काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रभर शेतकरी-आंदोलनाचा जोर होता. कुठलंही आंदोलन म्हटलं, की आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरणं आलंच. त्याशिवाय, आंदोलन सर्वत्र पसरत नाही. मात्र, रस्ता अडवून आपण इतरांच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळे आणत आहोत, याचं भान कुठल्याच आंदोलकांना नसतं. मग ते आंदोलन शेतकऱ्यांसाठीचं असो, एखाद्या धार्मिक प्रश्‍नावरून केलेलं, शैक्षणिक प्रश्‍नावरून असो, की महागाईवरून असो. रस्ते अडवणं, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करणं, जाळपोळ करणं, दगडफेक करणं हा आंदोलनांचा जुना पायंडा काही आपण बदलायला तयार नसतो. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठीचं आंदोलन इतरांवर अन्याय करणारं ठरता कामा नये, हे आपल्याला कधी कळणार?

जूनच्या चार तारखेला श्रीरामपूरमध्ये डॉ. जमधड यांनी आपल्या मातेच्या गौरवार्थ ठेवलेला एक मोठा कार्यक्रम आटोपून पाच जूनला दुपारपर्यंत मुकुंद भट यांच्यासाठी कऱ्हाडमध्ये पोचायचं होतं. ‘पी. डी. पाटील प्रतिष्ठान’नं पत्रकारांसाठी ठेवलेला पुरस्कार भट यांना मिळणार होता. चार जूनला सायंकाळपासूनच रस्त्यावर अदृश्‍य असा एक तणाव दिसत होता. दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं बंद आंदोलन होणार होतं. खरंतर ते अगोदरच सुरू झालं होतं. कुठंतरी सरकारी वाहनं जाळण्यात आली होती. कुठं सरकारी कचेऱ्यांना टाळं ठोकण्यात आलं होतं. कुठं शेतमाल घेऊन जाणाऱ्या गाड्या अडवल्या गेल्या होत्या. कुठं कुणी मौनात गेलं होतं, तर कुणी मुंडण करून घेत होतं. आपल्या भावना आणि त्यातही व्यवस्थेविषयीचा संताप व्यक्त करण्यासाठी जमेल त्या मार्गाचा अवलंब सुरू होता. मध्येच धुक्‍यात हरवलेल्या अण्णा हजारेंनीही यानिमित्तानं उजेडात येण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरूनही वादंग माजलं. एकूण काय तर अस्वस्थता! जमेल त्या मार्गांनी ती व्यक्त होत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उद्या काय होणार, हा प्रश्‍न एकसारखा तरंगत होता.

सकाळी सहाला उठून फिरायला गेलो. पहाटे पहाटे उघडली जाणारी दुकानं आणि बऱ्याच टपऱ्याही बंद होत्या. बराच वेळ फिरत राहिलो. नाश्‍ता कुठं करायचा, हा प्रश्‍न निर्माण झाला. पहाटे फिरायला आलेल्यांच्या ओठावरही ‘आज काय होणार’, असाच प्रश्‍न होता. एरवी असंघटित असणारा शेतकरी संघटित झाला होता. खरंतर यापूर्वीही तो संघटित होता; पण प्रत्येक वेळी त्याच्यामध्ये दुहीची बीजं पेरली जातात. त्याच्यावर सत्ता कुणाची असावी यातूनही दुही माजते. संघटना फुटतात. नवे नेते जन्माला येतात. नेतृत्व अधिक भक्कम करण्यासाठी ते शेतकऱ्यांच्या नावानं चांगभलं म्हणत ऊब असलेल्या कोणत्याही घरट्यात घुसतात. बलवान होतात. पुन्हा फुटीला सामोरे जातात. वर्षानुवर्षं हे असंच चाललंय. शेतकऱ्यांना खंबीर म्हणजे न फुटणारा आणि घरटी न बदलणारा, तत्त्वज्ञान न बदलणारा नेता मिळत नाही. जो मिळतो तो दर आणि उत्पादनखर्चाच्या पुढं जात नाही. बुद्धिबळाच्या डावात ६४ घरं असतात. काही उंटासाठी, काही घोड्यासाठी व हत्तीसाठी, काही राजासाठी आणि प्याद्यांसाठीही असतात. बुद्धिबळाचा डाव रंगात यायचा असेल तर या सगळ्या घरांत संचार करावा लागतो. शेतीचंही तसंच आहे. तीही ६४ पेक्षा जास्त घरांत विभागलेली असते. प्रत्यक्षात भेगा बुजवण्याचा कार्यक्रम होतो. भेगा का पडतात, जमीन क्षारयुक्त का होते, तसं होऊ नये यासाठी कोणत्या शस्त्रक्रिया करायच्या याबाबतचा मूलभूत विचार फुले-शाहू-आंबेडकरांनंतर कुणी फारसा केला नाही. असो.

महाराष्ट्रातली शासनाची बहुतेक विश्रांतिगृहं व्हेंटिलेटरवर आली आहेत. खासगी लोक आता ती स्वतः चालवत आहेत. श्रीरामपूरचं विश्रांतिगृहही कोणत्याही क्षणी व्हेंटिलेटरवर जाईल, अशा अवस्थेत आहे. ...तर आम्ही रस्त्यावर आलो. आजच्या दिवसात कुठं काय होणार कळत नव्हतं. निपाणीत शरद जोशींच्या पहिल्या शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. त्या वेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा जोरदार अनुभव घेऊन बाहेर पडलेल्यांपैकी मी एक होतो. शरद जोशींचं तत्त्वज्ञान कुठून सुरू झालं आणि ते कुठं संपलं, हे सांगणं उचित नाही. कारण, प्रतिवाद करायला ते आता हयात नाहीत. एवढंच म्हणता येईल, की ते जातिअंताची भूमिका घेऊन सुरू झालं आणि भाजपमध्ये रमलं. विद्यमान परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची गरज नाही. प्रवास सुरू झाला. रस्त्यावर अस्वस्थ वाटावी अशी शांतता. ठिकठिकाणी बाइकवर बसलेली टोळकी दिसायची. दुकानं आणि अन्य व्यवहार बंद करण्यास ती भाग पाडायची. पूर्वी ‘बंद’ करायला खूप ताकद लागायची. आता त्याची गरज नाही. ‘भुईमुगाच्या शेंगा कुठं लागतात हे भाजपला ठाऊक नाही,’ असं म्हणणारे कपाळावर कमळ घेऊन फिरत आहेत. एखाद्‌दुसऱ्या ठिकाणी खळ्ळ्‌खट्ट झालं, की इतरत्र शटर खाली होतात. बंद यशस्वी होतो. बंदला ‘यशस्वी’ हे विशेषण का वापरतात, हेही एक गूढच आहे.
एक्‍स्प्रेस हायवेनं जाण्याऐवजी आम्ही मधला मार्ग पकडला. दुकानं बंद होती. व्यवहार बऱ्यापैकी बंद होते. रस्त्यावर जगणाऱ्यांची बऱ्यापैकी पंचाईत झाली होती. रस्ते मात्र प्रचंड अस्वस्थ. कुठं कुठं ‘रास्ता रोको’ सुरू असल्याच्या बातम्या ऐकायला येऊ लागल्या. बाजार बंद होते. भाज्यांचे दर गगनाला भिडले होते. यापैकी छटाकभर दर जरी शेतकऱ्याला मिळाला तरी त्याचं भलं होणार आहे; पण तसं घडत नाही. शेतकऱ्याला चार आणे मिळतात, तेव्हा मधल्या व्यवस्थेनं दोन रुपये कमावलेले असतात. महात्मा फुले यांनी याचा मस्तपैकी हिशेब दीड-दोनशे वर्षांपूर्वी मांडला होता. आताही तो तसाच लागू आहे. तरीही आपण ‘हरितक्रांती, जलक्रांती, धवलक्रांती झाली,’ असं म्हणतो. यावर मात करणाऱ्या आत्महत्येच्या लाटा येतात तेव्हा मात्र क्रांतीचा दावा करणाऱ्यांची तोंडं बंद होतात किंवा मौनाचं व्रत तरी ते घेतात.

एक गोष्ट वर्षानुवर्षं चालत आलीय. ‘रास्ता रोको’ किंवा शासकीय मालमत्तेची हानी करण्यातच आंदोलन असतं काय? खरंतर शासकीय मालमत्ता आपणच भरलेल्या करांतून, आपल्याच श्रमातून तयार होते. रागाच्या भरात किंवा जाणीवपूर्वक आपण आपलीच मालमत्ता नष्ट करतो आणि नंतर मोठ्या कराचे ‘मानकरी’ होतो. मग कराविरुद्ध आंदोलन करतो. रस्ता आपला, एसटी आणि रेल्वे आपली, पोस्ट आपलं, सरकारी कचेऱ्याही आपल्या. आपणच त्यांचे मालक आहोत, ही भावना आपल्या मनात का येत नाही? अजूनही ‘सरकार म्हणजे मालक आणि आपण म्हणजे गुलाम,’ या मनोवृत्तीतून आपण बाहेर पडायला तयार नाही. सरकारचं नाक-तोंड दाबण्याचे वेगळे मार्ग आपण स्वीकारत नाही. ‘सरकारचं नुकसान म्हणजे आपलं नव्हे, तर मालकाचं नुकसान’ ही ब्रिटिशकालीन भूमिका आपण अजून जपून ठेवली आहे.

ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते शिवराम कारंथ एकदा असेच प्रवासाला निघाले होते आणि मध्येच ‘रास्ता रोको’ आंदोलनामुळं त्यांना थांबावं लागलं. आंदोलनकर्त्यांना ते म्हणाले ः ‘‘तुम्ही जो रस्ता अस्वस्थ बनवलाय त्यावरून मला चालण्याचा मूलभूत हक्क आहे. तुम्हाला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे; पण माझा रस्ता अडवण्याचा हक्क तुम्हाला कुणी दिला?’’ आंदोलकांनी ऐकलं नाही. कारंथ शासकीय व्यवस्थेकडं गेले. आपला रस्ता त्यांनी मोकळा करून घेतला. आंदोलनकर्त्यांना चूक कळली. आपल्या मागण्यांचा संबंध कुणाशी आहे आणि आपल्यामुळं कुणाची पिळवणूक होते, याचा विचार धूसर होत चालला आहे. शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर सगळ्याच आंदोलनांत शासकीय मालमत्ता जाळण्याची जणू काही स्पर्धाच लागते. धार्मिक दंगल झाली की पेटव एसटी...महागाई वाढली, की पेटव कार्यालय... फी वाढली, की फेक सरकारी कचेऱ्यांवर दगड हा जुना पायंडा कधीतरी बदलणार आहे की नाही, हा प्रश्‍न पुन्हा तयार होतोय.

रस्ता हा मुळात धर्मनिरपेक्ष, तपस्व्यासारखा, झाडाच्या सावलीसारखा; पण त्यालाच वेठीला धरून अस्वस्थ बनवणं आणि इतरांचा प्रवासाचा हक्क हिरावून घेणं, यालाच आंदोलन म्हणायचं काय? शेतकऱ्यांची कर्जं माफ करावीत का? ती सरसकट माफ करावीत का? किती वेळा माफ करावीत? उद्योजकांचं कर्ज माफ होतं, मग शेतकऱ्यांचं का नाही, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. काळाच्या ओघात आणि आंदोलनाच्या रेट्यात त्याची उत्तरं मिळतील किंवा मिळणारही नाहीत; पण आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठीचं आंदोलन इतरांवर अन्याय करणारं ठरता कामा नये.

(ता.क. ः हा लेख लिहीत असतानात कर्जं माफ झाली. त्यावर कुणी समाधानी, तर कुणी असमाधानी आहे.)