माझं बोट तर स्वत:कडे आहे, तुमचं बोट कुणाकडे? होय शिक्षण महाग झालंय...शिक्षण हक्क कायदा असतानाही आणि प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्यास शासन कटिबद्ध असतानाही! इतकं महाग की जेवढ्या रकमेत तुम्ही पदवीधारक होऊन बाहेर पडला असाल तेवढी रक्कम आता तुमच्या मुलाच्या नर्सरीच्या प्रवेशाकरिता तुम्हाला डोनेशन म्हणून द्यावी लागते किंवा त्या रकमेत फार तर नर्सरीच्या एका वर्षाचा खर्च भागू शकेल.
शिक्षण एकीकडे गरज म्हणून तर त्याचवेळी दुसरीकडे चैनीची वाटावी अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. दिमाखाने उभ्यास असलेल्या हाय प्रोफाइल शाळा एखाद्या कार्पोरेट ऑफिसमध्ये प्रवेश केल्यासारखा फील देताहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या शाळा तसेच सी.बी.एस.ई. पॅटर्न किंवा सीबीएसईच्या कॉन्व्हेंट अशी विभागणी झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या शाळा मोफत शिक्षण देण्यासाठी उभ्या आहेत तर तुमच्या कुवतीप्रमाणे आणि खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षण देणारी, कॉन्व्हेंटही उभ्या आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी कॉन्व्हेंट शाळा पर्याय म्हणून उभ्यास राहिल्या त्या त्या ठिकाणी नगरपालिकेच्या शाळांना घरघर लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत एकट्या नागपूरसारख्या शहरात शंभरावर महानगरपालिकेच्या शाळा बंद पडल्या आणि हीच परिस्थिती जवळपास बऱ्याच नगर परिषदांमध्ये निर्माण झाली. शिक्षण मोफत असतानाही पालकांनी का पाठ फिरविली असेल? लोकांना मोफत शिक्षण नकोसं झालंय का? की पालकांना कळत नाहीये कुठे शिक्षण द्यावं? सवाल कितीतरी आहेत. एक मात्र नक्की की शिक्षणाच्या बाबतीत आज कुठलाही पालक शक्‍यतो तडजोड करायला तयार नाही. त्याची कुवत असेल, नसेल तरीही तो आपल्या मुलाला चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी आग्रही आहे. मग चांगलं शिक्षण मोफत मिळत असतानाही तो खासगी शाळा आणि कॉन्व्हेंटच्या मागे धावतोय का? चिंतन केल्यास लक्षात येतं की या मोफत शिक्षणाच्या दर्जाबाबत त्याचा भ्रमनिरास झाला आणि म्हणून कुठलीही तडजोड न करता नाइलाजाने केवळ शिक्षणासाठी आज तो कॉन्व्हेंटकडे वळलाय. पैशाचे अर्थकारण आणि विनियोग आज प्रत्येकाला कळते त्यामुळे केवळ शौक म्हणून किंवा पैशाची उधळपट्टी म्हणून कुणी महागड्या शाळेत जात नसतो तर त्याला नाइलाजाने जावं लागतंय. गुणवत्ता मोफत मिळायला लागली तर तो नकार देणार का? मुळीच नाही.
ज्यांना झेपतंय त्याचे ठीक आहे, पण झेपत नसतानाही काटकसर करून पैसे खर्च करून शिकवणाऱ्या पालकांचं काय? हा त्या पालकांवर आर्थिक भुर्दंड नाही का? किमान सहा टक्के निधी शिक्षणावर खर्च व्हावा हे अपेक्षित असतानाही आजपर्यंत शिक्षणावर खर्च होणारा निधी कमीच असतो. एकीकडे भुरळ घालणाऱ्या खासगी शाळा आणि कॉन्व्हेंटचं प्रस्थ वाढत असताना महानगरपालिकेच्या शाळांनी कात बदलण्याची वेळ होती. भकास भासणाऱ्या शाळा आकर्षक आणि अपडेट करण्याची गरज होती, त्यात चूक झाली आणि आज परिणाम आमच्या समोर आहेत. जे कॉन्व्हेंटकडे वळले ते नाइलाजाने आणि जे अजूनही तग धरून आहेत तेही अगदी नाइलाजानेच. जे दिल्लीत घडू शकतं ते इकडे का नाही? आज अभ्यासदौरे आखून आम्ही दिल्लीतील सरकारी शाळा पाहायला जातो पण तसे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इकडे उभे राहू शकेल? गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षण कुठल्याही शाळेत राहू शकतं पण त्यासाठी तितकाच परिश्रमी शिक्षकवृंद हवा असतो अशा दर्जेदार सरकारी शाळांनी कॉन्व्हेंटला गेलेले विद्यार्थी परत आणले आहेत केवळ इतकेच नव्हे तर नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी लागणारी पालकांची रांग या शाळांकरिता लागताना दिसून येत आहे, पण अशा शाळांची संख्या मात्र बोटावर मोजण्याइतकी आहे. ही खरी खंत आहे.
सन 2012 पासून आरटीई पंचवीस टक्के मोफत प्रवेश विनाअनुदानित, खासगी, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कॉन्व्हेंटमध्ये दिले जातात. ही समाधानाची बाब असली तरी इतर पंचाहत्तर टक्के विद्यार्थ्यांचे काय हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आज डिजिटल शाळा, डिजिटल क्‍लास रूमच्या साहाय्याने गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी एकीकडे शिक्षक परिश्रम करताना दिसून येत आहे. मात्र, गुणवत्ता आणि दर्जा सार्वत्रिक उत्तम शिक्षणाची हमी देणारे अधिकारी, कर्मचारी आपला स्वत:च्या पाल्याला या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याबाबत खात्री का देऊ शकत नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. अर्थात याला मीही अपवाद नाही. भामरागडसारख्या दुर्गम भागात सरकारी शाळांमधील शिक्षण समाधानकारक नाही म्हणून जर गावातील मडावीसारखी व्यक्ती पुढाकार घेऊन लोकबिरादरी संस्थेच्या साहाय्याने कॉन्व्हेंट सुरू करण्यास बाध्य होत असेल तर ही बाब शिक्षण क्षेत्रातील सर्व यंत्रणेसाठी आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारी आहे. गुणवत्ता आणि दर्जा जर राखल्या गेला तर नाइलाजाने बाहेर पडलेले विद्यार्थी पुन्हा वळतील आणि पालक भुर्दंडापासून मुक्त होऊ शकतील. महाग झालेलं शिक्षण त्यांच्या आवाक्‍यात येऊ शकेल.
7875127885
email-lalitkumar.barsade@gmail.Com