कऱ्हाड (सातारा) : पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department of Animal Husbandry) कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत आंदोलन व कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. १९८४ च्या कायद्यात बदल करावा, पदवीकाधारकांना व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण द्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु करण्यात आल्याची माहिती पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या (Veterinary Practitioners Association) पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

पत्रकातील माहिती अशी : पशुसंवर्धन विभागातील पदवीकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या नियमित कामकाजांना शासन अधिसूचना २७ ऑगस्ट २००९ नुसार कायदेशीर लगाम घालण्यात आला आहे. कृत्रिम रेतन वगळता उपचारासाठी पदवीधारक पशुवैद्यकाच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनातूनच जनावरांना सेवा देणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. दूधाचा महापूर योजना यशस्वी करण्यापासून ते आजपर्यंत पशुपालनातून रोजगार व आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ कलमाअंतर्गत व्यावसायिक नोंदणी देवून संरक्षण देणे.

तसेच अधिसूचना रद्द करून सुधारित अधिसूचना काढण्यात यावी, बारावीनंतर तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम सुरू करावा, पदोन्नती व त्यातील असमतोल दूर करावा, पशुधन विकास अधिकारी सेवा प्रवेश नियमात पदवीकाधारक पशुवैद्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा कोटा कायम करावा, सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार वेतन स्तर एस २२ सुधारीत वेतनश्रेणी मिळावी या मागण्यांसाठी हे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. सध्याचा कोविड संसर्ग व पूरपरिस्थितीची संघटनेस जाणीव आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने काम केले आहे. पण, कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न व वरिष्ठांकडून होणारा दुजाभाव यामुळे हे आंदोलन सुरु करण्यात आल्याचे पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.