचा आक्षेप दोन्ही पक्ष एकमेकांवर घेत आहेत.

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचं जे ३६ दिवसांचं नाट्य रंगलं होतं तेव्हा शहा यांनी काही थेट भूमिका जाहीर केली नव्हती. त्यानंतर ते पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात मैदानात उतरल्याचं दिसतं आहे. हिंदुत्वावरून दोन्ही पक्षांत यापुढंही कलगी-तुरा होत राहील, दोघांचा मूळ मताधार समान आहे आणि भाजपनं उत्तर प्रदेशाची निवडणूक तोंडावर असताना हिंदुत्वाचा जाहीर कैवार हा मुद्दा बनवायचं ठरवलेलं दिसतं आहे. साहजिकच, या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात भाजपला शिवसनेशी सामना करावा लागेल आणि यात कोण अस्सल, कोण बनावट यावर झगडा होत राहील.

दोन्ही पक्षांची वाटचाल पाहता, महाराष्ट्रात सत्तेसाठी एकत्र आले नाहीत एवढ्यासाठी एकदुसऱ्याचं हिंदुत्व कमअस्सल ठरवावं असा कुणाचाच इतिहास नाही. कुणाशी आघाडी केली यावरून जर अधिक हिंदुत्ववादी कोण याचा निकाल लावायचा असेल तर शिवसेनेनं इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या बनातवालांशी कधीतरी तडजोड केली होतीच. आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता. भाजपला कधीतरी पाठिंबा घेताना शाही इमाम वर्ज्य नव्हते किंवा काश्‍मिरात पीडीपीसोबत सत्तेत बसताना हिंदुत्व आडवं आलं नव्हतं. नॅशनल कॉन्फरन्सला केंद्रात सोबत घेतानाही ते आलं नव्हतं, तेव्हा हिंदुत्ववादी अधिक कोण याविषयीची स्पर्धा, त्यासाठीचा कलगी-तुरा हे दाखवायचं प्रकरण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी त्या त्या वेळी सोईचं काय हेच महत्त्वाचं ठरतं, हे हिंदुत्ववादाचं राजकारण करणाऱ्यांना लागू आहे, तसंच ते धर्मनिरपेक्षतेच्या नावानं राजकारण करणाऱ्यांनाही लागू आहे. तिथंही नितीशकुमार ते ममता बॅनर्जी अशी मोठी रांग सोईच्या धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची आहे. तेव्हा शहा यांनी शिवसेनेवर हिंदुत्वाचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप करण्यात काही अर्थ नाही. विचारसरणी आणि उच्च नैतिक मूल्यांचा आव कुणी आणावा अशा स्थितीत सत्तेच्या खेळात उतरलेला कोणताच राजकीय पक्ष नाही.

राजकीय अवकाश वाढवण्याची संधी

सत्ता मिळवताना कुणी कुणाशी गद्दारी केली यावर आरोपांचा धुरळा उडवण्यापलीकडे आता काही हाती लागण्यासारखं नाही. शहा यांनी ‘उद्धव ठाकरे सरकारनं राजीनामा देऊन निवडणुका घ्याव्यात,’ असं आव्हानही या दौऱ्यात दिलं. त्याला संजय राऊत यांनी ‘भाजपनं आपल्या १०५ आमदारांचे राजीनामे घ्यावेत आणि शिवसेनेशिवाय निवडणुकांना सामोरं जावं,’ असं प्रतिआव्हान दिलं. हे सारं महापालिकांच्या येणाऱ्या निवडणुकीचा आखाडा सजवणारं आहे. राज्यात महापालिकांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या असतील, त्यातही मुंबई महापालिकेकडे सर्वाधिक लक्ष असेल. मागच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप राज्याच्या सत्तेत एकत्र असतानाही मुंबई महापालिकेसाठी एकमेकांचे वाभाडे काढणारा प्रचार टिपेला गेला होता. आता तर थेटच विरोधात लढायचं आहे आणि त्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरणं हा शहा यांच्या दौऱ्याचा एक उद्देश असावा, तो त्यांनी यथास्थित पार पाडला.

इथं भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या कार्यपद्धतीतला फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. शहा नुसतं बोलून थांबले नाहीत, त्यांनी बूथपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांना कार्यक्रमही दिला. अन्य पक्षांत मोठ्या नेत्यांचा दौरा उत्साहात असतो; पण ते वातावरण जमिनीवर टिकवून ठेवणारं काहीच घडत नाही. शहा यांच्या दौऱ्यानं राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांतील लढाईची आखणी कशी असेल याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. भाजप महापालिकांच्या निवडणुका अत्यंत गांभीर्यानं घेत आला आहे.

केंद्रात सत्ता असताना केंद्रीय नेत्यांनी महापालिकेत किती लक्ष घालावं यावर कुणी कितीही आक्षेप घेतले तरी आपला राजकीय अवकाश वाढवण्याची संधी म्हणून भाजप त्या निवडणुकांकडे पाहतो आणि खासकरून देशपातळीवरील राजकीय व्यूहरचनेत काँग्रेसचा आधार कमी करत नेणं हाही या रचनेचा भाग असतो. हैदराबादेत ज्या रीतीनं भाजपनं निवडणूक लढवली तो याचा उत्तम नमुना होता. मात्र, महाराष्ट्रात, खासकरून मुंबईत, भाजपला शिवसेनेशी दोन हात करायचे आहेत आणि भाजपला कधीतरी हिंदुत्वावर जोडलेली मतपेढी शिवसेनेकडून खेचून घेतल्याखेरीज महाराष्ट्रात निर्विवाद सत्तेकडे जाता येणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनिमित्तानं, या दिशेनं जाणारं पाऊल म्हणून भाजप रचना करेल. त्याची सुरुवात शहा यांच्या दौऱ्यातील राजकीय वक्तव्यांनी झाली आहे.

विरोधाभास कसा लपावा?

शहा यांच्या दौऱ्याचा दुसरा पैलू होता तो सहकार. तो राजकारणाशी जसा जोडलला आहे, तसाच स्वतंत्रही. सहकार मंत्रालय अमित शहा यांनी हाती घेतल्यापासून या कृतीचा अर्थ, ते सहकारातील पारंपरिक वर्चस्वाला धक्का देण्याचा प्रयत्न करतील, असा लावला जातच आहे. महाराष्ट्रात या क्षेत्रावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व राहिलं आहे. मागच्या काही काळात भाजपच्या नेत्यांसमवेत शिष्टमंडळं दिल्लीत नेऊन सहकारातील काही मुद्दे मार्गाला लावायचे प्रयत्न झाले, त्याचा गाजावाजा केला गेला, त्यामागचा उद्देशही ही पकड कमी करणं हाच असू शकतो. या काळात साखरकारखान्यांच्या प्राप्तिकराचा एक दीर्घ काळ रेंगाळलेला मुद्दा केंद्रानं सोडवला, जो यूपीए सरकारला सोडवता आला नव्हता. तिथं काही झारीतले शुक्राचार्य आडवे येत राहिले. शहांनी तो मोठाच दिलासा कारखान्यांना दिला.

सहकाराविषयी शहा यांनी विरोधकांना बोचकारणारे आक्षेप घेतले. एकतर राज्यातील साखरकारखानदारीत अस्वस्थता आहे. राज्यात सत्तेवर असेल त्याच्या कलानं घ्यावं ही साखरकारखानदारीची वाटचाल राहिली आहे. मागच्या सरकारच्या काळात नुसतं कलानं घेणं नाही तर, सहकारातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बुरुज ढासळतील, ते भाजपच्या वळचणीला येतील असे प्रयत्न अत्यंत नियोजनबद्धपणे केले गेले आणि सहकारातले गड, गढ्या आणि किल्ल्यांच्या आधारावर त्या त्या भागात पिढीजात सरंजामदार बनलेले अनेकजण घायकुतीला येताना दिसले. पक्षांतराची एक लाटच निवडणुकीच्या आधी राज्यानं पाहिली. असे अनेक स्थलांतरित पक्षी त्यांच्या अडचणीतल्या संस्थांनासह भाजपमध्ये डेरदाखल झाले असताना शहा हे विरोधकांना उद्देशून, कारखान्यांना मदत करताना आपपर भाव नको, अशी कानउघाडणी करत होते. यातला विरोधाभास कसा लपावा?

ज्याच्या हाती राज्याची सत्ता, तो अडचणीतल्या सहकारी कारखानदारांना वाकवतो यात नवं काही नाही. शहांनी केलेला दुसरा हल्ला होता तो, ज्यांनी खासगीकरण केलं त्यांनी सहकारावर सल्ले देऊ नयेत हा. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाची लाट आली होती हे खरं आहे. ते करणारे एकेकाळचे सहकारशिरोमणीच होते हेही खरं आहे. त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले आघाडीवर होते यातही शंका नाही. कधीकाळी खासगी कारखान्यांचं या राज्यात सहकारीकरण झालं. ती लाट मागच्या काही काळात उलटली. त्यावर स्वार होणारे भाजपच्या विरोधातले अनेकजण होते. साहजिकच, शहा असा हल्ला करू शकले.

मात्र, ‘सहकारी कारखाने अडचणीत येणार, त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर होणार, मग ते विक्रीला निघतील आणि सहकाराचा जप करणारे नेते त्यांच्याशी संबधित कंपन्या ते विकत घेतील, यथावकाश हेच कारखाने नफ्यात चालतील,’ असंही चित्र राज्यानं पाहिलं, तेव्हा शहा यांची टीका झोंबली तरी, अशी टीका करायची संधी सहकार मोडून खासगीत संधी शोधणाऱ्या नेत्यांनीच दिली, हेही वास्तव आहे. मात्र दुसरीकडे, हेच करणारे भाजपमध्येही नाहीत काय? भाजपसाठी सहकाराचे जाणकार बनलेलेही तेच करणार असतील तर, त्यांचे सहकारी उद्योगही अडचणीत असतील तर शहा कोणत्या तोंडानं केवळ विरोधकांना बोल लावू शकतात?

नव्या संरचनांचा विचार करावा

सहकारातील गैरव्यवस्थापन ते भ्रष्ट कारभार हा सर्वपक्षीय रोग आहे. त्याला भिडायचं तर ‘याला झाकतो, त्याला ठोकतो,’ असं करता येणार नाही. त्यातून केवळ राजकारण होऊ शकेल, ते तर अखंडपणे सुरू आहे. आता साखर कारखानदारीसमोरच काही कळीचे प्रश्‍न आहेत. जागतिक बाजारपेठेचे नियम पाळून निव्वळ साखरउत्पादनावर शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव देणं आणि कारखाने नफ्यात चालवणं ही बाब खडतर बनत जाणार आहे.

कारखान्यांना निर्यातीसाठी दिलेल्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर ब्राझील, अमेरिकेसह साखर-उत्पादक देशांनी भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे केलेल्या दाव्याचा निकाल नुकताच भारताच्या विरोधात लागला आहे. या देशांचा निर्यात-अनुदानापासून ते हमीभावापर्यंत साऱ्यालाच विरोध आहे. तो केंद्र मान्य करणार नाही. मात्र, जागतिक बाजारात यावरून कोंडीचे प्रयत्न होत राहतील. तेव्हा साखरेची गरज, ऊस-उत्पादन आणि साखरेचे भाव यांची सांगड घालत मार्ग काढावे लागतील. सहकाराचं मॉडेल लडखडतं; पण तेच कारखाने खासगी झाले की पळायला लागतात हेच वास्तव असेल तर, शेती-उत्पादक कंपन्यांच्या धर्तीवर या क्षेत्रातही काही नव्या संरचनांचा विचार करावा लागेल. केवळ सहकार टिकला पाहिजे म्हणून राजकारण करत राहण्यातून हाती काही लागणार नाही.

मुस्कटदाबीचं धोरण मुळावर येणारं

सहकारातील आव्हानं केवळ साखर कारखानदारीपुरतीही नाहीत. त्यापलीकडे अनेक क्षेत्रांत सहकार रुजला आहे. खासकरून सहकारी आर्थिक संस्थांसाठीचं बदलतं वातावरण या क्षेत्रात भयाचं सावट निर्माण करणारं आहे. नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा बॅंका, पतसंस्था या सगळ्या ठिकाणी ही अस्वस्थता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचं वाढतं नियंत्रण आणि सहकारी बॅंका, व्यापारी बॅंका बनवण्यासाठीचा दबाव हे मोठंच आव्हान आहे. एकतर गेल्या दोन दशकांत एकाही नव्या सहकारी बॅंकेला रिझर्व्ह बॅंकेनं परवानाच दिलेला नाही. शाखाविस्तारालाही परवाना मिळत नाही. सहकाराचं कौतुक करायचं आणि अशी मुस्कटदाबीही करत राहायचं हे धोरण सहकारी आर्थिक संस्थांच्या मुळावर येणारं आहे.

या क्षेत्रातील स्वाहाकारानं काही बॅंका बुडाल्या, लोकांचे पैसे अडकले हे खरं आहे. त्यातले गैरव्यवहार संपवणं, त्यासाठी नियंत्रण ठेवणं हेही गरजेचं आहेच. मात्र, प्रचंड आकाराच्या व्यापारी बँकांत आणि सरकारी बॅंकांतही काही कमी घोटाळे झालेले नाहीत. म्हणून ते क्षेत्र आक्रसणाऱ्या तरतुदी कुणी करत नाही. तोच दृष्टिकोन इथंही ठेवायला हवा. सहकारी बॅंका, खासकरून पतसंस्थांकडे ‘पत नाही त्याला पत देण्याची व्यवस्था’ म्हणून पाहिलं जातं. कागदपत्रांपेक्षा माणसाची समाजातील पत आणि कर्जफेडीची क्षमता जोखण्याला तिथं महत्त्व असतं. हे सारं मोडायचंच ठरवलं तर जो सावकारी पाश तोडण्यासाठी सहकारी बॅंकांना बळ दिलं गेलं तो रूपं बदलून परतेल. ते नवे सामाजिक ताण तयार करणारं असेल. ग्रामीण भागात बोकाळत चाललेल्या पर्यायी पतपुरवठायंत्रणांतून जे काही सुरू आहे त्याची सहकार खात्याकडून माहिती घेतली तरी सहकारक्षेत्र टिकवायची गरज स्पष्ट होईल. मुद्दा नियमन आणि मुस्कटदाबी यात अंतर करण्याचा असला पाहिजे. शहा यांच्यासमोर या साऱ्याचा पाढा वाचला गेला आहेच. ते याची कशी, किती दखल घेतात हा सहकारासाठी महत्त्वाचा मुद्दा.

राहिला भाग पुढच्या २५ वर्षांसाठी नवं सहकारधोरण आणण्याच्या त्यांच्या मनसुब्याचा, त्यातून सहकारातील मातब्बरांना वेसण घातली जाईल का या चर्चेतल्या शक्‍यतेचा. यात भाजपनं गुजरातमध्ये सहकारी संस्थांवर मिळवलेलं नियंत्रण हा त्यांच्या तिथल्या अखंड सत्तेचा एक आधार बनलं आहे हे विसरता कामा नये. साहजिकच, देशाच्या पातळीवर जिथं सहकाराचं फारसं अस्तित्व नाही आणि भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला जिथून सर्वाधिक बळ मिळतं त्या हिंदी पट्ट्यात असं जाळं विणता आलं तर जात-धर्माच्या ध्रुवीकरणापलीकडे सत्तेचा एक भक्कम आधार तयार करता येऊ शकतो. शहा यांच्याकडे हे मंत्रालय देताना हा हिशेब असेल तर नवल काहीच नाही. तेव्हा त्या धोरणाची वाट पाहावी लागेल.