- डॉ. नितीन जाधव

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नीतिशास्त्र आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळाने अलीकडेच एक अधिसूचना जारी करून, वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी एक आचारसंहिता लागू केली होती; परंतु आयएमए या डॉक्टरांच्या संघटनेने विरोध केल्यानंतर अधिसूचना स्थगित करण्याची वेळ आली. या आचारसंहितेत नेमके काय होते, त्यावरचा हा फोकस...

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) नीतिशास्त्र आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. ही अधिसूचना आयोगाच्या अंतर्गत नोंदणी केलेल्या देशातील सर्व डॉक्टर (वैद्यकीय व्यावसायिक) यांच्यासाठी लागू आहे.

डॉक्टरांनी आपला वैद्यकीय व्यवसाय करताना कोणते नैतिक आचरण करावयाचे आहे, याचे नियम या अधिसूचनेत दिले आहेत. या पुढे जाऊन जर डॉक्टरांनी हे केले नाही, तर त्यांच्यावर कार्यवाही केली जाण्याचे निर्देशदेखील या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.

पण सध्या अधिसूचनेतील सगळ्यात चर्चिला जात असलेला मुद्दा म्हणजे- डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक केले जाण्याचा. यावर सोशल मीडियामध्ये गंभीर चर्चासत्रापासून ते या विषयावरच्या जोक्सची देवाणघेवाण केली जात आहे; पण ही अधिसूचना पूर्ण वाचल्यावर त्यामध्ये जेनेरिक औषध लिहिण्याबरोबरीने इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नियम देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक डॉक्टरने स्वत:चा व्यावसायिक विकास करण्यासाठी त्यांनी अधिकृत मेडिकल कॉलेजेस किंवा राज्य वैद्यकीय परिषद मान्यताप्राप्त संस्थांमधून वेगवेगळे कोर्सेस करावयाचे आहेत. त्यामधून त्यांना मिळणाऱ्या क्रेडिक्ट्सचा संबंध त्यांच्या लायसन्सच्या नूतनीकरणाशी जोडला आहे.

प्रत्येक डॉक्टरला दर पाच वर्षांनी वैद्यकीय व्यावसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या लायसन्सचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक असते. आता यापुढे नूतनीकरण करतेवेळी त्यांनी घेतलेल्या कोर्सेसची माहिती पोर्टलवर भरावयाची आहे. या तरतुदीचा फायदा डॉक्टरांना होणार असून त्यांचा व्यावसायिक विकास होण्यास नक्कीच मदत होईल.

कमिशन घेण्यावर बंदी

अधिसूचनेत दिल्याप्रमाणे, नोंदणीकृत डॉक्टर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या कोणाकडून वा कोणत्याही प्रकारचे कमिशन घेऊ शकत नाही. ज्यामध्ये मुख्य करून, सर्व प्रकारच्या तपासणी लॅब्स, शस्त्रक्रिया आणि वैद्यकीय उपचारासाठी आणि औषध कंपन्या यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे/स्वरूपात कमिशन घेता येणार नाही.

हे कमिशनपुरते मर्यादित न राहता औषध कंपन्यांकडून मिळणारी गिफ्ट्स, देशी/विदेशी कॉन्फरन्सेससाठीचा खर्च यावरदेखील प्रतिबंध येणार आहे. यापुढे डॉक्टर कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादनाची जाहिरात करू शकत नाही, त्यावरचे कमिशन घेऊ शकणार नाही.

कोणतेही उत्पादन घेण्यासाठी रुग्णाला आग्रह करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे रुग्णांपर्यंत पोचण्यासाठी ऑनलाइन वा कोणत्याही एजंटचा वापर डॉक्टरांना करता येणार नाही. या फोफावलेल्या डिजिटायझेशनच्या जमान्यात या नियमाचे पालन कसे होईल, याबद्दल शंकाच आहे.

सोशल मीडियावरील जाहिरातबाजीपासून लांब

अधिसूचनेत डॉक्टरने सोशल मीडियाच्या बाबतीत काय काळजी घेतली पाहिजे, याबद्दलचे नियम सविस्तरपणे देण्यात आले आहेत. डॉक्टरने सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारची माहिती किंवा निवेदन/घोषणा करताना त्यातील सत्यता पडताळणे बंधनकारक आहे;

तर रुग्णाला सोशल मीडियावरून औषधे सांगणे/लिहून देणे, रुग्णावर केलेल्या उपचार/शस्त्रक्रियेची सोशल मीडियावर चर्चा करणे, आजारी वा बरे झालेल्या रुग्णाचे फोटोज, तपासणी रिपोर्ट्स सोशल मीडियावर न टाकणे,

आपल्या डॉक्टर सहकाऱ्यांबद्दल सोशल मीडियावर आदरपूर्वक लिहिणे अशा अनेक गोष्टी नियम स्वरूपात या अधिसूचनेत देण्यात आल्या आहेत. रुग्णाची तपासणी वा उपचार करण्याआधी डॉक्टरने स्वत:ची फी आणि उपचार खर्चाची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

हे सगळं वाचल्यानंतर दोन प्रश्न पडू शकतात, एक- आयोगाने या सगळ्या गोष्टी या अधिसूचनेमध्ये आत्ताच का दिल्या आहेत? या सगळ्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी आयोगाने काय तयारी केली आहे?

पहिले तर, अशा प्रकारचे नियम पहिल्यांदा केले गेले नसून, याआधी २००२ मध्ये आयोगाने व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार आणि नीतिशास्त्र नियम, २००२ या नावाने अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्यामध्येदेखील वर दिलेल्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

२००९ मध्ये आधी अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये मुख्यत्वे भेटवस्तू, प्रवासाचे फायदे, आर्थिक पुरस्कार, वैद्यकीय संशोधनासाठी निधी इत्यादी गोष्टी स्वीकारण्याची परवानगी डॉक्टरांना नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यापुढे जाऊन २०१९ मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात येऊन डॉक्टरांची नोंदणी करण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये प्रक्रिया देण्यात आली आहे.

पण आत्ताच्या अधिसूचनेमध्ये सोशल मीडिया, रुग्णाकडून घ्यावयाच्या संमती, टेलिमेडिसिनचा वापर, जेनेरिक औषधे आणि प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याबद्दलच्या मार्गदर्शक सूचना या संदर्भातील नियम विस्तृतपणे नमूद करण्यात आले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर करावयाच्या कारवाई/शिक्षेला आणखी ठोस स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या आत्ताच्या अधिसूचनेमध्ये केला गेला आहे. त्यामध्ये, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नोंदणीकृत डॉक्टरवर पाच पातळ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

त्यात डॉक्टरला समज देणे, कमीत कमी ३० दिवस, तीन महिने, तीन वर्षे किंवा कायमस्वरूपी प्रॅक्टिस करण्यासाठीचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला देण्यात आले आहेत. हे करण्याआधी आलेल्या तक्रारीची रीतसर चौकशी करण्याची प्रक्रिया आणि टप्पे या अधिसूचनेमध्ये सांगितले आहेत.

आतापर्यंत आयोगाने अथवा मेडिकल कौन्सिलने किती डॉक्टरांवर आणि कोणती कारवाई केली, याची आकडेवारी शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, तशी ठोस आकडेवारी ऑनलाइन सापडत नाही. या शोधात असेही दिसून आले की, अशी माहिती काढायची असेल, तर माहितीच्या अधिकाराशिवाय दुसरा कोणता मार्ग नाही. फारतर कोर्टापर्यंत गेलेल्या/चालू असलेल्या केसेसची माहिती मिळू शकते.

या अधिसूचनेचा लोकांना नक्कीच फायदा होईल, यात काही शंका नाही; पण यावर डॉक्टरांनी आक्षेप घेतला असून, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी तातडीने मीटिंग बोलावली होती. त्यात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मुख्य करून डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देण्याच्या नियमावर आक्षेप घेतला आहे.

डिजिटायझेशनचे (सोशल मीडियाचे) नियम जरूर आहेत, त्याची सक्ती करू नये, तर औषध कंपन्यांकडून वैद्यकीय संशोधन/अभ्यास करण्यासाठी निधी न घेण्याचा नियम रद्द करा, अशा मागण्या केल्या आहेत. या चर्चेअंती आयोगाने लगेचच ही अधिसूचना लागू करायला स्थगिती दिली आहे.

यावरून अधिसूचना काढायच्या आधी डॉक्टरांच्या असोसिएशन्सला विश्वासात घेण्यात आले नव्हते का? त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार आयोगाने वा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला नव्हता का? ही अधिसूचना काढण्यामागे आरोग्य मंत्रालयाचा हेतू लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा आहे की दिखाऊपणा करण्याचा? हे सारे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत.

docnitinjadhav@gmail.com(लेखक सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत.)