भारतीय राज्यघटनेच्या १८ व्या भागात एकूण आणीबाणीचे तीन प्रकार दिले आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे ३५२ कलमान्वये राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी ३५६ कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट आणि तिसरी म्हणजे ३६० कलमान्वये आर्थिक आणीबाणी. देशात आतापर्यंत यातील राष्ट्रीय आणीबाणी तीन वेळा जाहीर केली असून आर्थिक आणीबाणी एकदाही लागू केलेली नाही. त्याचबरोबर ३५६ कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट मात्र देशभरात १२५ वेळा लादली गेली आहे. आता घटना समितीत चर्चा सुरू असताना असा मुद्दा मांडला की भारत संघराज्य असल्याने राज्यांची स्वायत्तता जपणे आवश्यक आहे. परंतु त्यावेळची अस्थिर परिस्थिती आणि फुटीर प्रवृत्ती लक्षात घेऊन केंद्राकडे हा अधिकार असणे आवश्यक आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. परंतु डॉ. आंबेडकर असेही म्हणाले की, त्याचा (३५६ कलमाचा) उपयोग अपवादात्मक परिस्थितीतच करायचा.
ते म्हणाले This article dead letter in Constituency. परंतु प्रत्यक्षात ३५६ कलमाचा दुरुपयोग प्रचंड मोठ्या प्रमाणात केला आणि त्यासाठी राज्यपाल पदाचाही उपयोग केला गेला.
राज्यपालांची भूमिका
राज्य घटनेने जरी राज्यामध्ये संसदीय लोकशाही असा शब्दप्रयोग केला नसला तरी प्रत्यक्षात घटक राज्यात केंद्राप्रमाणे संसदीय लोकशाही आहे. आपण ही पद्धत इंग्लंडमध्ये वेस्ट मिन्टर मॉडेलवरून घेतली आहे. १६३ कलमाखाली असे स्वच्छ शब्दात म्हटले की, मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेल्या मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. या कलमाचा शब्दप्रयोग ७४ कलमाप्रमाणे आहे. ७४ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान यांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. परंतु राज्यपालांच्या बाबतीत याच कलमाने त्यांना काही तारतम्य वापरण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र हे तारतम्य व्यक्तिगत नसून घटनात्मक आहे. उदा - शेजारचा केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राज्यपालांकडे असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आवश्यक नाही किंवा ३५६ कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट शिफारशीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आवश्यक नाही. किंवा एखाद्या कायद्याचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा सल्ला आवश्यक नाही. परंतु या काही तरतुदी वगळता अन्य सर्व बाबतीत मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. परंतु सध्याच्या राज्यपालांचे काही निर्णय हे राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत वाटतात. उदा - विधानपरिषदेसाठी १२ सदस्यांची यादी मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे दिली आहे. त्याला काही महिने उलटले आहेत.
मात्र, राज्यपालांनी काही कृती केली नाही. हे कृत्य घटनेच्या तरतुदींशी सुसंगत नाही. त्याचप्रमाणे सकाळी आठ वाजता देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी केला व अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल केले. त्यावेळी अजित पवार यांना आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा आहे की नाही, याची राज्यपालांनी पडताळणीही केली नाही. यामध्ये त्यांनी घटनेकडून अपेक्षित जबाबदारी पार पाडली नाही. राज्यपाल असे का वागतात, याचे सोपे कारण आहे. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत ते पदावर राहतात. राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागत असल्याने प्रत्यक्षात याचा अर्थ असा होतो की राज्यपालांना नेमणे आणि काढणे दोन्ही पंतप्रधानांच्या हातात आहे. त्यामुळे राज्यपाल कायम पंतप्रधानांची मर्जी सांभाळतात, ही राजकीय वस्तुस्थिती इंदिरा गांधींच्या काळापासून ते विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळापर्यंत सुरू आहे. अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी त्यांच्या राज्यपालांच्या संदर्भातील पुस्तकात म्हटले की, राज्यपाल घटनेचे रक्षक आहेत की भक्षक आहेत? घटनातज्ज्ञ डी. डी. बासू यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले की, राज्यपाल केंद्राचे नोकर असल्यासारखे वागतात आणि त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या एका निर्णयात म्हटले की, राज्यपालांनी हे कायम लक्षात ठेवावे की ते केंद्राचे नोकर नसून त्या घटक राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यामुळेच त्यांनी अंपायरसारखी निःपक्षपाती वागावे. राज्यपालांनी १५९ कलमाखाली शपथ घेतलेली असते की मी राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहीन. तेव्हा अर्थातच राज्यपालांकडून अपेक्षा ही की ते घटनेशी प्रामाणिक राहतील कोणत्या राजकीय पक्षाशी नाही.
३५६ कलमात म्हटले की, राज्यात घटनेप्रमाणे कारभार चालत नाही, अशी शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे केल्यास किंवा राष्ट्रपतींना तसे वाटल्यास ते त्या राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की, राज्यपाल आणि राज्यातील कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधी मंडळाची सत्ता संसदेकडे जाते उच्च न्यायालयावर तसेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर काही परिणाम होत नाही. याचा राजकीय संदर्भ असा होतो की, राजकीय आणि कार्यकारी सत्ता केंद्राकडे जाते. सध्या केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. निवडणुकीमुळे हातातून गेलेली सत्ता परत मिळविण्याचा हा सोपा मार्ग आहे, असे काही राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
परंतु यात अडथळा आहे तो, सर्वोच्च न्यायालयाचा. ४४ व्या घटनादुरुस्ती नंतर राष्ट्रपती राजवट योग्य का अयोग्य यावर पुनर्विचाराचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे एस. आर. बोमई खटल्यामध्ये (१९९४) नऊ न्यायाधीशांनी एकमताने असे सांगितले, राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा उपाय आहे. ज्या राज्यात सरकारला बहुमत आहे, अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. (सध्या महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या सरकारला तीन चतुर्थांश बहुमत आहे.) बहुमत असताना राष्ट्रपती राजवट लावायची असल्यास घटनेचे मूलभूत तत्त्व धाब्यावर बसवली गेली असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते. उदा - केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची मूलभूत तत्त्वे (बेसिक स्टक्चर) घटनादुरुस्ती करूनही बदलता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध वर्तन असल्यास तो घटनाद्रोह ठरतो. बाबरी मशीद पाडल्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये कल्याणसिंह यांना बहुमत असूनही राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. ती योग्य होती असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हे स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रपती राजवट अयोग्य रीतीने लावण्यात आली. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधाबाबत नेमलेल्या सरकारिया आयोगाने असे म्हटले आहे, २/३ राष्ट्रपती राजवटी या राजकीय कारणास्तव लावल्या गेल्या. जनता सरकार लोकसभेत निवडून आल्यावर त्यांनी कॉंग्रेसचे बहुमत असलेल्या नऊ राज्यांवर राष्ट्रपती राजवट लादली. इंदिरा गांधी १९८०मध्ये लोकसभेवर निवडून आल्यावर त्यांनी नऊ राज्यातील जनता सरकारे बरखास्त केली. या दोन्ही कृती घटनात्मक कृतींना बाधक होत्या. भारतात चुकीच्या परंपरा पडायला सुरुवात झाली होती. बोमई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांच्या विरुद्ध योग्य कारवाई करावी, परंतु त्यांच्या भ्रष्टाचाराकरता राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही.
तेव्हा आपण अशी आशा करू राजकीय नेते सत्ता स्पर्धेत गुंतून न राहता राष्ट्रहिताकडे लक्ष देतील. आणि सुदृढ घटनात्मक परंपरा निर्माण करतील. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात तीन अडचणी आहेत.
१) राज्यपाल तशी शिफारस करतील असे नाही.
२) राष्ट्रपती सध्याच्या कोरोना साथीची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात अस्थिरता निर्माण होईल असे निर्णय टाळतील.
३) अशी राष्ट्रपती राजवट लादल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून ती घटनाबाह्य ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
(शब्दांकन : आशिष तागडे )
Edited By - Prashant Patil
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.