म्युच्युअल फंडांच्या संदर्भात निश्‍चित मुदतपूर्ती योजना (फिक्‍स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्स- एफएमपी) या शब्दाचा उल्लेख अनेकदा केला जातो; पण या योजना नक्की असतात काय हे आपल्याला माहीत नसतं. बॅंकांमधल्या ठेवींपेक्षा तुलनेनं जास्त परतावा देणाऱ्या, जोखीम कमी असणाऱ्या आणि सुलभ अशा या योजना. या योजना नेमक्‍या असतात काय, त्यांची वैशिष्ट्यं काय, जोखमी कोणत्या आदी गोष्टींबाबत माहिती.

म्युच्युअल फंडांच्या संदर्भात निश्‍चित मुदतपूर्ती योजना (फिक्‍स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्स- एफएमपी) या शब्दाचा उल्लेख अनेकदा केला जातो; पण या योजना नक्की असतात काय हे आपल्याला माहीत नसतं. अल्पबचत योजनांचे घटते व्याजदर, शेअर बाजारामधली अनिश्‍चितता, चलनवाढ या सर्वांमुळं आज बॅंकेपेक्षा जास्त व्याजदर आणि मुद्दलाची तुलनात्मक सुरक्षितता यासाठी नक्कीच आकर्षक ठरणाऱ्या या एफएमपी आहेत. या योजना नक्की काय असतात, त्यांची वैशिष्ट्यं काय, हे आपण थोडक्‍यात पाहू या.

म्युच्युअल फंडांच्या रोखे म्हणजे डेट विभागामध्ये येणाऱ्या या योजना. या योजनांची मुदत तीस, साठ, नव्वद, एकशे वीस दिवसांपासून ते पाच वर्षांपर्यंत असते. या योजनांमध्ये प्रवेशभार आणि बहिर्गमनभार नसतो. या योजनांमधला एकही पैसा शेअर बाजारामध्ये गुंतवला जात नाही. योजनांमधल्या पैशांची गुंतवणूक ही बॅंका आणि कंपन्यांचे विविध पेपर्स- उदाहरणार्थ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स, कमर्शिअल पेपर्स इत्यादींमध्ये केली जाते.

एफएमपीचेचे फायदे काय आहेत?
या योजनांमध्ये बॅंकांच्या ठेवींपेक्षा जास्त परतावा मिळतो. शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक शून्य असल्यामुळं मोठी जोखीम नसते. कमीत कमी गुंतवणूक फक्त पाच हजार रुपये इतकी करता येते. या योजनांच्या मुदती एक महिना ते पाच वर्षं अशा असल्यामुळं ती निवड करण्याची संधी गुंतवणूकदाराला मिळते. बॅंकेच्या कर्जासाठी तारण म्हणूनही एफएमपीचा वापर करता येतो. डीमॅट खातं लागत नाही, हे या योजनांचं आणखी एक वैशिष्ट्य. योजनेची मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज न करता, पैसे गुंतवणूकदारांच्या बॅंक खात्यात आपोआप जमा होतात. सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळते- कारण इंडेक्‍सेशनचा लाभ मिळतो. तीन वर्षं मुदत योजनेमध्ये तीन इंडेक्‍सेशनचा लाभ तुमचा कर जवळजवळ शून्य करतो. यासाठी वृद्धी पर्याय घेणं आवश्‍यक आहे.

अर्थात एवढे फायदे असूनसुद्धा या योजना सर्वसामान्य गुंतवणूकदारापर्यंत पोचलेल्या दिसत नाहीत आणि या योजनांचा लाभ फक्त मोठे गुंतवणूकदार घेताना दिसतात. याची विविध कारणं आहेत.

सेबीनं 9 जानेवारी 2009 रोजी लागू केलेल्या नियमांनुसार, निश्‍चित मुदतपूर्ती योजनांमध्ये, अपेक्षित परतावा (इंडिक्‍टिव्ह रिटर्न्स) आधीच सांगता येत नाही. त्यामुळं लहान गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास नाखूष असतात. या उलट जे मोठे गुंतवणूकदार आहेत, त्यांना सध्या चालू असलेल्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स, कमर्शिअल पेपर्स इत्यादी पेपर्सवरचा परतावा माहीत असतो आणि त्यानुसार ते योजनेच्या परताव्याचा अंदाज बांधू शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे म्युच्युअल फंड्‌स कंपन्या या योजनांच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यांचा भर फक्त मोठ्या गुंतवणूकदारांकडं असतो. थोड्या मोठ्या (संस्थात्मक) गुंतवणूकदारांकडून भरपूर पैसे मिळाले, तर त्यांचे खर्चसुद्धा आटोक्‍यात राहतात. अडीच हजार गुंतवणूकदारांकडून सरासरी चाळीस हजार रुपये घेऊन दहा कोटी रुपये गोळा करण्यापेक्षा एका मोठ्या गुंतवणूकदाराकडून/ कंपनीकडून दहा कोटी रुपयांचा एक अर्ज घेणं म्युच्युअल फंडांना जास्त आवडतं. या योजनांमध्ये कमिशन कमी असतं. या योजना काही कारणांमुळं अल्प काळासाठी खुल्या असतात. मुदतपूर्व पैसे काढता येत नाहीत. योजनांचं "लिस्टिंग' राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये केलं, तरी त्यामधले व्यवहार शून्य असतात, हाही एक भाग असतो.

योजनेमध्ये जोखीम काय?
ज्या बॅंकेचे किंवा कंपनीचे पेपर्स योजनेमध्ये आहेत, त्या बॅंकेनं किंवा कंपनीनं जर परतफेड केली नाही तर गुंतवणूकदारांचा तोटा (डिफॉल्ट रिस्क) होऊ शकतो. मात्र, ज्या योजनेमध्ये फक्त "ए ए ए" असे सर्वोच्च मानांकीत पेपर्स आहेत, अशा योजनेमध्ये ही जोखीम नगण्य असते.
तात्पर्य : ज्यांना शेअर बाजाराची जोखीम नको आहे आणि ठराविक मुदतीमध्ये पैसे लागणार नाहीत अशा गुंतवणूकदारांनी एफएमपीमध्ये गुंतवणूक करायला हरकत नाही.
सध्या आयसीआयसीआय प्रू फिक्‍स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन सिरीज 83 प्लॅन एम आणि प्लॅन पी, रिलायन्स फिक्‍स्ड होरायझन फंड-XXXVIII- सिरीज 2, यूटीआय फिक्‍स्ड टर्म इन्कम फंड सिरीज XXIX-XIII अशा काही योजना सुरू आहेत.