सातारा : कोरोनाची रुग्णसंख्या (corona patients)झपाट्याने वाढू लागलेली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन(satara district administration) आता निर्बंध अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक तहसीलदारांना भरारी पथके नेमण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी(collector shekhar singh) केली आहे. या पथकांच्या माध्यमातून गर्दी होणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच कोरोना नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आता गर्दीच्या ठिकाणी महसूल, पोलिसांची संयुक्त पथके कारवाई करणार आहेत.

जिल्ह्यात कोरोनाबाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागलेली आहे. पूर्वी घरातील एक व्यक्ती बाधित आढळली तरी इतर सदस्य बाधित होत नव्हते. मात्र, आता एक व्यक्ती बाधित आढळल्यावर घरातील सर्वच सदस्य बाधित आढळत आहेत. त्यामुळे बाधितांचा आकडा दुपटीने वाढू लागला आहे. एकूणच रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासन आता निर्बंध अधिक कडक करण्याची शक्यता आहे. अद्यापही बाजारपेठ, मंडई, आठवडे बाजार, हॉटेल, मॉल, मंगल कार्यालये, सांस्कृतिक कार्यालये आदींच्या ठिकाणी गर्दी होत आहे.

अशा ठिकाणी केवळ ५० व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम करण्याची परवानगी आहे. या गर्दीतूनच कोरोनाचा प्रसार अधिक वाढण्याचा धोका आहे. हे ओळखून जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आता गर्दीच्या ठिकाणांवर लक्ष केंद्रित करून अशा ठिकाणी कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार त्यांनी सर्व तहसीलदारांना आदेश काढून भरारी पथकांची निर्मिती करण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये महसूलचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. या पथकांच्या माध्यमातून गर्दीच्या ठिकाणांची अचानक तपासणी होणार आहे.

तसेच कार्यक्रमांत कोरोना नियमांचे पालन होतेय का, याची माहितीदेखील घेतली जाणार आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास हे भरारी पथक संबंधितांवर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील आठवडे बाजार, भाजी मंडई, बाजारपेठा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व मंगल कार्यालये यावर या भरारी पथकांचे विशेष लक्ष राहणार आहे. तसेच मास्कविना असलेल्या व्यक्तींवरही यातून कारवाई होणार आहे. तसेच आठवडे बाजार भरत असलेल्या ठिकाणी येणारे दूध, भाजीपाला टपरीधारक, व्यापारी यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे का, याची जबाबदारीही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून तपासणी केली जाणार आहे.